लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ ‘आईटी आर्मी’ र ‘साइबर सेना’

नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमालेमै बसेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहको अगुवाइमा मंगलबार ‘आईटी आर्मी’ गठन भएको छ। यसअघि एमालेकै महेश बस्नेतले ‘साइबर सेना’ बनाउने घोषणा गरेका थिए। 

तर, राजनीतिक दलहरुले गठन गर्ने यस्ता समूहहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि खतरा बन्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। यस्ता समूहरुले ‘फेक न्युज’ उत्पादन, झुठो आरोप लगाएर विरोधीमाथि आक्रमणजस्ता अस्वस्थ अभ्यासमार्फत जनमत प्रभावित पार्ने र फरक विचारलाई निषेध गर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचनाको प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई ‘अरिंगाल’ बन्न सुझाव दिएका थिए। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उग्र बनेको बेला ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले म्याग्दीमा आयोजित युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसयता ओलीको बचाउ र विपक्षीमाथि आक्रमण गर्न सो समूह सक्रिय रहे पनि त्यसको औपचारिक संरचना भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

तर, साहले भने मंगलबार भक्तपुरको एक पार्टी प्यालेसमा ‘आईटी आर्मी’को तीन तहको संरचना नै घोषणा गरे। सो समूहको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना रहने बताइएको छ। नेपालमा कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक रुपमा सूचना प्रविधि इकाइ गठन गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो।  

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आईटी आर्मी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचनामा सक्रिय हुनुपर्ने बताए। 

‘अहिले बन्दुक चलाएर हुँदैन, आईटी आर्मीले आवाज उठाउनु पर्छ,’ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रायमाझीले भने।

नेपालका लागि यस्तो अभ्यास नयाँ भए पनि विश्वका विभिन्न मुलुकका तानाशाह बन्न चाहने नेता र तिनको पार्टीले भने यस्तो अभ्यास गर्दै आएका हुन्। एमालेले गर्न खोजेको अभ्यास अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलमा जायर बोल्सोनारो र भारतमा नरेन्द्र मोदीले गरेको अभ्यासकै नक्कल भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी तथा सूचना–प्रविधि विज्ञ डा. राजीब सुब्बाले बताए।

‘अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा भइरहेको अभ्यासलाई नेपालका दलहरुले नक्कल गरेर चुनाव र राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजेको हो,’ सुब्बाले नेपालखबरसँग भने, ‘समाजिक सञ्जाल, आदिलाई प्रयोग गरेर जनमत प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने नेताहरुले बुझेका छन्। 

यस्ता समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सोसल इन्जनियरिङ’को काम गर्ने उनको भनाइ छ। 

‘भारतमा भाजपाले मोदीलाई जिताउन प्रचुर मात्रामा यही अभ्यास गरेको हो। यहाँ अब चुनाव आउन्जेलसम्म केही गरेर देखाउने समय छैन। अबको सहारा भनेको सूचनालाई कसरी आफूअनुकूल प्रसार गर्ने भन्ने नै हो। त्यही भएर यस्ता समूह बनाइएको हो,’ सुब्बाले भने, ‘सामान्य रुपमा भन्दा उनीहरुको लक्ष्य सोसल इन्जिनियरिङको प्रक्रियाबाट विपक्षीको मानसम्मानमा क्षति पु¥याउने नै हो।’ 

नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठले भारत र अन्य देशमा चुनावको समय सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सफलता प्राप्त गरेको देखेर नेपालमा राजनीतिक दलहरुले आईटी सेल खोल्न लागेको बताए। कुनै राजनीतिक दुर्घटना नभए अर्को वर्षको सुरुमै स्थानीय तह र १७ महिनापछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुनेछ। 

‘भारतमा मोदीले आईटी सेल बनाएर त्यसलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरेर चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याएको देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ‘आईटी सेल नभए मोदीले चुनाव हार्थे भन्ने त होइन, तर त्यो परिमाणमा मत पाउँदैनथे।’

सन् २०१४ मा भारतमा भएको आम निर्वाचनमा तीन दशकपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको थियो। सन् २०१९ मा आइपुग्दा भाजपाले सिट संख्या झनै बढायो। व्यापार छाडेर राजनीतिमा आएका डोनाल्ड ट्रम्पले विभाजनकारी भाषणको माध्यमबाट सन् २०१६ मा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका थिए। उग्र दक्षिणपन्थी विचार राख्ने बोल्सोनारोले उत्तेजक भाषणमार्फत बहुसंख्यक जनमतलाई प्रभावित तुल्याएका थिए। 

एमालेको आईटी आर्मीको केन्द्रीय समितिमा १५१ सदस्य छन्। प्रदेश कमिटीहरू १०१ सदस्यीय, जिल्ला कमिटी ५१ सदस्यीय र पालिका कमिटी ३३ सदस्यीय बनाइएको छ। आईटी आर्मीको संरचनामा सङ्गठन, प्रशिक्षण, उत्पादन, प्रचार र इन्टेलिजेन्स विभागसमेत छ। आईटी आर्मीको घोषणापत्रमा सूचना प्रविधिलाई उत्पीडित जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसको संयोजकमा चन्द्रभुषण साह छन्।

दलहरुले समाजिक सञ्जाललाई जसरी उपयोग गर्न खोजेका छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई झनै बिगार्ने विज्ञहरुले बताए। साइबर समूहले विपक्षी दल र नेताहरुलाई अपमान गर्ने-होच्याउने, आलोचकलाई चुप लाग्न बाध्य बनाउने, मिथ्या समाचार फैलाउने जस्ता कृत्य गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

‘यस्ता समूहको काम भनेकै फेक न्युजलाई बढावा दिने र विपक्षीहरूको मानसम्मानमा क्षति पुर्‍याउने हो,’ सुब्बाले भने।

अमेरिकामा भने विपक्षी दलको मानमर्दन लगायतका विषयमा कानुन आकर्षित भएपछि यस्तो गतिविधि कम भएको तर भारतमा ज्यादा दुरुपयोग भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘भारतमा आइपुग्दा मोदीले आईटी सेललाई गलत रुपमा प्रयोग गरे। आलोचकहरूको आवाज बन्द गर्न यसलाई प्रयोग गरियो,’ श्रेष्ठले भने। 

भाजपाको आईटी सेलको मुख्य तारो विपक्षी दलका नेता सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र उनीहरुको परिवारलाई बनाउने गरेको छ। अमेरिकामा ट्रम्प पक्षले क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाको माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा डेमोक्य्राटहरुको मनस्थिति परिवर्तन गराउन फेसबुकमा हिलारी क्लिन्टनविरोधी गलत समाचारहरुको फिडको ओइरो लगाइएको थियो। अर्कोतर्फ, ट्रम्पले ट्विटरमा चर्का कुरा गर्दै श्वेत सर्वोच्चतालाई बढावा दिए, जसका कारण रुढीवादी समूहलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाए। त्यसैको मद्दतमा उनी २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनलाई हराउँदै राष्ट्रपति बनेका थिए।

एमालेले खोलेको आईटी आर्मीलाई चुनौती दिन अन्य दलले पनि त्यसको नक्कल गर्ने र त्यसबाट मिथ्या समाचारको बाढी आउने सुब्बाको चिन्ता छ। जसले नेपालजस्तो ‘इन्फर्मेसन–टेक्नोलोजी लिटरेसी’ कमजोर भएको मुलुकमा झनै बढी जोखिम ल्याउने उनले बताए।

‘फेसबुकमा जे देख्यो, त्यसैलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने चलन छ। निरक्षर मात्रै होइन पढेलेखेका मानिस पनि कहाँ पढ्नु भयो भनेर सोध्दा फेसबुकमा भन्छन्,’ सुब्बाले भने, ‘हाम्रोमा छिटो विश्वास गर्ने बानी छ, प्रश्न गर्ने बानी छैन। सजिलै भाइरल बनाउने काम हुन्छ। यस्तोमा झन् बढी जोखिम हुन्छ।’

त्यसमाथि संगठित रुपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रोपोगान्डा चलाउने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै हानि गर्ने उनले बताए। 

साइबर समूहले तथ्यलाई अविश्वसनीय बनाउने, गलत सूचनाका माध्यमबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र सामाजिक सञ्जाललाई संगठित रुपले प्रयोग गर्ने गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘५०, ६० वा एक सय मानिसहरु समाजिक सञ्जालमा समन्वयात्मक रुपमा परिचालन भएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने ‘उनीहरु आफ्नो नेताको विरुद्धमा कसैले बोल्यो वा कसैले नराम्रो लेख्यो भने त्यसलाई धम्की दिन मिल्छ कि कहाँबाट निहुँ खोज्न मिल्छ भनेर बसेका हुन्छन्।’

अन्यको तुलनामा एमाले अध्यक्ष ओली पक्षको साइबर समूह बढी संगठित देखिने श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘अहिलेसम्म हेर्दा केपी शर्मा ओलीको समूह मात्र केही हदसम्म देखिएको छ। त्यसैले धेरै समस्या सिर्जना गरिहालेको छैन। केही मानिसलाई चुप लगाउने, आफ्नो धारणा राख्नुअघि धेरै कुरा सोच्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विशेषगरी तटस्थ रहन चाहने मानिसहरुमा मन नपरेको विषयमा आलोचना गरेर किन जोखिम उठाउने भन्ने डर यसले बढाउँछ।’

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आक्रामक प्रतिपक्षी बन्ने संकेत गरेका छन्। सडक तताउन उनले युथ फोर्सलाई ब्यूँताएका छन्। त्यसलाई सिको गर्दै माधवकुमार नेपाल पक्षले अखिल फोर्स स्थापना गरेको छ भने बिहीबार पिपुल्स भोलिन्टियर्स घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। आईटी आर्मीको पनि देखासिकीको सम्भावना बढेको छ।

‘नेपालमा यस्तो अभ्यासले अहिलेसम्म लोकतन्त्र वा सूचनाको चक्रलाई प्रभावित गर्नेगरी समस्या पैदा गरेको छैन। तर, अर्को एक वर्ष चुनाव आउँछ’ श्रेष्ठले भने, ‘अघिल्लो चुनावमै समाजिक सञ्जाललाई अधिक प्रयोग गर्ने भनेर दलहरुले फेसबुक पेज खोलेका थिए। अघिल्लो चुनावभन्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली भएको छ। यसमा कानुनी वा गैरकानुनी सबैखाले काम हुन्छ।’ 

ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिप्लिनसरी स्टडिजकी रिसर्च फेलो दोभान राई पछिल्लो समय प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको बताउँछिन्। 

‘पछिल्लो चार पाँच वर्षमा प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ,’ राईले भनिन्, ‘जनतालाई आफ्नो कुरा सही तरिकाले भन्ने भन्दा पनि प्रविधिको गलत रुपमा प्रयोग गरेर मिथ्या जानकारी दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, दादागिरी गर्ने गरिएको छ। नराम्रो विषयमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने काममा समेत यसको प्रयोग भइरहेको छ। यस्तो गतिविधि संगठित रुपमा गरियो भने त्यो झनै खतरनाक हुन्छ।’