विचार


भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव ब्युँताऊँँ

भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव ब्युँताऊँँ

घनश्याम भुसाल
असार २९, २०७७ सोमबार १२:२५,

चिनियाँ राजदूतको चासो
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाली नेताहरुसँग गरेका भेटघाटले तरंग ल्याएको छ। काठमाडौंमा कतै चिनियाँ सक्रियता बढेको हो कि? पहिले भारतले नेपालको आन्तरिक विषयमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्‍यो भनिन्थ्यो, अहिले फेरि चीनले त्यस्तै गर्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न दुई तरिकाले उठेको छ।

एक, हाम्रो मुलुकप्रति भूराजनीतिक रुपमा धेरैको चासो छ। पश्चिम (अमेरिका–युरोप) को चासो छ, दक्षिण (भारत) को छ र उत्तर (चीन) को पनि छ। यो प्रष्टै छ र, नागरिक तहमै त्यसप्रति सतर्कता पनि छ।

दुई, परम्परागतरुपमा नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने कतिपय शक्तिहरुलाई नेपाल स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नै खुट्टामा उभिएको कुरा मन पर्दैन। उनीहरुले अहिले यसलाई त्यति सहजरुपमा लिएका छैनन् र प्रश्न उठाएका छन्।

भारतीय मिडिया हेर्दा निकै छटपटी देखिन्छ। ‘आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनिएको ठाउँमा केही फरक कुराहरु हुँदैछ, आफूले भनेजस्तो गर्न नेपालले मानिरहेको छैन, आफैं निर्णय गर्दैछ’ भन्ने सोच भारतीय मिडियामा झल्किन्छ। उनीहरूको नजरमा नेपाल आफैं निर्णय गर्ने मुलुक नै होइन। नेपालबारे सधैं अर्काले निर्णय गरिदिने हो। हिजो भारतले गरिदिन्थ्यो, आज भारतले गर्न पाएन भनेपछि अरु कसैले निर्णय गर्दैछ कि भन्ने मान्यता र मनोविज्ञानबाट प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

राजदूत होउले पछिल्लो समय काठमाडौंमा गरेको भेटघाट नेपालमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने चीनको चासो व्यक्त गर्नका लागि हो। हाम्रा नेताहरूसँग राजदूतले यस्तै चासो राख्नुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका, पढेका छौं। त्यस्तो हो भने राम्रो हो। चिनियाँ राजदूतले भनेको भनेर जे बाहिर आएको छ, त्यो हो भने हाम्रो अनुकूल नै छ। लोकतान्त्रिक स्थायित्वका साथ नेपालको विकास गर्ने कुरामा चिनियाँ समर्थन भनेर मैले यसलाई बुझेको छु। अरुले पनि यसै भनून्। यो सीमा कसैले ननाघून्। हामी अरु देशसँग पनि माग गर्छौं– हामीकहाँ स्थायित्व होस्, लोकतान्त्रिक स्थायित्वका साथ नेपालले विकास गर्ने कुरामा हामीलाई नभाँडियोस्।

सीमा नाघियो भने त्यतिखेर हामीमाथि अरुले उठाएका आरोपबारे सोच्छौं, सोध्छौं र छलफल गर्छाैं। अहिलेसम्म त्यसरी सोच्नुपर्ने बेला आएजस्तो लाग्दैन। हामीमाथि कुनै विदेशीले प्रभाव नराखोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो राम्रो प्रश्न हो।

चीन र भारत ठूला र संसारका महत्वपूर्ण सभ्यताका प्रतिनिधि मुलुकहरु हुन्। तिनीहरुको महत्वाकांक्षा र सपनाहरुले गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि ठूलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ऐक्यवद्धता पनि छ। तर प्रतिस्पर्धा कहिलेकाहीँ युद्धसम्म नै पुगेको छ। सन् १९६२ मा, तीन वर्ष पहिले दोक्लममा र अहिले लद्दाखमा त्यो देखियो। यसले के बताउँछ भने नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थिरता यी दुवै देशका पक्षमा छ। यो कुरा हामीले भन्दा उनीहरुले बुझेका छन्। नबुझेको भए बुझ्नुपर्छ वा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने हाम्रो आकांक्षालाई चीन र भारतले जति साथ समर्थन दिन्छन् उति त्यो उनीहरुको पनि हितमा हुनेछ। यो कुरा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ।

भिडियोः

नेपाल र चीनको फरक बाटो
सी चिनफिङ विचारधाराबाट नेकपालाई प्रशिक्षण दिइएको भन्ने चर्चा पनि अहिले भइरहेको छ। त्यो साँचो होइन। सी नेपाल भ्रमणमा आउने बेलाको कार्यक्रमको सूची हेर्दा हुन्छ, सी विचारबारे कुनै प्रशिक्षण नै थिएन। चिनियाँहरुले आफ्नो पार्टी कसरी बनाए र भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गरे भन्ने विषयमा नेकपाले छलफल गरेको हो। ती त खुलारुपमा बहस भइरहेकै विषय हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो विषयमा चीनको अनुभवले हामीलाई फाइदा नै गथ्र्यो।

सी चिनफिङ विचारधारा र नेकपाले अवलम्बन गरेको विचारको बाटो नै फरक छ। चीन समाजवादको एउटा चरणमा पुगिसकेको छ। अब योभन्दा माथिल्लोस्तरको समाजवादी विकासका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको बाटोलाई उनीहरुले सी चिनफिङ विचारधारा भनेका छन्। हामी त भर्खर सामन्तवाद भत्काएर पूँजीवादतर्फ बामे सर्दैछौं। हामीकहाँ स्वतन्त्र उद्यमशील, औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीको विकास भइसकेको छैन। दलाल पुँजीले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेको यस्तो अर्थव्यवस्थामा हामीले सी चिनफिङ विचारधारा अपनाउँछौं भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरुपले पनि गलत हो। सिद्धान्त विकासको ऐतिहासिकता र यसको चरण नबुझ्नेहरुले ‘दुवैतिरका कम्युनिस्ट नै हुन्, स्वभावैले नेकपाले शक्तिशाली मुलुकको विचार अवलम्बन गरिहाल्छ’ भन्ने आशंकाबाट वा अन्जानमा यी प्रश्न उठाएजस्तो लाग्छ।

ऐतिहासिकतामा पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। चीनबारे आधिकारिकरुपमा लेख्ने मानिएका हेनरी किसिन्जरजस्ता अमेरिकी लेखकहरूले पनि चीनले कहिल्यै अरुलाई उपनिवेश बनाएन भन्छन्। माओत्से तुङको एउटा भाषण छ, जसमा उनले ‘गएको २ हजार वर्षभन्दा बढी समय चीन साम्राज्यवादी भएन’ भनेका छन्।

पश्चिमको विकास साम्राज्य विस्तार गरेर, उपनिवेश बनाएर भयो। चौधौं–पन्ध्रौं शताब्दीदेखि नै उनीहरु साम्राज्य विस्तारमै लागे। एउटा ठूलो सभ्यता भएर पनि चीनको विकास औपनिवेशिक होइन। ऐतिहासिकरुपमै चीनको यो प्रवृत्ति यो क्षेत्रका सबै मुलुकका लागि राम्रो पक्ष हो। त्यसैले युरोपको विकास र पूर्वको वा चीनको विकास फरक हो। आफू वरिपरिका सबैसँग मिलेर बस्ने चीनको पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति हो। चीन राष्ट्रका रुपमा विकास हुँदादेखि नै उसले अवलम्बन गरेको नीति हो यो। अर्कामाथि शासन गर्ने होइन, सबैसँग मिलेरै आफ्नो पनि विकास गर्ने उसको नीति हो। यस अर्थमा चीनको विकासको बाटो हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि सहयोगी रह्यो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। इतिहासले यही पुष्टि गर्छ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि हामीले उत्तर वा दक्षिण कतै लाग्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा अपनायौं। हामीले ऐतिहासिकरुपमा कतैतिर नढल्किकन हाम्रो विकास गर्ने बाटो नै अपनायौं। नेपालका सबै जिम्मेवार शासकले यही नीति र बाटो लिए। जहाँ हामी यताउता ढल्क्यौं, त्यहीँनेर हामीले मार खायौं। त्यस्तोबेला हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि समस्या आए।

ऐतिहासिक र सामाजिक हिसाबले पनि राष्ट्रको रुपमा नेपाल र चीनका अलगअलग बाटो छन्। चीनमा जनसंख्याको करिब ९४ प्रतिशत हान छन्। अन्य ५५–५६ वटा जनजातिहरुसँगको सहकार्य र साझेदारीबाट चीन निर्माण भएको हो। बहुुसंख्यक हानसँग अल्पसंख्यक जनजातिहरुको सहकार्य र साझेदारीलाई उनीहरुले चिनियाँ राष्ट्र भने।

हाम्रो राष्ट्रको विकास नितान्त फरक छ। त्यसबारे राजा वा सत्तामा हुनेहरुले विभिन्न ढंगबाट व्याख्या गरे होलान्। नेपाल राष्ट्र सबै अल्पसंख्यक जाति जनजातिहरुको साझेदारीबाट बनेको हो। बहुलजातीय एकता हाम्रो राष्ट्रियता हो। यसर्थ, सामाजिक हिसाबले पनि राष्ट्र विकासमा चीन र नेपालको परिभाषा र संवेदनशीलता फरक छन्।

राजनीतिक रुपले हेर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै मुख्यतः १९४९ देखि जसरी आफ्नो बाटो लियो, त्यसले मूलतः राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको दौरानमा त्यहाँको लोकतन्त्र परिभाषित हुँदै गयो। हामीकहाँ चाहिँ लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका मुद्दा सँगसँगै आए। लोकतन्त्रको मुद्दा अझै अगाडि अगाडि आयो। लोकतन्त्रले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हितको परिभाषा दिँदै हामी यहाँ आइपुगेका छौं। लोकतन्त्र र राष्ट्रवादले सँगसँगै आफूलाई परिभाषित गर्दै हामी अगाडि आयौं। लोकतन्त्र हामीकहाँ कहिल्यै पनि पछाडि परेन। हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जनवाद, राष्ट्रियता र जनजीविकाका विषयलाई सँगसँगै उठाइरह्यो। तर, चीनको सन्दर्भमा मूलतः राष्ट्रियता, त्यसपछि जीविका र ती दुईटाले परिभाषित गरेको लोकतन्त्र नै त्यहाँको लोकतन्त्र हो।

हामीकहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र माओत्से तुङबाट सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर, रमाइलो कुरा, माओको विचार अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीकहाँ भारत हुँदै आयो। चीनबाट सीधै आएन। पश्चिम बंगाल गएर, नक्सलवादी भएर आयो। नेपाल आएर पनि त्यो टिकेन, माओ विचार हाम्रोमा घरेलुकरण भइहाल्यो। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जीविकासँग हुर्किंदै गरेको हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई आफ्नै ढाँचामा लगिहाल्यो।

यस्तै हामीकहाँ सोभियत प्रभाव पनि पर्न खोज्यो। तर त्यो जस्ताको तस्तै आउन सकेन। सोभियत विचार होस् वा चिनियाँ, ती हाम्रा राष्ट्रिय हितभित्र छन् कि छैनन् भनेर हेरेर आफ्नै परिवेशमा पचाएर सन्तुलित दृष्टिकोण राखेकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बाँच्यो, हुक्र्यो, बढ्यो। यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको विकासको हिसाबले पनि हामी चीनभन्दा फरक भयौं।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो भ्रातृत्व सम्बन्ध छ र हाम्रा भिन्नता पनि छन् भनी हामी दुवैले स्वीकार गर्छौैं। आपसी भिन्नता स्वीकार्ने हुनाले उनीहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। यसैगरी भिन्नता स्वीकार गर्ने अरु कुनै पनि पार्टीहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, हुन्छ।

चीनसँग पहिलो त दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध हो। दाेस्राे, दुइटा सरकारका बीचको सम्बन्ध हो। ती छँदैछन्। तेस्रो नेपालको एउटा प्रमुख पार्टीका रुपमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध हो। त्यो राजनीतिक दलको हैसियतले मात्र हो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको यस्तो सम्बन्ध नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी वा अन्य कुनै दलसँग पनि हुन्छ। हामीसँगको बढी सम्बन्ध भनेको विश्वव्यापी विचारधारात्मक सम्बन्ध हो। चिनियाँहरु समाजवादमा जान चाहन्छन्, हामी पनि समाजवादमै। यहाँनेर हाम्रो समानता छ। फरक के छ भने– उनीहरु आफ्नो बाटोबाट जानेछन्, हामी आफ्नो बाटोबाट जानेछौं।

भिडियोः

शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव किन?
नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थिरतासहितको विकासका लागि अब हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्नुपर्छ। कुनैबेला आफ्नो सत्ता बचाउन राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए कि भन्ने हिसाबले यो विवादित बन्यो। त्यतिबेला राजाले किन यस्तो प्रस्ताव ल्याए, कसो गरे भन्नेतिर अब हामी नजाऊँ। अब फेरि हाम्रो भूराजनीतिको सन्दर्भमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने बेला भयो। राजाले राखेको नाम नै किन राख्ने भन्ने लागे अर्को केही राखौंला वा यही राखौंला। इतिहास इतिहास नै हो। अब यो अवधारणा अगाडि बढाउने बेला भयो। यो प्रस्तावसहित जाँदा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु परिभाषित हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ।

चीन र भारतको अहिलेको विकास र यसका थप सम्भावनाले गर्दा पनि हामीले हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिबारे नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले आज फेरि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सान्दर्भिक भएको हो।

सैद्धान्तिकरुपमा तेङ स्याओ पिङले जुन कुरा अगाडि सारेका थिए, त्यो चीनले प्राप्त गरिसक्यो। त्यसैले तेङ स्याओ पिङको दृष्टिकोणभन्दा अगाडि जाने एउटा बाटोको खाँचो थियो। सी चिनफिङ विचारधाराका रुपमा उनीहरुले त्यसलाई अगाडि ल्याएका छन्। सीले सन् २०३५ सम्म एउटा र २०४९ सम्म अर्को गरी दुई चरणमा समाजवाद विकासको दृष्टिकोण ल्याएका छन्। त्यसलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका रुपमा उनीहरुले बीआरआई ल्याए। यसले चिनियाँ विकासको बाटो तय गरेको छ।

भारतको आजको अवस्था नै विकासका लागि ठूलो आधार हो। भारतको गरिबी, श्रमशक्ति र प्राकृतिक संसाधनले गर्दा त्यहाँ पुँजीको विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना र आधारभूमि तयार छ। त्यसैले भारतले विकास गर्नेछ। नगरी सुखै छैन। चीन त अझ धेरै अगाडि जानेछ। लामो समयसम्म भारत र चीनले एकले अर्कालाई विकासमा सहयोग गर्दै प्रतिस्पर्धा पनि जारी राख्नेछन्। त्यसका बाछिटा र दबाबहरु हामीकहाँ भयंकररुपमा पर्नेछन्।

त्यसैले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। गणतन्त्रले ल्याएको र राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रस्ताव गरिएको शान्ति क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। चीन र भारतका लागि यसले सीमा क्षेत्रमा निश्चिन्त बनाइदिनेछ। हामी पनि हाम्रा सम्पूर्ण सीमामा सुरक्षित हुनेछौं। त्यो मनोविज्ञानमा हामीलाई विकास गर्न सजिलो हुनेछ। हाम्रो विकास, शान्ति र स्थायित्वले चीन र भारतलाई पनि फाइदा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा हामीले भारत र चीनका जायज सुरक्षा चासोहरु सम्बोधन गरिदिनु पर्छ। सुरक्षा व्यवस्था कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर चीन र भारतसँग बसेर कुरा गर्न सकिन्छ।

लोकतान्त्रिक स्थायित्वका साथ विकास गर्ने यो सम्भावनालाई सुरक्षित गर्दा बाँकी दुनियाँसँग हामीले सम्बन्धलाई त्यसैगरी परिभाषित गर्नेछौं, प्रष्ट पार्न सक्नेछौं। लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने हाम्रो बाटोमा सहयोग गर्ने सबै मुलुकलाई हाम्रो सहयोग हुनेछ, उनीहरुसँग सहयोग लिन सक्नेछौं।

शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुनु हो। यो प्रस्तावसँगै हाम्रो ठाउँ के हो, हाम्रा प्राथमिकता के हुन्, हाम्रो सीमा के हो भन्ने प्रष्ट हुनेछ। ‘हामी कुनैपनि सैन्य, रणनीतिक गठबन्धनमा रहन्नौं’ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर हामी दुईपक्षीय बहुपक्षीय हितहरुका लागि आपसी सम्मान र स्वाधिनताका साथ विकासको बाटोमा अगाडि जान सक्छौं।

हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्‍यौं भने भारतले मान्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ।

राजतन्त्रकालीन र आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको स्तर फरक छ। भौतिक, राजनीतिक विकासको हिसाबले हिजो दुनियाँ जहाँ थियो, नेपाल–भारत सम्बन्ध जहाँ थियो, त्यसमा अहिले ठूलो परिवर्तन आइसक्यो। त्यतिबेला कालापानीमा आफ्नो भूमि मिचिँदा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा थियो नेपाल। आज राष्ट्रिय रुपमा सबै पार्टी एकठाउँ भएर, संसद् एकमत भएर ‘त्यो भूमि हाम्रो हो, आऊ छलफल गरौं, हामीसँग प्रमाण छन्’ भनिरहेका छौं। त्यसैले पहिले नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्दा लागू नभए पनि अहिले त्यो स्थिति छैन। पहिले नेपाल भारतको मात्रै प्रभावमा छ भन्ने मनोविज्ञान थियो। अहिले त्यो छैन। भारतकै लागि पनि नेपालको शान्ति क्षेत्र पहिलेभन्दा अब बढी आवश्यक छ। भारत र चीन दुवै छिमेकीले प्रतिस्पर्धात्मक विकास गर्नु नै छ। त्यसैले यी दुवैलाई नेपालको शान्ति क्षेत्र उत्तिकै जरुरी छ।

अब ढिलो चाँडो नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले बनाएको ईपीजी प्रतिवेदन दिल्लीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जुन दुई देशबीच समान सम्बन्ध बनाउन महत्वपूर्ण हुनेछ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले हामीलाई योभन्दा अघिको बाटो तय गर्न सघाउनेछ।

(सत्तारुढ नेकपाभित्र बढेको टकरावसँगै काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी राजनीतिक भेटघाट गरिरहेकी छन्, जसलाई धेरैले चीन नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सक्रिय भएको टिप्पणी गरेका छन्। के नेकपा चीनतिर ढल्किएको हो? यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिमा के प्रभाव पार्न सक्छ? यस विषयमा केन्द्रित भएर नेपालखबरले नेकपा–चीन सम्बन्ध श्रृंखला सुरु गरेको छ, जसको यो पहिलो भाग हो। यो आलेख नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसँग कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको हो।)

 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .