ओलीलाई साथ दिनु भारतका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरे। साथै, उनले अप्रिल ३० र मे ७ मा निर्वाचन गर्ने सिफारिस पनि गरे। चीनको संरक्षण र प्रोत्साहनमा सन् २०१८ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो। त्यसैले अहिले नेकपाको फुटलाई केहीले चीनको असफलताका रुपमा हेरेका छन्। निश्चय नै काठमाडौँमा अत्यन्त सक्रिय रहँदै आएकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी नेकपालाई फुट्न नदिने प्रयासमा व्यस्त छिन्। उनी नेकपाका दुई प्रतिस्पर्धी पक्षबीच रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन्।

चीनले नेकपालाई एकीकृत राख्ने अन्तिम प्रयासस्वरुप चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रममा चीनको कति चासो छ, यसैले देखाउँछ। संसद् विघटन फिर्ता लिन र नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न ओलीलाई दबाब दिन थालिएको बुझिएको छ। ओलीलाई राजीनामाका लागि मनाउन निर्विवाद छविका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने चाल चलिँदैछ। ओलीले यसको प्रतिवाद गर्ने निश्चित छ। यो संकट कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न हामीले पर्खिर्नै पर्ने हुन्छ।

नेकपाको भविष्यमाथि ओलीको कदमको असर जेजस्तो परे पनि नेपालको लोकतन्त्र, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि भने यसको परिणाम भयानक हुनेछ। अहिले नेपाल कोभिड–१९ महामारीको असरबाट पीडित छ। पर्यटनबाट हुने आय र ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासी कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स सुकेको छ। राजनीतिक भाँडभैलोले आर्थिक संकटलाई झनै बढाउनेछ। जसले नयाँ र व्यापक हिंसातर्फ मुलुकलाई लैजान सक्छ। पार्टीको आन्तरिक संकटबाट बच्न संसद् विघटन गर्ने कदमले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउनेछ। साथै, यसले गलत नजिर पनि स्थापित गर्नेछ। कोरोना भाइरस महामारी र अस्थिर राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिले चुनाव सार्ने र अझ संकटकाल घोषणा गरेर त्यसलाई लम्ब्याइराख्ने मौका दिनेछ।

ओली आफ्ना चिनियाँ संरक्षककै विरुद्ध उभिएको देखिन सक्छन्। तर, त्यसको अर्थ उनी तुरुन्तै भारतीय हितका रक्षक बनिहाल्छन् भन्ने होइन। आफूलाई फाइदा हुने भयो भने उनले यसअघि गरेजस्तै भारतविरोधी भावना भड्काउने काम गर्न सक्छन्। यसअघि नै उनले ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति’ आफ्नो विपक्षमा लागेको चेतावनी दिइसकेका छन्। किनभने उनले भारतले ‘मिचेको’ नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ कदम चालेका थिए। यसलाई उनले साँचेर राखेका छन्।

यो राजनीतिक संकटका कारण चीनलाई जतिसुकै ठूलो कार्यनीतिक घाटा लागे पनि त्यो भारतका लागि उपलब्धि भने होइन। यो संवेदनशील छिमेकी मुलुकमा भारतको दीर्घकालीन हितको रक्षा स्थिर बहुदलीय लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिले मात्र गर्न सक्छ। जसका लागि भारत निर्विकल्प साझेदार हो। ओलीलाई समर्थन गर्नु र नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याएर भए पनि नेकपाको ठाउँ लिने ‘दक्षिणपन्थी गठबन्धन’ निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्नु अत्यन्त अदुरदर्शी कदम साबित हुनेछ।

यो संकटमा अमेरिकाको पनि भूमिका हुनसक्छ। किनभने प्रचण्ड र नेकपाका अरु नेताले अमेरिकाको मिलनेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसीसी) अन्तर्गतको ५० करोड डलरको महत्वाकांक्षी परियोजनाको विरोध गरेका छन्। ओलीले भने त्यसको अनुमोदन गरेका छन्। जसले एमसीसीको विरोध गरे, तिनले चीनको तर्फबाट सो काम गरेको बताइन्छ। यदि त्यसो हो भने नेपालमा मञ्चन हुँदै गरेको अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षमा भारत किनाराको साक्षी मात्र बन्ने खतरा छ।

अमेरिकाले सोचेको होला– तिब्बतमा चीनको कमजोरीको फाइदा उठाउने औजारको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त अमेरिकी कदमलाई रोक्न जे जे आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न चीनले बाध्य महसुस गर्नेछ। भारतले पनि अमेरिकी एजेन्डाअनुसार नै काम गरिरहेको छ भन्ने चीनले ठान्यो भने भारतप्रतिको उसको शत्रुता अझ तीक्ष्ण हुनेछ। यदि अमेरिकाको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने हो भने नेपालमा भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ मिल्दैन। विगतमा अमेरिका र बेलायतसँग मिलेर हामीले नेपालमा काम गरेका थियौँ। तर, त्यसबेला सधैँ भारत नेतृत्वमा थियो। तर, नेपालमा भारतको प्रभाव कायम राख्नु त कता हो कता, उल्टै हामी किनारामा उछिट्टिन पुग्यौँ।

केही मानिसहरु विश्वास गर्छन्– नेपालमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन भयो भने, अझ भन्नुपर्दा हिन्दु राष्ट्रसहित राजतन्त्र फर्कियो भने त्यसले भारतीय हितको रक्षा गर्छ। त्यस्तो व्यवस्थाले चिनियाँहरुलाई टाढै राख्नेछ। यस्तो तर्क बारम्बार दोहोरिरहेको सुनिन्छ। तर, इतिहासलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालमा भारतविरोधी भावना भड्काउने कामको नेतृत्व हिन्दु ‘सम्राटहरुले’ गर्दै आएको देखिन्छ। उनीहरुले चिनियाँ स्वार्थको भरपर्दो पहरेदारका रुपमा काम गरेका छन्। चिनियाँहरुले राजतन्त्रविरोधी माओवादीलाई कहिल्यै समर्थन गरेनन्। सन् २००६ मा राजतन्त्र नफर्किने निश्चित भएपछि मात्रै चिनियाँहरुले माओवादीसँग सम्बन्ध कायम गरे।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि, त्यसको नाम जेसुकै भए पनि जबसम्म चीनसँग सुरक्षा र आर्थिक शक्ति हुन्छ, तबसम्म उसले ती सबैलाई प्रयोग गर्नेछ। पहिले उसले हिन्दु नेपालसँग सहकार्य गरेको थियो। फेरि पनि गर्नेछ। त्यसैले यो जालमा हामी नफसौँ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक विमर्शमा भारतसँग जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा बस्ने मधेसीहरुबारे एक शब्द सुनिँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका माध्यमबाट मधेसीहरुको राजनीतिक सशक्तिकरण भारतका लागि महत्वपूर्ण छ। किनभने त्यहाँ उत्पन्न हुने जुनसुकै अशान्ति भारतमा पोखिनेछ। हामीले यसअघि पनि यस्तो भएको देखिसकेका छौँ। चीनलाई घाटा हुने कुनै चाललाई स्वीकार गर्दै गर्दा हामीले जनताको हितलाई बलि चढाउनु हुँदैन। किनभने उनीहरुको हितले नै भारतको सुरक्षा चासोको रक्षा गर्छ।

नेपालसँग भारतको जस्तो सम्बन्ध छ, त्यसको नक्कल चीनले गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालमा चिनियाँ चुनौतीलाई टक्कर दिन भारतले त्यही सम्बन्ध–सम्पत्तिलाई अघि सार्नुपर्छ। त्यो भनेको नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा साझेदारको रुपमा भारतलाई स्थापित गर्ने हो। यसैमार्फत भारत नेपालमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न सक्छ। नेपाल महाशक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्वको मैदान बन्दा भारतको हित हुँदैन। त्यसैले क्षणिक फाइदाका लागि हामीले यस्तो द्वन्द्वलाई उत्प्रेरित गर्नु हुँदैन।

(द ट्रिब्युनबाट। श्याम शरण भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत हुन्)