दश बर्षमा तीन शक्तिशाली नेताको शेखी झार्ने तीन काण्ड

नेताहरु जतिसुकै शक्तिशाली होउन्, निर्वाचन वा संसदमा तिनको पक्षमा जतिसुकै ठूलो बहुमत होस्, विवेकसम्मत निर्णय गर्न नसक्दा उनीहरुको शक्ति र घमण्ड कसरी चुर–चुर हुँदो रहेछ भन्ने गणतन्त्र स्थापना यताका तीन घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण बनेका छन्।

प्रम ओली र गुठी विधेयक
पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको गुठी सम्बन्धी विधेयक। विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुनासाथ त्यसले नेवारहरुको गुठी सम्बन्धी परम्परालाई तहसनहस पार्ने टीकाटिप्पणी सुरु भए। मन्त्रीहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न थाले।

गुठी विधेयकमा रहेका सबै कुरा गलत थिएनन्। २०२१ को भूमिसुधार ऐनले नै मोहियानी हक स्थापित गरेको हो। तर, पश्चिमका जिल्लामा गुठी जग्गा कमाइरहेका किसानहरुले यो हक नपाइरहेको स्थिति थियो। नेवार समुदायले संस्कृतिको रुपमा निरन्तरता दिएको गुठी संस्कृति भने अलग पाटो थियो।

पश्चिमका जिल्लामा धार्मिक स्थलहरुको गुठी जग्गा कमाइरहेका मोही किसानहरुको हितलाई ध्यान दिँदै विधेयक ल्यायो। तर, नेवार समुदाय ‘गुठी संस्कृति’ तर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेन। आर्थिक पक्षमा ध्यान दिँदै सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, सांस्कृतिक पक्षमा ध्यान दिन सकेन।

यसका कारण विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको एक हप्ता बित्दानबिन्दै राजधानीको नेवार समुदाय आन्दोलित भयो। सरकार विरुद्ध बलेको आगोमा घिउ थप्नु त प्रतिपक्षीहरुको कर्तव्य नै भइहाल्यो, प्रतिपक्षले घिउ थप्ने प्रयास गर्यो। सत्तारुढ दलकै नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरुले समेत विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिए। स्थिति विस्फोटक हुने स्थिति देखा पर्यो।

राजनीतिक विचारबाट माथि उठेर नेवा समुदाय सम्भवत यसरी एकजुट कहिल्यै भएको थिएन। गुठी विधेयकले भने उनीहरुलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा एकजुट बनाइदियो। प्रधानमन्त्री ओली राजधानीकै नेवार समुदायका ज्वाइँ भएपनि यही समुदायबाट ओलीको आलोचना सुरु भयो।

विधेयक विरुद्ध आज जस्तो प्रदर्शन माइतीघर मण्डलामा हुँदै थियो, विधेयक फिर्ता नलिने हो भने त्यसले विस्फोटक रुप लिने सम्भावना थियो। भनिन्छ के भने, यही कुरा मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यसको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

विधेयक फिर्ताको निर्णयपछि आन्दोलनकारीहरुद्वारा आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपनि ‘खबरदारी सभा’ का रुपमा आज नेवार समुदाय जसरी माइतीघर मण्डलामा जसरी सहभागी भयो, विधेयक फिर्ता नलिँदा स्थिति विस्फोटक हुनसक्छ भन्ने सरकारको आँकलन सही नै देखियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। तर, त्यो बहुमत डेढ बर्षअघि पाएको बहुमत थियो र त्यो जनसमर्थन अहिले उनीसँग छैन भन्ने यो घटनाले देखाएको छ।

यसअघि ओलीलाई लाग्थ्यो, ‘हामीलाई निर्वाचनमार्फत् जनताले अनुमोदन गरेका छन्। त्यसैले, हामीले जे गरेका छौँ, त्यो ठीक गरेका छौँ। हामीले गरेका निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।’ पछिल्लो समय त उनी ‘हामी’ बाट ‘म’ मा समेत झर्न थालिसकेका थिए।

तर, विधेयक ल्याउने निर्णयको विरुद्ध भएको प्रदर्शन र त्यसैका कारण विधेयक फिर्ताको निर्णयपछि ओलीको त्यो शेखी झरेको छ। संसदमा दुई तिहाई समर्थन भएकाले आगामी दिनमा आफूखुसी निर्णयको प्रयास त गर्लान्। तर, यो घटनाले निर्णय गर्नुअघि कम्तिमा तीन पटक ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने स्थितिमा ओलीलाई पुर्याएको छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, पछिल्लो समय ‘सर्वशक्तिमान ओली’ भन्ने जुन सन्देश प्रवाहित भइरहेको थियो। यो घटनाले जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्छन् भन्ने सन्देश फेरि प्रवाहित गरेको छ।

देउवा र महाअभियोग प्रकरण
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएर वाहवाही कमाएका थिए, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले। तत्कालिन एमाओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको त्यतिबेला लोकप्रियता यति चुलिएको थियो कि, ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जोखिम एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले लिन सक्दैनन् भन्ने ठानिन्थ्यो।

तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन दिएर एमाले–एमाओवादीबीचको गठबन्धन टुटाउन देउवा सफल भए। एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन तोड्न सक्नु राजनीतिक हिसावले पनि नेपाली कांग्रेस र देउवाका लागि लाभदायी सावित भयो। प्रचण्डपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो देउवाले खुला गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत सिटमा जीत हासिल गर्नबाट पनि रोक्न सके।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि उनी नेतृत्वको एमाओवादी तत्कालिन संसदमा तेस्रो ठूलो दल थियो। कांग्रेसको समर्थनका कारणमात्र उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेका थिए। यस हिसावले सरकारमा प्रचण्ड होइन, देउवा नै निर्णायक थिए। देउवाको सम्मतिविना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न सक्ने केहीपनि थिएन।

त्यसैबेला तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकियो। महानिरीक्षकका दावेदारहरु नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र जयबहादुर चन्द थिए। यो छुट्टै प्रसङ्ग हो कि, सिलवाल पछि विवादमा परे,उनी प्रहरी प्रमुखका लागि उत्कृष्ठ पात्र थिएनन् भन्ने देखियो। उनका विवादास्पद कर्मसम्बन्धी तथ्य बाहिर नआएकाले त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षकका स्वभाविक दावेदार सिलवाल नै थिए।

तर, ‘सुदुर पश्चिमे’ भएको आधारमा देउवाले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन दबाब दिए। प्रचण्डले देउवाको सिफारिस अनुसार चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाए। सिलवाल अदालत गए। प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयमा तत्कालका लागि रोक लगाइदिइन्।

त्यस सम्बन्धी अन्तिम फैसलापनि सिलवालकै पक्षमा आउने आशंकाका साथ देउवाले प्रधानन्यायाधीस कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको निर्णय गरे। दर्ता हुनासाथ कार्की निलम्बनमा परिन्। कतिपय साहसिक र निष्पक्ष फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीस कार्की त्यतिबेला लोकप्रियताको चुलीमा थिइन्। लोकप्रियताको चरमचुलीमा रहेकी कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु देउवाको निकै ठूलो भूल थियो।

तत्कालिन एमाले यिनै विषय लिएर स्थानीय निर्वाचनमा होमियो। चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने र कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने विवादास्पद निर्णयका कारण कांग्रेसप्रति सहानुभूति राख्ने जनमत देउवासँग असन्तुष्ट रह्यो। यसको मूल्य स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले बेहार्नुपर्यो।

संसदमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेपनि स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदायो। र, यसैको बलमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर उसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि विजय हासिल गर्न सक्यो।

प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीसमाथि महाअभियोग प्रकरणमा नमुछिएको भए स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्भवतः कांग्रेसको पराजय हुने थिएन। किनभने, जो सरकारमा छ, स्थानीय तह निर्वाचनमा उसैले विजय हासिल गरेको इतिहास थियो। तर, प्रधानन्यायाधीस कार्कीमाथि महाअभियोग प्रकरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त सफलताको उपयोग एमालेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गर्यो। उसले माओवादी केन्द्रसँग एकतापनि गर्यो। परिणाम, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवाको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसले शर्मनाक पराजय भोग्नुपर्यो।

त्यही कारण देउवा यतिबेला प्रतिपक्षी दलको नेतामा खुम्चिएका छन्। आजकल देउवा नेतृत्वको कांग्रेस ‘कमजोर प्रतिपक्ष’ भन्ने टिप्पणी जताततै सुनिन्छ।

प्रचण्ड र कटवाल काण्ड
दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थनसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओली जति शक्तिशाली मानिएका थिए, ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो भन्दा बढी शक्तिशाली मानिन्थे।

हुनपनि, १० बर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग ३२ हजारको संख्यामा रहेको ‘विद्रोही सेना’ थियो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष सिटतर्फ माओवादीले बहुमत ल्याएको थियो। समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। सबैभन्दा ठूलो कुरा, माओवादीप्रति जनतामा निकै ठूलो भरोशा थियो र यही भरोशा नै उसको शक्तिको स्रोत थियो।

तर, प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई हटाउने निर्णयमा पुगे। यो निर्णयका लागि प्रचण्डलाई तत्कालिन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा (वर्तमान गृहमन्त्री) ले बाध्य बनाएका थिए। रक्षामन्त्री थापा र सेनाप्रमुख कटवालबीचको द्वन्द्वका कारण प्रचण्डले कटवाललाई हटाए।

प्रचण्डका लागि यो निर्णय यति प्रत्युत्पादक भयो कि, सत्तासाझेदार एमालेले तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो। कटवाल काण्डकै कारण प्रचण्डको भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। कुनै दलको बहुमत नरहेको पहिलो संविधानसभा अवधिभर कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएनन्।

भारत त सदैव प्रचण्डको विरुद्धमा रह्यो। बरु, मधेशवादी दलको समर्थनमा बाबुराम भट्टराई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न सके। तर, ८ पटक प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दापनि प्रचण्डलाई सफल हुन दिइएन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा त माओवादी सिर्फ २६ सिट (प्रत्यक्षतर्फ) तेस्रो दलमा खुम्चियो। संविधान जारी भएपछि कांग्रेस–एमालेका खिँचातानीका कारणमात्र उनी प्रधानमन्त्री बन्न सके।

यदि कटवाललाई हटाउने निर्णय र त्यसका कारण सत्ताच्युत हुनु नपरेको भए राजनीतिक कोर्ष प्रचण्डका लागि अनुकूल भइरहन सक्थ्यो। तर, त्यही गलत त्यो निर्णयका कारण सम्पूर्ण विपक्षी एक भए। माओवादी सबै मोर्चामा पराजित हुन थाल्यो। र, त्यही पराजयका बीच माओवादीमा विभाजन आयो। विभाजनपछिका सबै निर्वाचनमा उ पहिलो होइन, तेस्रो स्थानमा झर्यो।

‘कटवाल काण्ड’ प्रचण्ड आफैले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको ठूलो भूलको रुपमा सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। हुनपनि, कटवाल काण्डपछि नै हो– नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड शक्तिहीन बन्दै गएको। कांग्रेस–एमालेबीचको द्वन्द्वका कारण सत्तासमीकरणमा बेला–बेला उनी ‘निर्णायक जस्ता’ त देखिन्छन्। तर, आफ्ना लागि होइन, अर्काका लागि। ०६५ अघिको जस्तो शक्तिको तेज उनीसँग छैन।

परिस्थिति र जनअभिमत बुझ्न नसक्दा यी तीन शक्तिशाली नेताहरुको शेखी झरेपनि नेपाली राजनीतिमा अझै यिनै तीन नेता निर्णायक स्थानमा चाहिँ छँदैछन्।