चीन किन ओली सरकार जोगाउन चाहन्छ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को इतिहासलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो, स्थापनाकालदेखि सन् १९५९ सम्म, दोस्रो, सन् १९६० देखि २०१२ सम्म र तेस्रो, सन् २०१३ देखि हालसम्म।

नेकपा स्थापनापछि २२ अप्रिल १९४९ मा प्रकाशित पहिलो पर्चालाई हेर्दा नेकपाको विश्व दृष्टिकोण चीन र रुसको पक्ष र विपक्षमा आधारित राजनीतिक वर्गीकरणका आधारमा बनेको देखिन्छ।

नेकपाका नेता घनश्याम भुसालको भनाइअनुसार दोस्रो कालखण्डमा सन् १९६० पछि भारतविरोधी राष्ट्रियताको सवालमा नेकपा र राजा महेन्द्रको अघोषित एकता थियो। त्यसबखत भारतीय भूमिमा आश्रय लिएर बसेका कांग्रेसका नेताहरुले भारतको विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले भारत र अमेरिकाविरोधी आन्दोलन नै नेपालको राष्ट्रियताको भाष्य बन्यो।

अर्कोतर्फ नेकपाको चाहना चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने हुँदाहुँदै पनि दोस्रो कालखण्डसम्म भारत नै नेपालमा पूर्ण रुपमा हावी थियो। त्यसको एउटा कारण के थियो भने सन् २०१३ अघिसम्म चीनको विदेश नीति सरकार–सरकारबीचको सहकार्यमा मात्र सिमित थियो।

तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनासँगै चीनले आफ्नो परम्परागत नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको देखिन्छ। चीनले आफ्नो हैसियतअनुसारको भूमिका खेल्न बीआरआई परियोजनामार्फत व्यापार विस्तार, सहयोगीहरुको सञ्जाल निर्माण, ‘सफ्ट पावर’ को प्रयोग गर्दै राजनीतिक र सामरिक उदेश्य पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो। स्थापित शक्ति अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल बनाउन चीनले बीआरआईमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको छ। अमेरिका, चीन र भारतले आ–आफ्नो देशको हितका लागि सोच्नु र रणनीति अख्तियार गर्नु स्वभाविकै हो।

सन् २०१२ सम्म नेपालमा आउने भारतीय वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चीनको भन्दा पाँच गुणा बढी थियो। बीआरआईको आगमनसँगै अहिलेसम्म आइपुग्दा भारतलाई चीनले उछिनिसकेको अवस्था छ। लगानी प्रतिबद्धताका आधारमा चीनले भारतलाई उछिनेपनि लगानी भइसकेको आधारमा भने अझैपनि भारत नै पहिलो नम्बरमा छ।

‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ विरुद्ध नेपाली ‘अग्राख राष्ट्रियता’
भारत नेपालको राजनीतिमा सन् २०१२ सम्म निरन्तर ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) मार्फत हावी भइरह्यो। आन्दोलन/विद्रोह नेपालभित्र हुने तर त्यसको योजना र व्यवस्थापन भने भारतीय भूमिमा गरिने। प्रतिबन्धित अवस्थाका पार्टीहरुलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन पनि भारतकै भूमिका देखिने। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरु भारतसँग अनुग्रहित हुने नै भए। यही पृष्ठभूमिको आधारमा परिवर्तनसँगै शक्तिमा आएका सरकारहरुमार्फत आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने भारतको नेपाल रणनीति रहँदै आयो। सन् १९९० पछिको महाकाली सन्धि यसको गतिलो उदारण हो। त्यतिबेलासम्म चीनको सक्रिय विदेश नीति देखिएको थिएन। यो चरणसम्म नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरुभित्र पनि भारतीय प्रभाव नै रह्यो र त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुँदै आयो। जसको कारण नेपालका कुनैपनि राजनीतिक शक्ति भारतको प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर थिएन।

अझ अचम्मलाग्दो कुरा, सन् २००७ मा भारतमा कांग्रेसको सरकार हुँदा नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ संविधानमा उल्लेख गर्न दबाब दिइयो। तर, सन् २०१५ मा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेपालले ‘हिन्दु राष्ट्र’ पुनस्र्थापना गर्न अस्वीकार गर्दा मोदी सरकारले नाकाबन्दी समेत लगायो। भारतले नेपालमाथि यस्ता विरोधाभाषपूर्ण नीति थोपर्ने गरेको छ।

सन् १९७७ देखि भारतको पश्चिम बंगालमा निर्वाचन जितेर कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सरकार सञ्चालन गर्न थाल्यो। नेपाल त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहने कुरा भएन। सन् १९९० सालको जनआन्दोलनपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएको झापा विद्रोह र १० वर्ष लामो माओवादीको विद्रोह पनि भारतको हिंसात्मक ‘नक्सलाइट’ आन्दोलनबाट प्रभावित छन्। यता माओवादी नेताद्वय मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई भने विद्रोहकै समयमा भारतले जेलमा राख्यो किनकि उनीहरु भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’को खिलाफमा थिए भनिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको ‘व्यवस्थापन’ भित्र चल्दै आयो। अर्कोतिर नेपालभित्र जबरजस्त भारतविरोधी जनमत पनि बन्न थाल्यो।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, आफैँले आफ्नो संविधान बनाउने सन्दर्भ होस् वा कुन सन्धिमा कसरी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हस्तक्षेप हुन थालेपछि भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ विरुद्ध नेपालमा जनमत बन्न थालेको हो।

तर, अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलहरुका पहिलो पुस्ताका धेरै नेताहरु भारतीय भूमिमा बसेर राजनीति गरेको पृष्ठभूमि छ। उनीहरुको कुनै न कुनै किसिमको सम्पर्क दिल्लीसँग अझै कायम छ। माओवादीका नेताहरुले ‘भारतको चासोविरुद्ध काम गर्दैनौं’ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको दिल्लीका नेपाल विज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपालमा बीआरआईको आगमनसँगै चीनको प्रभाव बढेको भएपनि अहिलेका नेताहरुले राजनीति गर्न थालेको त सन् १९८० को दशकबाट हो। नेकपाका नेताहरुको ऐतिहासिक र राजनीतिक लिगेसी भारतसँग र अहिले भावनात्मक संलग्नता भने चीनसँग भयो। त्यसैले नेकपाका नेताहरुमा कुनै न कुनै रुपमा विभाजित मानसिकता छ। अर्कोतिर पूर्वएमालेभित्र एनजीओ/आईएनजीओमार्फत गहिरो अमेरिकी प्रभाव पनि छ।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सीपीसी र नेकपाबीचमा छ बुँदे एमओयू (समझदारी) भयो। नेकपाका नेताहरुले यसलाई चीनमा जस्तै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक वैभव ल्याउन गरिएको सहकार्य भनेका छन्। तर चीनबाटै ओम्नी ग्रुप र नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री गरिद गर्दा वा नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिद गर्दा अनियमितताको प्रश्न उठेको छ। यसले आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई मात्र होइन, सी विचारधारालाई पनि नेपालभित्र विवादमा तान्न सक्छ। चीनमा सी विचारधारामा प्रश्न नउठेपनि नेपालमा त भोलि निर्वाचनमा ओम्नी ग्रुप र आर्थिक अनियमिततामाथि प्रश्न उठ्छ नै।

यो पनिः भारतको रक्षा रणनीति र कालापानीले पार्न सक्ने १७ प्वाल

नेपालको ‘अग्राख राष्ट्रियता’ अहिले भावनात्मक रुपमा भारत र अमेरिकाको विरुद्धमा छ। धेरै नेपालीले चीनलाई ‘खोपीको देउता’ मान्छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली यति धेरै अलोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि उनलाई पदमा टिकाइराख्न चीनले दबाब दिइरहने हो भने ओलीका प्रतिस्पर्धी नेकपाकै नेताहरुमा चीनप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। दोस्रो, गैरवामपन्थी दलहरुमा झन् धेरै असर पर्ने देखिन्छ। र, तेस्रो नेपाली राजनीति चरम रुपमा भारत र पश्चिमाबीचको गठजोड र चीनका बीचमा ध्रुवीकरण हुने सम्भावना रहन्छ।

जसरी भारतले कांग्रेस र मधेसवादी दलभित्र खेल्दा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोप लाग्थ्यो, आज चीनले पनि नेकपाभित्र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यसैले बीआरआईको स्थिरताको लागि पनि चीनले नेपालसँग समग्रतामा ‘डिल’ गर्नुपर्छ। यसो गर्दा नेपाल सधैँ चीनसँग स्थिर सम्बन्धमा रहिरहन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि चीनले किन ओली सरकारलाई साथ दिइरहेको छ त? यसका दुईवटा कारण देखिन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनअघि र भ्रमणपछिको केही समय नेपालमा सरकार परिवर्तन नहोस् भन्ने चीनको पहिलेदेखिकै चाहना थियो। यो ‘राष्ट्रिय इगो’ लाई कायम राख्न चाहन्छ, चीन। दोस्रो, ओलीलाई सरकारबाट हटाउँदा नेकपा विभाजन हुने अवस्था छ। विभाजनपछिको कमजोर नेकपाले चीनको चासो सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्दैन। किनकि पार्टी फुटे ओलीले अमेरिकी कित्तामा जाने संकेत दिइसकेका छन्।

अहिलेसम्म चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने, नेपालको सार्वभौम निर्णय मान्ने र विकास परियोजनामा मात्र सहयोग गर्दै आएकोले नेपालमा स्वीकार्य थियो। नेकपा विभाजनपछि चीनसँग सहकार्य गर्ने शक्ति कमजोर हुने, बीआरआईको भविष्य पनि अनिश्चित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यी दुई वटा क्षतिको सट्टामा बरु अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास गर्ने नै भएपनि एकीकृत नेकपा चीनको रोजाइमा भएको हुनुपर्दछ। विश्व राजनीति र नेपालमा चीनले जुन प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ, त्यो गुमाउनु हुँदैन भन्ने उसको धारणा छ। अर्कोतिर भारतीय मिडियाले प्रचण्डलाई भारतसँग निकट भन्ने मानक बनाइदिएका छन्। त्यसले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा ओलीलाई नै सहयोग पुगेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले आफ्नै कामरेडहरु प्रचण्ड र माधव नेपालविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन्। जसको चीनसँग उत्तिकै सम्बन्ध छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड र नेपालले भड्किएर सरकार ढाल्ने हुन कि भन्ने अर्को कोण पनि छ।

त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटाउने ओलीको चाहना हुनसक्छ। तर, उनले चाहेर पनि पार्टी नफुट्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ। किनकि ओलीलाई अघिल्लो पटकको अन्तरद्वन्द्वमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि सहयोग थियो। अहिले उनीहरुले साथ छाडिसके। भोलि महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलले पनि साथ छाड्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसैले चिनियाँहरु पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था नियालेर बसेको हुनुपर्दछ।

चीनसँग कांग्रेसको अर्थपूर्ण सम्बन्ध
नेपालको सन्दर्भमा चीन सर्वस्वीकार्य पुञ्ज थियो। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको पछिल्लो सक्रियतासँगै ‘समग्रता’ मा प्वाल पर्ने दिशातर्फ चिनियाँ भूमिका बढेको अनुभूति प्रतिपक्षी दलहरुले गर्न थालेका छन्।

बीपीले २०१६ सालमा चीन भ्रमण गरेपछि चीन र कांग्रेसको सम्बन्ध एकमदमै सुमधुर बन्यो। अहिले नेकपा र सीपीसीबीच भएकोे एमओयू र चिनियाँ राजदूतको सक्रियतासँगै कांग्रेसले चीनको भूमिकालाई फरक ढंगले हेर्न थालेको छ। चिनियाँ नेताहरुले हामी विचारधारा निर्यात गर्दैनौं भन्दै आएका छन्। बेइजिङबाट काठमाडौंसम्म आइपुग्दा विचारधाराका रुप पनि परिवर्तन हुन्छन्। गत निर्वाचनमा चीनले नेकपालाई आर्थिक सहयोगसहित पार्टी एकतामा भूमिका खेलेको भन्ने बुझाइ कांग्रेसभित्र छ। यही सहयोग अगामी निर्वाचनमा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

नेकपा विभाजन हुने हो भने कांग्रेस स्वतः सरकारको साझेदारी गर्ने शक्ति हो। सत्तामा आउने चाहना कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता दुवैमा छ।

उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकोले कांग्रेस राजनीतिक रुपमा पश्चिमा र भारतीय राजनीतिक मोडलमा विश्वास गर्दछ। यस आधारमा गत निर्वाचनमा चीनले नै हामीलाई हराएको हो भन्ने बुझाइ पनि कांग्रेसभित्र विद्यमान छ।

चीनले आफू नेपालको स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ। विकास र शान्तिको लागि स्थिरता चाहिन्छ भन्ने चिनियाँ व्याख्यामा नेपालका विपक्षी दलहरुले त्यो हामीलाई सत्ता र शक्तिमा आउन नदिने खेल हो भन्ने ठानेका छन्। यो सरकारको निरन्तरता भनेको कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा नजानु हो। हिजोको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मा जुन शक्ति र सामथ्र्यको उनीहरुले प्रयोग गरेका थिए, त्यो त उनीहरुले नपाउने भए। त्यसैले बेइजिङ, सीपीसी र नेकपाको बुझाइभन्दा प्रतिपक्षीहरुको बुझाइ एकदमै फरक छ।

अहिले नेकपा र सीपीसीबीच भलै बाक्लो उठबस भइरहेको भएपनि नेपाल–चीन सम्बन्धमा धेरै युगान्तकारी सन्धि–सम्झौताहरु कि त बीपीको पालामा कांग्रेसले, कि त राजा महेन्द्रले गरेको पाइन्छ।

‘अग्राख राष्ट्रियता’ नेपालको विश्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सिद्धान्त भएकोले कांग्रेसले पनि चीनसँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्दछ। र, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यही स्तरको व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। किनकि विश्वशक्ति बनिसकेको छिमेकीलाई हामी चाहेर पनि बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय पार्टीले कुनै न कुनै रुपमा चीनसँग ‘इन्गेज’ हुनैपर्छ। तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक विचारधारा सम्बन्ध निर्माणको लागि बाधक हुँदोरहेछ।

यद्यपि नेकपासँगै चीनले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुसँग पनि एकप्रकारको सम्बन्ध त राख्दै नै आएको छ। बीपीको समयमा चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सीपीसीका अध्यक्ष माओसँग सीधा–सीधा कुराकानी हुन्थ्यो। अहिलेका कांग्रेसका नेताहरुसँग त्यो स्तरको सम्बन्ध हुन सकेको छैन। चीनको बुझाइमा कांग्रेस पश्चिमा र भारतनिकट राजनीतिक शक्ति हो भन्ने भएपनि उसले आफ्नो बुझाइमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मधेस र पहाडका कांग्रेसी कार्यकर्तामा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन। यद्यपि चीनसँग उच्चस्तरको सम्बन्ध बनाउनुपर्दछ भन्नेमा कांग्रेसभित्र मतभेद पनि छैन। र, त्यसको लागि वातावरण तयार हुँदै गइरहेको छ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाउन कांग्रेसको नेतृत्व र कार्यकर्तापंक्ति दुवै उत्सुक नै छन्। तर पनि परम्परागत रुपमा भारतीय प्रभावका कारण अघि सरेर मुख खोल्नका लागि भने नेताहरुमा अझै ‘कन्फिडेन्स’ आइसकेको छैन। किनकि कांग्रेसले गत संसदीय समानुपातिक निर्वाचनमा पाएको लोकप्रिय मतको ५१ प्रतिशत भारतसँग जोडिएका तराई/मधेसका २१ जिल्लाहरुबाट मात्र पाएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित ७० प्रतिशत सांसदहरु तिनै २१ जिल्लाबाट निर्वाचित भएका हुन्।

मधेसको सामाजिक ‘जिन’ नै भारत निकट छ। यता पहाडको जिन भने भारतविरोधी बन्दै गइरहेको छ।

कांग्रेस सहभागी सरकार भएकै बेला एमसीसी र बीआरआई दुवै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। कांग्रेसको अर्थमन्त्री हुँदा बीआरआईका ३६ वटा परियोजना छनौट हुने तर नेकपाको सरकार आएपछि भने झन् खिँदै–खिँदै ९ वटा परियोजनाबाट पनि तल झर्दै जाने अवस्था किन भयो होला? प्रश्न त उठेकै छ। तरपनि कांग्रेसले खुलेर आफ्नो उदार नीति ल्याउन सकेको छैन। निर्धक्कसँग चीनसँग सम्बन्ध बढाउन पनि सकेको छैन। चीनसँग नजिक हुँदा निर्वाचन हार्ने डर कांग्रेसका नेताहरुमा छ।

मधेसको राजनीतिक आधार गुम्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पछि परिन्छ कि भन्ने भयले यहाँ काम गरेको देखिन्छ। कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको सैद्धान्तिक सामीप्यता पश्चिमा र भारतीय उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जगमा भयो। यता नेकपाको उद्भव र विकास भारत र पश्चिमासँगको दार्शनिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा भएको हुनाले जति भारतले कांग्रेस र जसपामा खेल्न सक्छ, नेकपाभित्र त्यति सक्दैन। नेपालका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले चीनसँग सम्बन्ध बनाउन नचाहनुको सैद्धान्तिक आधार यही हो।

यद्यपि कांग्रेसले पनि पहिलाको जसरी भारतले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्था छैन। सन् २०१५ मा चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई पत्र लेखेर विरोध जनाए। त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कालापानीको सम्बन्धमा चट्टानी अडान राखेका छन्।

नेपालको सामरिक महत्व बुझेको चीनलाई धेरै प्रश्न गर्न त नसकिएला। यद्यपि, पछिल्लो समयमा चीनको नेकपासँग देखिएको निकटताले नेपालभित्र प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ।

चीनकै भूमिकामा एकीकरण भएर नेकपा दुईतिहाई नजिकको शक्ति बन्न पुगेको हो। नेकपाको एकीकरण नभएको भए कांग्रेस र एमालेबीचमा कुन दल ठूलो हुन्थ्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन। गत निर्वाचनको समानुपातिक मत हेर्दा कांग्रेसको भन्दा नेकपा एमालेको जम्मा ४५ हजार १ सय ५ मत मात्र बढी छ।

अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई बचाउन र नेकपा विभाजन नहोस् भनेर चिनियाँ राजदूतले देखाएको सक्रियतालाई भारतले गुमाएको र चीनले हासिल गरेको ‘प्रभाव क्षेत्र’ जोगाइराख्ने प्रयत्नका रुपमा लिइएको छ।

भारत आफ्नै भूमिकाका कारण नेपालमा असफल भयो। भारतकै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने चीन पनि नेपालमा असफल हुनसक्छ। नेपाली ‘अग्राख राष्ट्रियता’ को चेतलाई दुवै छिमेकीले नजरअन्दाज गर्दै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न सक्रिय भइरहने हो भने खाली भएको नेपाली मैदान पश्चिमाहरुले लिने सम्भावना देखिन्छ। किनकि दुवै छिमेकी बदनाम भएको अवस्थामा पश्चिमाहरुलाई त्यो ठाउँ लिन सजिलो हुनेछ। हिजो बीआरआई आउनुअघिसम्म हामीले नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’ (भूपरिवेष्ठित) मुलुक भन्यौं। बीआरआईपछि ‘ल्यान्डलिंक्ड’ (भूजडित) भन्न थालेका छौं। हाम्रो निकटता भूपरिवेष्ठित र भूजडितभन्दा पर अर्थात् भूगोलको परिबन्द र घेराभन्दा बाहिरका मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि हुनसक्छ।

जब भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो, सबैभन्दा बढी भारत सरकारको विरोध मोदी बेलायत भ्रमणमा जाँदा भयो। बेलायतमा नेपाली कति छन् भनेर मोदीले सोध्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। आज अस्ट्रेलियामा नेपालीहरु पाँचौ स्थानमा छन्। अमेरिका र अन्य युरोपेली देशहरुमा पनि नेपालीको संख्या धेरै भइसकेको छ। दशैंमा त्यहाँका सरकार प्रमुखहरुले नेपालीलाई शुभकामना दिने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले भारत र चीन मिलेर नेपालमा जे पनि रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली ‘अग्राख राष्ट्रियता’ सधैँ ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ विरुद्धमा छ।

(डा. कार्की त्रिवि अन्तर्गत नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र– सीनासका कार्यकारी निर्देशक हुन्। नेपालखबरमा नेकपा–चीन सम्बन्ध श्रृंखलाको यो तेस्रो खण्ड हो)