सरकारी सम्पत्ति र सेयर गिरावटको आशंकामा अर्थ मन्त्रालयद्वारा विवरण संकलन सुरु

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण र समितिहरुमा रहेको सम्पत्ति तथा सेयरको एकीन विवरण संकलन कार्य सुरु गरेको छ। सरकारको समेत लगानी रहेको संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण र समितिलाई पत्राचार अद्यावधिक विवरण माग गरेको हो।

पहिलो चरणमा संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण र समितिबाट आएको विवरणलाई एकीन गर्ने र दोस्रो चरणमा आफैँ अध्ययन गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ। जसअनुसार गत हप्ता सबैलाई पत्राचार गर्दै साउन १५ गतेभित्र विवरण दिन निर्देशन समेत दिएको छ।

सम्पत्ति दायित्व, सेयर तथा ऋणको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने साथैै सेयर र ऋणको हिसाब महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग समन्वय गरी दुरुस्त बनाउन भनेको छ।

पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा रहेको सरकारको सम्पत्ति तथा सेयरमा गिरावट आइरहेको भन्दै विवाद समेत हुने गरेको छ। त्यसमा विभिन्न प्रतिवेदनहरु समेत बनेका छन्। जसले निजी क्षेत्रले सरकारको सम्पत्तिलाई गिरावट गराएको उल्लेख छ। यस्तो कुरा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो।

अर्थले भवन तथा जग्गा बिक्री तथा हस्तान्तरण सम्बन्धमा ‘सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थानहरुको नाममा रहेको घर÷जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७४’ बमोजिम गर्ने गराउने भनेर आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पत्र लेखेको हो।

उक्त पत्रमा यस्ता संस्थान, बोर्ड र समितिहरुले आफ्ना खरिद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यामान खरिद कानुनसँग सामञ्जस्य हुने गरी खरिदसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने समेत भनिएको छ।

त्यस्तै अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक यो आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन खरिद रोक्ने, संस्थानको जग्गा, भवन मेसिनरी, सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिई अधिकतम उपयोगको व्यवस्था मिलाउने र अनावश्यक वस्तुहरु नियमानुसार लिलामीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको अर्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गत हप्ता अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा लेखा परीक्षणमा पनि ध्यान दिन भनेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्धारित समयभित्र बेरुजु फछ्र्यौट सम्पन्न गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउने, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको बाँकी लेखा परीक्षण आर्थक वर्ष २०७७/०७८ भित्र अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्ने सबै संस्थानहरुमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनको स्ट्याण्डर्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’

थप लगानी गरी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्थाका संस्थानहरुले व्यावसायिक कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने र तालुक मन्त्रालयले सिफारिससाथ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन समेत भनिएको छ।