दक्षिण एसियामा अमेरिका र चीनबीचको टक्कर देखाउने दुई तस्बिर

भनिन्छ– हजार शब्दले व्यक्त गर्न नसकेको कुरा एउटा तस्बिरले बोल्छ। तर, बुधबार भारत र चीनबाट सार्वजनिक भएका दुई तस्बिरले भने एकै पटक लाखौँ शब्द बोलेका छन्। त्यो पनि बदलिँदो भूराजनीति र क्षेत्रीय परिस्थितिका विषयमा। 

पहिलो तस्बिर थियो– चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी र अफगानिस्तानको लडाकु समूह तालिबानको वार्ता टोली प्रमुख मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरबीच भेटवार्ताको। दुई दिने चीन भ्रमणमा रहेको तालिबानी टोलीसँग उत्तरी चीनको तियान्जिन महानगरमा विदेशमन्त्री वाङले भेटवार्ता गरेका थिए। 

अर्को तस्बिर थियो– भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले निर्वासनमा रहेका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाका प्रतिनिधि ङोदुप दोङचुङसँग गरेको भेटको। त्यसैगरी ब्लिन्केनले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिल्लीस्थित तिब्बती हाउसका निर्देशक दोर्जी दमदुलसँग भेट गरेका थिए।

यी दुई तस्बिरले दक्षिण एसियाली मामिलामा अमेरिका र चीन दुवै मुखर भएर आएको देखाएको भूराजनीतिक मामिला विश्लेषकहरूको ठहर छ। दुई महाशक्ति मुलुकबीचको प्रतिद्वन्द्विताको बाछिटा नेपालमा समेत पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

२० वर्ष लामो युद्धपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लाँदैछ। अमेरिका फर्केपछि खाली हुने स्थान चीनले लिने कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ। यस सन्दर्भमा तालिबानी टोलीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग गरेको भेटलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

अर्कोतिर, चीनसँगको सम्बन्धमा अमेरिकाले लामो समयदेखि तिब्बत मामिलालाई महत्व दिँदै आएको छ। ब्लिन्केनको भारत भ्रमणमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका पूर्वप्रमुख डा. खड्ग केसीले बुधबारका दुई घटनाले क्षेत्रीय मामिलामा शीतयुद्धको पुनरावृत्ति हुन थालेको प्रष्टसँग देखाएको बताए।

‘जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि चीनसम्बन्धी नीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तो आक्रामकता अपनाउँदैनन् र सहकार्यतिर जान्छन् कि भन्ने थियो। तर, त्यसो भएन। प्रतिद्वन्द्विता र शीतयुद्धको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘त्यो क्षेत्रीय मामिलामा प्रष्टसँग देखिँदैछ। यसमा व्यापारदेखि नेपालसम्बन्धी विषय पनि जोडिन सक्छन्।’

नेकपा एमालेका सांसद तथा सामरिक मामिलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट बुधबार भारत र चीनमा देखिएको दृश्य चीन र अमेरिकाले एकअर्काविरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दीको उदाहरण भएको बताउँछन्।

‘अमेरिका र चीनले आफ्नो ‘फ्ल्यास प्वाइन्ट’ प्रदर्शन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘भारत र चीनमा देखिएको दृश्यले मोर्चाबन्दी सुरु भसकेको देखाउँछ।’

उनले चीनको कूटनीतिक पहलकदमीमा केही समययता ठूलो परिवर्तन आएको पनि बताए। 

‘चीनको राष्ट्रिय स्वार्थको सीमा त्यो देशबाहिर पुगिसक्यो र तालिबानसँग भेटेको कुरालाई चीनको बृहत राष्ट्रिय स्वार्थअन्तर्गत राखेर हेर्नुपर्छ,’ डा. भट्टले भने।

तालिबान
२० वर्षसम्ममा युद्ध लडेर २ हजार ३ सय ५४ सैनिकको ज्यान र १० खर्ब अमेरिकी डलर गुमाएर अमेरिका अफगानिस्तानबाट रित्तो हात फर्केको छ। 

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी थिंक ट्यांक नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट (एनआईआईसी)का निर्देशक डा. प्रमोद जैसवालले अमेरिका बाहिरिएपछि चीनले तालिबानसँग सम्झौता गरेर अफगानिस्तानमा आफ्नो लगानी र सम्बन्धको सुनिश्चितता चाहेको बताए।

‘अमेरिका फिर्ता हुन थालेपछि तालिबान फेरि सशक्त भएर आउँदैछ। जाने बेलामा अमेरिकाले पनि तालिबानसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसमा तालिबानले अमेरिकीहरुलाई आक्रमण नगर्ने उल्लेख छ,’ डा. जैसवालले भने, ‘तालिबान फेरि शक्तिमा आउँदैछ। त्यसैले चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध सुधार गरेर सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न खोजेको हो। त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ।’

डा. जैसवाल अमेरिकाले व्यवहारतः तालिबानलाई देश सुम्पिएर गएको बताउँछन्। 

‘अमेरिकाले अहिले सरकारमा रहेका र तालिबानलाई मिलेर देश चलाऊ भनेको छ, त्यसैले तालिबान विद्रोही शक्ति रहेन,’ डा. जैसवालले भने, ‘काबुलमा रहेको अहिलेको सरकार अमेरिकापरस्त हो। तर, त्यो सरकारको बेइजिङ र दिल्ली दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध छ।’

तालिबान सत्तामा आउँदा आफूलाई असर पर्ने देखेर अन्य मुलुकले पनि उसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ। 

चीनले प्रायः अन्य मुलुकका सरकारसँग मात्रै सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको भए पनि तालिबानसँग यसअघि पनि सम्पर्क राखेको थियो। तालिबानको वार्ता टोली प्रमुख बरादरले सन् २०१९ मा पनि चीनको भ्रमण गरेका थिए। 

बुधबारको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले सिन्जियाङमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेको इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्टसँग तालिबानलेसम्बन्ध तोड्नु पर्ने बताएका थिए। जसलाई तालिबानले स्वीकार गरेको छ। सिन्जियाङको सीमा अफगानिस्तानसँग पनि जोडिन्छ।  

चीनले तालिबानसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहनुको अर्को कारण हो, चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) को निर्बाध सञ्चालन। यो चीनको पश्चिमी भागलाई मध्यपूर्वसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सामारिक योजना हो। पाकिस्तानको ग्वदरमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने र त्यसलाई सडक र रेलमार्गबाट सिन्जियाङको कास्गार सहरसँग जोड्ने चीनको लक्ष्य छ। यसमा चीनले ६५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।  

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले अफगानिस्तानबारे चीनले चासो राख्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री र तालिबानबीच वार्तापछि उनले ट्विट गर्दै अफगानिस्तान समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान समावेशी सरकार गठनबाट मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्। 

२००१ मा अमेरिकी सेनाको आक्रमणपछि सत्ताच्यूत भएको तालिबान फेरि सत्तारोहणनजिक पुगेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा तालिबानले सामरिक रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ। भारत र चीनसहितका छिमेकी देशहरु तालिबानसँग सम्बन्ध कामय गर्न चाहन्छन्। भारतले अफगानिस्तानमा ठूलो रकम लगानी गरेर संसद् भवन निर्माणसहित अन्य परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गत महिना भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कतारमा तालिबानी नेताहरुसँग भेट गरेका थिए। यद्यपि भारतको तालिबानसँग औपचारिक सम्बन्ध छैन। 

अफगानिस्तान छाडेको अमेरिकाले तिब्बत मामिलालाई जोड दिनुले अमेरिकाको प्राथमिकता चीन हो भन्ने देखिएको डा. केसी बताउँछन्। अर्कोतिर चीनको सैन्य महत्वाकांक्षा समेत बढिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘चीनले अफ्रिकाको जिबुटीमा सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ। अफगानिस्तानमा पनि उसको त्यस्तै रुचि हुनसक्छ,’ डा. केसीले भने। 

तिब्बत
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री वेन्डी सरमनको चीन भ्रमण सकिँदानसकिँदै भारत भ्रमणमा आएका विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई भेटेका थिए। 

‘तिब्बतीलाई भेट्नु अनौठो होइन। बाइडेन प्रशासन आएदेखि नै अमेरिकाले ताइवान र तिब्बतलाई महत्व दिएको देखिन्छ,’ डा. जैसवालले भने।

पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनप्रति आक्रामक नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। अमेरिकाले डिसेम्बर २०२० मा तिब्बतसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्दै कानुन निर्माण गरेको छ। तिब्बतको मामिलामा अमेरिकासहित अन्य देशहरुले गर्ने टिप्पणीलाई चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेप भन्ने गरेको छ। 

‘तिब्बतको विषय उठाएर चीनलाई दबाब दिन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकाको दाउ हो। यता दिल्लीमा ब्लिन्केनले तिब्बतीसँग भेट्ने पनि छ, उता सहायक विदेशमन्त्रीलाई बेइजिङ भ्रमण पनि गराएको छ,’ डा. भट्टले भने।

गतसाता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति दुई दिने भ्रमणमा ल्हासा पुग्दा भव्य स्वागत गरिएको थियो। 

‘चीनका अन्य स्थान भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतमा प्रायः भव्य कार्यक्रम राखिँदैन,’ डा. भट्टले भने ‘तर, तिब्बतमा राखियो। चीनले तिब्बतलाई यति अपनत्व र महत्व दिएका छौँ, तिब्बतमा कुनै पनि कोणबाट चुनौती छैन भन्ने सन्देश दिन त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।’

त्यसैगरी, भारतले पनि तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो कार्यालयको सुरुवातमा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोप्साङ साङ्गेलाई आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा बोलाएका थिए। तर पछि दलाई लामा र उनका प्रतिनिधिसँग नभेट्न सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन नै दिइएको थियो। 

गतवर्ष पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भारत र चीनका सैनिकबीचको भीडन्तपछि दिल्लीले तिब्बत कार्डलाई पुन पल्टाएको देखिन्छ। यसै महिनाको सुरुमा दलाई लामालाई  जन्मदिनको शुभकामना दिँदै मोदीले ट्विट समेत गरेका थिए। 

‘अमेरिकाले गम्भीर देखाउन खोजे पनि चीनले तिब्बतको विषयलाई आन्तरिक मामिला मानेर व्यवस्थापन गरिसकेको छ,’ डा. भट्टले भने। 

नेपालमा पर्ने प्रभाव
अमेरिका र चीन तथा भारत र चीनबीच बढ्ने तनावको सीधा असर छिमेकी देश भएको नाताले नेपालसम्म आइपुग्छ। 

अमेरिकाले चीनविरोधी मोर्चामा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। त्यसैगरी रुसलाई तटस्थ बनाएर चीनको प्रभाव कम गर्न खोजेको छ। युरोप भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भेट गरेर त्यसको संकेत पनि दिइसकेका छन्। 

क्षेत्रीय विषयमा देखिएको यो परिवर्तनको असर नेपालमा पनि पर्नेमा विज्ञहरु एकमत छन्। 

‘भारत र चीन तथा चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वको असर हामीलाई परिहाल्छ,’ डा. जैसवालले भने। 

डा. भट्ट भने त्यस्तो असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन्।

‘नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन रणनीति हुनुप¥यो,’ डा. भट्टले भने ‘तर, सरकारमा जानेहरुको नीति, योजना र कार्यान्वयन तदर्थवादमै चलेको छ।’

भारत भ्रमणमा आएकै बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। फोनवार्तामा कोभिड विरुद्धको खोपका अतिरिक्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।   

‘यो क्षेत्रमा अमेरिका आउँदा चीनका लागि आउने हो। बेलाबेलामा नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने विषय उठ्ने गरेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर पनि गरेको हुनसक्छ,’ डा जैसवालले भने, ‘अर्कोतर्फ, त्यति ठूलो देशले दिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा चिसो पसेको हुनसक्छ।’

अमेरिका र चीनको खिचातानीबीच नेपालको रोजाइ विस्तारै प्रकट हुने डा. केसीको भनाइ छ। 

‘प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नै फोन गरिसक्नुभयो। विस्तारै हामी पनि कतातर्फ ढल्किने भनेर स्पष्ट हुँदै जानेछ भन्ने लाग्छ,’ केसीले भने। 

यो पनिः नयाँ दलाई लामा छनोटमा चीन, भारत र अमेरिकाबीच यस्तो छ खिचातानी​