युनिकोड
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आइतबारबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ।
सोमबार 'टि ब्रेक' पहिले जवाफी बहस सक्ने र 'टि ब्रेक' पछि एमीकस क्युरीको राय सक्ने सर्वोच्चको तयारी छ। जवाफी बहसका लागि अब करिव २ घण्टा र एमीकसका लागि पनि २ घण्टा नै समय बाँकी छ।
यसअघि रिट निवेदकले १२ घण्टा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट १४ घण्टा र सभामुखको तर्फबाट २ घण्टा बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती गरेको दाबी गरेका छन्। तर सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले भने दुवै पक्षको दाबी नपुगेकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र त्यसपछि संसद विघटन बाध्यता भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्।
बहसका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका वकिलले १४६ सांसदको रिटमा प्रश्न उठाएपछि आइतबार श्रेष्ठले त्यसको जवाफ दिए। यस्तै न्यायाधीशहरुले पनि जवाफी बहस सुरु गर्नु पहिले केही प्रश्न गरेका थिए।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदक पक्षबाट ती प्रश्नको जवाफ माग गरेका हुन्।
'न्यायाधीश खतिवडाले दाबी पत्र पेश गर्न जाँदा कागज रितपूर्वक छैनन्। टिपेक्स लगाएको छ। जाली किसिमको छ। अर्कै प्रयोजनका लागि तयार गरेको ल्याइएको छ। यस्तो नक्कली कागजात ल्याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ?' भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
यो प्रश्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि पटक पटक इजलासमा उठाएका थिए। प्रश्न गर्ने वकिललाई यसअघि प्रधानन्यायाधीशले समेत मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग भन्ने सम्वन्धित सांसदले कि तपाइँले भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
यसमा न्यायाधीश खतिवडाले निवेदक पक्षको पनि जवाफ माग गरे।
बहसमा श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘१४९ सांसद शशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि उसलाई शंका लाग्यो दाबी मिलेन भने बोलाएर यो मिलेन भन्नु पर्थ्यो। टिपेक्स लगाएको आधारमा दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिले पनि भन्नु भएको छैन। रित पुगेन भने करेक्सन गर भन्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई ग्रहण गरेर निर्णय गर्नु भएको छ। उहाँले नै प्रधानमन्त्री त्यो कारण नियुक्त नगरेको भन्नु भएको छैन।’
'७६ (५) मा जस्तो किसिमको निवेदक पक्षबाट ब्याख्या प्रस्तुत भएको छ। यसमा जाने हो भने यसले निर्दलीयता र पञ्चायततिर जान्छ भन्नेका कुरा आइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्ने? भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले अर्को प्रश्न गरेका थिए।
यस्तै आशयको प्रश्न प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि सोधेका थिए। उनको प्रश्न थियो, ‘अहिलेसम्म जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु छन् ती मुलुकमा संविधानलाई अझै सशक्तिकरण गर्ने ब्याख्या अदालतले गरेका छन्। जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि निवेदन छ। यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन?' यसलाई मान्यता दियो भने दलहरु क्षतविक्षत हुन्छन्। संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर कार्यन्वयनमा जाँदाखेरि यो संविधान अगाडि बढ्ला कि ब्याक गरेको हुन्छ?'
यी प्रश्नमा केन्द्रीत भएर श्रेष्ठले ५८ मिनेट बहस गरेका थिए।
जवाफमा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले अहिले पनि संसदमा स्वतन्त्र सांसद रहेको र त्यसलाई निर्दलीयताको अभ्यास मान्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। यो भनेको निर्दलीयता हो त? होइन। संविधानमा धेरै व्यवस्था छन् जहाँ ७६ (५) मा जस्तै सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्। १०० को ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ। त्यो पनि सांसदले गर्ने हो। दलको निर्णय आवश्यक पर्दैन। के अब यसलाई पनि निर्दलीयताको अभ्यास मान्ने?’
उनले विगतमा भएका संसद विघटनका उदाहरण दिँदै सांसदहरु सधैं दलकै लगाममा नरहन सक्ने र कारबाही भोग्न तयार भएर पनि नेतृत्वको विरुद्ध जान सक्ने बताए। नेतृत्वले गलत गरे जुनसुकै बेला विरोध हुने भन्दै त्यसलाई निर्दलीय अभ्यास बुझ्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि २५ प्रतिशत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि दलको निर्णय आवश्यक पर्दैन। संविधानले सांसदहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ।’
उनले संविधानले सांसदलाई अधिकार दिएका धाराहरु सुनाए। दलका नेता स्वच्छ नभएको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट पनि विरोध हुन सक्ने र यस्तो अवस्थामा दलको निर्णय संविधानले नखोज्ने उदाहरण श्रेष्ठले दिएका छन्।
उनले सांसदले कारबाही भोग्न तयार छु, ह्विप मान्दिन भने भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए।
न्यायाधीश खतिवडाले अर्को प्रश्न पनि गरे, ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन नि भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन्।’
राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ र उनी पक्षको लिखित जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतबाट आदेश हुन नसक्ने बताएका थिए। सरकार पक्षका वकिलले यो राष्ट्रपतिको विवेकको कुरा भएकाले विवेकमाथि आदेश हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
तर श्रेष्ठले भने पहिले प्रधानमन्त्रीलाई सवै अधिकार छ भनेको र अहिले राष्ट्रपतिलाई सवै अधिकार छ भन्ने जिकिर गलत भएको बताए।
'प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचन क–कसले जिते भनेर निर्वाचन आयोगले पठाउँछ। त्यसपछि थाहा हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्टपतिको निर्वाचन भइसकेपछि संसदले जानकारी गराउँछ', उनले भने।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १५२ को उपनियम ८ अनुसार सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘ओलीले विश्वासको मत लिए पनि राजीनामा दिएपनि सभामुखमार्फत जानु पर्थ्यो। तर राजीनामा नदिई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न भने। सभामुखले लेखेर पठाएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुनु पर्ने हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। दाबी परिसकेपछि त्यो हेर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। संसद पठाउने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सरकार नबनाउनेतर्फ निर्णय गर्ने अधिकारै छैन। एउटा असफल भए अर्को दललाई बोलाउने हो। सक्छु भन्नेलाई नियुक्त गर्ने हो।’
सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सभामुखसहित सबै दलका नेतालाई बोलाएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि मात्रै विघटन गर्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए।
अदालतले दलहरुलाई तिमीले गतिलो राष्ट्रपति छान भनेरसमेत आदेश दिन सक्ने बताए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेको विषयमा श्रेष्ठले मदन भण्डारीको भाषण इजलासमा सुनाए।
श्रेष्ठले मदन भण्डारीको भाषण पनि बहसमा सुनाए। भण्डारीले भनेका थिए, ‘माहाराज आँखा नझिम्काइ बक्स्योस्, हात नलम्काइ बक्स्योस्, राजनीति गर्ने भए श्रीपेज थन्क्याएर आए हुन्छ।’
श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिलाई दलभित्र बसेर राजनीति गर्नु छ भने आइबक्स्योस चुनाव लड्न भन्दै इजलासमै चुनौती दिए।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएको बताए।
‘पहिले आफू कस्सिएर विघटन गर्नुभयो, अहिले अदालतको आदेश बमोजम विघटन गरेको हो। सबै अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ भनेर उनको काँधमा बन्दुर राखेर पड्काउनुभयो’, श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘ओली दुर्योधन जस्ता भए, राष्ट्रपतिले भिष्मको रोल खेल्नुभयो, जसरी पनि ओलीलाई जिताउन लाग्नु भएको छ।’
उनले भारतको सर्वोच्च अदालतले रामेश्वर प्रसादको मुद्दामा दिएको आदेशको समेत उदाहरण दिए। त्यस मुद्दामा भारतको अदालतले भनेको थियो, ‘प्रदेश प्रमुखको गरिमा राख्ने हो भने यो अवाश्यक छ कि तिमिले ठिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा चुन्नुपर्छ।’
‘अदालतले राष्ट्रपतिलाई तिमी यसको लागि जन्मिएको हो, तिम्रो अधिकार क्षेत्र यो हो, यो तिम्रो कर्तव्य हो। दायाँ बायाँ जान मिल्दैन भनेर अदालतले सम्झाउनु परो’, श्रेष्ठले भने, ‘श्रीमानहरुले भन्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्ने हो भने तिमीहरुले ठिक राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया