युनिकोड
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा निवेदक पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकार पक्षका वकिलले भने जस्तो प्रश्नै उठाउन नमिल्ने राष्ट्रपति नखोजेको बताएका छन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले यसअघि बहसका क्रममा राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा नलाग्ने र अदालतबाट आदेश हुनै नसक्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘हामीले यस्तै राष्ट्रपति खोजेको हो? जो माथि प्रश्नै उठाउन नमिलोस्?’
असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार संविधानले दिएको श्रेष्ठले बताए।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले उनलाई उपधारा ७ अनुसार विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाउने त हुनै सक्दैन नि? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा श्रेष्ठले यसको पनि अवस्था हुने बताए। उनले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विश्वासको मत नपाए विघटनको सिफारिस गर्ने बताए।
श्रेष्ठले संविधान अनुसार निर्णय राष्ट्रपतिबाट नभएकाले अदालतले संविधान अनुसार गर्नु भन्नु पर्ने बताए।
उनले ५ जना मात्रै निवेदक हुन् अरु होइनन् भन्ने सरकारी वकिलको बहसको खण्डन गरे। उनले भने, ‘१४६ जना त तारेखमा बस्नु भएको छ, उहाँहरुको निवेदन नै छ। उहाँहरु कसरी रिट निवेदक होइन?’
अघिल्लो पटकको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेकै कारण यसपटक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर विघटन गराएको बताए।
जवाफी बहसका लागि अब २ घण्टा २ मिनेट समय बाँकी छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्। आइतबार सभामुखका वकिलले बहस सकेका छन्।
प्रतिक्रिया