‘सहकारी मोडलको उद्यम मेराे प्राथमिकता’

उद्यमशीलताकाे विकासमा व्यक्ति, परिवार, समाजका सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरुको भूमिका कति प्रबल हुन्छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो समाजको संरचनाले, सामाजिक परिपाटीले ल्याएका कतिपय पेसागत विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशीलतामा कहीँ कतै कठिन भएको छ कि भन्ने तर्क गरिने गरेकाे छ, जुन स्वाभाविक पनि हो।

शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्री मात्रै उत्पादन गर्दैन, त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सीप दिन्छ। ज्ञान र सीपले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? शिक्षाले सधैँ अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ। अनि एक पटक सिकेको सीप सधैँको लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो। इन्नोभेसन हो। त्यो भनेको लाइफ स्किल हो।

म अर्थमन्त्री भएको हुँदा व्यावसायिकताको विकास गर्न व्यावसायिक संगठन जस्तो हुनुपर्दछ, त्यसको इको सिस्टम, त्यसको गभर्नेन्सको इको सिस्टम, अपरेसन लेभलमा समन्वय अथवा सहकार्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? संघीय सरकारले के गर्दै छ? प्रदेश सरकारले के गर्दै छ? स्थानीय सरकारले के गर्दै छन्? र हामीले के गर्नुपर्ने हो? यो विषयमा मेरो अनुभव राख्न चाहन्छु।

शिक्षा प्रणालीको ट्रान्सफरमेसन 

अहिलेको मूलधारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो। साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यावसायिक शिक्षामा जाँदै छ। अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लैजानु छ। शिक्षा सँगसँगै सीपको विकास गर्न आवश्यक छ। एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सीपको लागि इन्टर्नसिपको माध्यमबाट नै भए पनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।

शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनदेखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तनसम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउने देखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भए पनि लैजानुपर्छ। यसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। 

कुनै पनि विषय रुपान्तरणको पहिलो शर्त भनेको विज्ञान र प्रविधि नै हो। यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ। हाम्रोमा लगानी कम छ। त्यति मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ। अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा वैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकून् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ। प्राध्यापकलाई पठन पाठनको विकल्पको रुपमा ठोस अनुुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ।

रोजगारीको सृजना 

केही कृषि र उद्योगतर्फको उद्यमशीलताको कुरा आएको छ। यसले सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउनसक्ने, रोजगारी सृजना गर्नसक्ने सम्भावना छ। कृषिलाइ आधुनिक रुपमा कसरी अघि बढाउने, युवा हलो जोत्न जाने कि अथवा परम्परागत कृषि गर्ने हो कि भन्ने हो। अब युवापुस्तालाई कृषिमा पनि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ। यो विषय हामीले बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं। अहिलेका अनुदान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यो हामीले महसुस गरेका छौं। बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनाैँ, लक्षित वर्गमा पनि पुर्‍याउन सकेका छैनौँ। अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षित गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो। यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरि अत्यन्तै धेरै उद्यमशीलताको अवसर सृजना हुनेछ। नेपालमा दुइ तिहाइ साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन्।

नेपालमा भएकामध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा उनीहरुले राज्यमा गरेको योगदानबारे थाहा हुँदैन। उनीहरुलाई सहयोग गर्न राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन। अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौँ। यसअनुसार नयाँ व्यवसाय गर्दा काेही सफल भए भने कोही हुने क्रममा छन्। हुँदै गर्दा कानुन पढिएन, ढंग पुर्याइएन तर कानुनसम्मत ढंगले नगरेको कामले कहीँ न कहीँ कानुनको दायरामा आउनैपर्छ। आंशिक रुपमा मुनाफा भए पनि नयाँ किसिमले कुनै व्यवसाय गर्न खोजेको छ भने समस्या हुन्छ। राज्य पनि कानुनले नै चल्ने हो ।

व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ

एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईंले झुुक्किएर नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नुभएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुभएको छैन भने अब औपचारिक हुनको लागि मौका रहेको छ। त्यसको फाइदा उठाउनुहोला। यो अवसरको सदुुपयोग गर्नुहोला। प्रणाली नबुुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ।

नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पुँजी हुँदैन। परिवारले मान्छ कि मान्दैन यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुनसक्छ। २-४ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईको बिजनेस आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने भए हामी सहयोग गर्छौँ। गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याँउदै छौं। त्यो फण्ड भनेको तपाईलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर 'सिड मनी' दिने हो। त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छौँ। इनोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ। कार्यकारी पुँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ।

यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसमा बैंकले गर्ने काममा आनाकानी भएको छ। सुस्त पनि भएको छ। चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस्, चाहे शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता महिला उद्यमी, कृषिबाहेक अरुमा खासै छैनन्। अबको प्रयास ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज तिरेर तपाईंले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई सिड पुँजी र सहुलियत ब्याजमा पैसा पाइन्छ। यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुुग्छ।

एक प्रतिशत सहुलियत ऋण अनिवार्य

बैंकको साथीलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाईहरुको केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन्, त्यसो हुनाले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिन भनेको छु। नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन्। त्यो अपनाउन नपरोस्। सरकार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन। बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनुुपर्ने रहेछ। बैंक वित्तीय संस्थासँग १ प्रतिशत मात्रै सहुुलियतपूूर्ण कर्जा मागेका हौँ। ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ। त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन्। मलाई ६० हजार जनाको सूची चाहिएको छ। म त्यसमा अनुुगमन गर्छु। उत्प्रेरित गर्छौँ। भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। सेवा क्षेत्रमा हामी इनोभेटिभ भएर अघि बढ्न सक्छौं।

होमस्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छन्। हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौँ। सहरमा आउने पर्यटकलाई गाउँमा लाने कुरा गर्दै छौँ। म अलि बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु। त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो। त्यसमा मुनाफा न्यायिक रूपमा वितरण हन्छ। सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ। तपाईंहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढ्छ। यसले पुँजी निर्माण हुन्छ। राज्यले पनि तपाईलाई सम्मान गर्छ।

स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। 'फेयर' बिजनेस गर्नेलाई 'अनफेयर'ले समस्या नहोस् भन्ने अपेक्षा छ। सबैलाई मेरो अनुरोध सहकार्य गरौँ। यो युवाको युुग हो। हामीले गर्ने सहयोग सदैव रहन्छ।

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा परिषद्ले आयोजना गरेको युवा उद्यमी सम्मेलनमा व्यक्त गरेकाे विचारकाे सम्पादित अंश)