युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सरकार संचालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको चर्चा सुरु भएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले सरकार संचालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। त्यसका लागि राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक भएको नेताहरुको भनाई छ।
तर ती न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्ता हुनेछन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यस अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रशंग चलेको थियो।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महामारीविरुद्ध एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्न उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यतिबेला प्रचण्डले विपक्षी दलका नेतासहितको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
पहिलो संविधान सभाको समयमा लडाकु समायोजन लगायतका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको थियो। देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै फेरि यो बहस सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सरकार सञ्चालन गरिने बताएका थिए।
सरकारको सहयोगीको रुपमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले बताए।
'सरकारका काममा सहयोग गर्ने गरी संयन्त्र बनाउने भनिएको हो', गजुरेलले भने, 'सरकारसँग रहेका जनअपेक्षाका विषय लगायत यससँग जोडिन्छन्।'
यस अघि पनि संयन्त्र बनाएर काम गरिएको बताउँदै उनले यसले सरकारका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मंगलबार बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बैठकमा पनि सरकार संचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसको आकार र कार्याधिकार के हुने भन्ने विषयमा भन्दा पनि संयन्त्र आवश्यक हो भन्नेबारे छलफल भएको जसपा नेता गंगा श्रेष्ठले बताए।
'सरकारलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न र गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान संयन्त्र आवश्यक छ,' नेता श्रेष्ठले भने, 'त्यसको मोडालिटी र विधिबारे छलफल हुँदै जाला।'
राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा गठबन्धन सरकारमा आउन सक्ने असमझदारीलाई समाधान गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरा नौलो होइन।
'पार्टीका सबै वरिष्ठ नेता सरकारमा जाँदैनन्। नेताहरुका आफ्ना चासोहरु हुन सक्छन्', पोखरेलले भने, 'सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनका लागि र पार्टीका चासोहरुलाई समेट्न दलहरुले संयन्त्रको आवश्यकता महसुश गर्न सक्छन्।'
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल यो विषयसँग असहमत छन्। राजनीतिक संयन्त्रलाई नेपालको संविधानले नचिन्ने हुनाले यो असंवैधानिक हुने उनले बताए।
'गठबन्धन सरकारको नाममा असंवैधानिक संयन्त्र बनाउनु हुँदैन', उनले भने, 'सरकार हुँदा हुँदै अर्को असंवैधानिक संयन्त्र बनाएर राजकाज गर्नु हुँदैन।'
नेकपा एमाले यस प्रकारका संयन्त्रमा सहभागी नहुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया