युनिकोड
नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदै अमेरिकासँग सम्झौता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
गत असार १६ गतेसम्म सो खर्च भइसकेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले जनाएको छ। जसमध्ये एमसीसीबाट २ अर्ब ७७ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै परियोजना सञ्चालनमा आउनेछ। नयाँ सरकार बने पनि एमसीसी पारित हुने/नहुने अझै अनिश्चित छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताएका छन्।
त्यसैगरी हालसम्म प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ८८ करोड रुपैयाँ एमसीसीबाट प्राप्त भएको हो।
‘यो रकम सुरुमा तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकिएदेखिकै हो,’ विष्टले भने।
२०७१ साल भदौमा ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक तोकिएको थियो।
कर्मचारीको तलब, घरभाडा, मोटरको व्यवस्था, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी परामर्शदाताको शुल्क, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदलगायतमा सो रकम खर्च भएको उनले बताए।
एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनमा मासिक करिब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने विष्ट बताउँछन्।
एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि स्थापना भएको एमसीए नेपालमा अहिले ५७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
उनीहरुको तलब नेपाल सरकारले दिनेभन्दा तीन गुणाजति बढी छ,’ विष्टले भने।
एमसीएको कार्यालय याक एन्ड यति होटल रहेको लालदरबारमा छ। कार्यालयको भाडा र विद्युत महसुल गरेर मासिक १६ देखि १७ लाख तिर्ने गरेको विष्टले बताए।
विष्टले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको रकमको ठूलो अंश जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको बताए।
‘नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको रकम ठूलो परिणाममा जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको भएको छ। १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विद्युत सब स्टेसन निर्माणका लागि खर्च भएको छ,’ विष्टले नेपालखबरसँग भने।
नुवाकोट रातमाटेमा विद्युत सब स्टेसन निर्माणका लागि ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।
प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भने अझै बाँकी रहेको विष्टले बताए।
‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी छ। कोरोना महामारी सुरु हुनअघि जग्गा अधिग्रहण ऐनअनुसार ३५ दिनको सूचना पनि दिएको हो। लकडाउन सुरु भएपछि परामर्शदाता हिँडे,’ विष्टले भने, ‘त्यसकारण जग्गा अधिग्रहणको काम रोकिएको छ।’
एमसीसी अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने कार्यक्रम हो।
सो रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण योजनामा खर्च हुनेछ।
जसमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीन वटा विद्युत सब स्टेसन, एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिजस्ता योजना छन्। ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्यासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७६ असोज १३ सम्ममा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर २०७७ असार १६ बाट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने थियो। त्यसको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको थियो।
तर, हालसम्म एमसीसी पारित हुन सकेको छैन। अनुमोदन नभएपछि एमसिसीले नेपाली परियोजनालाई दिँदै आएको रकम रोकेको थियो। तर, २०७७ असोजबाट पुनः रकम उपलब्ध गराउन थालेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।
‘नयाँ सरकार बनाएपछि पारित हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ,’ विष्टले भने, ‘अनुमोदन नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी ठूलो ठेक्का रोकेर राखेका छौँ। जुन ढिलाइका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कति बढ्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ।’
प्रतिक्रिया