यसरी पुर्‍याउन सकिन्छ प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलर

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको १५औँ योजनाको मस्यौदा आधारपत्रले नेपाललाई वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आयको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर हुने गरी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। मस्यौदामा हालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ डलरबाट आउने तीन वर्ष अर्थात् वि.सं. २०७९ सम्ममा १ हजार ४ सय डलर पु¥याएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र वि.सं. २०८७ सम्ममा २ हजार ९ सय डलर पु¥याएर मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी अन्तरिम लक्ष्यहरु पनि समेटिएको छ। तर उक्त लक्ष्य यथार्थपरक नभएको अवस्थामा सन् २०४० सम्म मन्द मुद्रास्फीतिका आधारमा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी देशलाई मध्यम आय (प्रतिव्यक्ति ४ हजार डलर) वर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरु यस प्रकार निर्धारण गर्न सकिन्छः

१. छायाँ अर्थतन्त्रको आकारलाई संकुचित बनाउँदै औपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। छायाँ अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अनौपचारिक आयात भएकोले आयातमा हुने सबै किसिमका विकृति तथा विचलनलाई पूर्णरुपले रोक्नुपर्छ। अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषण एक आपसका पूरक हुन् र दुवैलाई नियन्त्रण गरे औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ। यो रणनीति कार्यान्वयन गर्नसके भुक्तानी सन्तुलन सम्बोधन गर्न गैरआवश्यक आयात नियन्त्रण गरे पनि राजस्व संकलनमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ। अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा राजस्व संकलनमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ। अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा राजस्व संकलन हाम्रा सहकर्मीभन्दा धेरै हुँदा हुँदै औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्न गए राजस्व संकलनमा अझ उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ र बजेटको आकार पनि सोही हिसाबले बढाउँदै लान सकिन्छ।

२. विश्व प्रस्तिपर्धा सूची २०१८ (ग्लोबल कम्पिटिटिभ इन्डेक्स २०१८) अनुसार नेपाल १ सय ४० राष्ट्रमध्ये १०९औँ स्थानमा छ। भारत ५८औँ स्थानसहित दक्षिण एसियामा अग्रस्थानमा छ र गणनामा परेका श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तान पनि नेपालभन्दा अगाडि छन्। त्यसैले दिगो आर्थिक विकासका लागि राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने पूर्वाधार निर्माणसहित संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक छ। साथै विश्व बैंक समूहको व्यवसाय गर्ने मापन (डुइङ बिजनेस) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १ सय ९० देशमध्ये नेपाल ११०औँ स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा भारत ७७औँ स्थानसहित पहिलो स्थानमा छ भने भुटान र श्रीलंका ८१ र १०० स्थानसहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। यी क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार नगरी जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र विज्ञापन गरे पनि देशका महत्वपूर्ण तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ठोस वृद्धि गर्न सम्भव छैन।

३. विगत चार दशक लामो र अत्यधिक मुद्रास्फीतिका कारण मुलुकले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पूर्णरुपले गुमाएको छ। महंगीका कारण आम जनताको क्रयशक्ति ह्रास भएको छ भने गरिब जनता सबैभन्दा बढी पीडित छन्। महंगी नै गरिबका लागि सबैभन्दा प्रतिगामी कर हो। विगत दुई वर्षदेखि भने महंगी नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। राज्य महंगीप्रति सदा सचेत भई मुद्रास्फीतिको वातावरणबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ। महंगी नियन्त्रणको आधारमा नै दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

४. राज्यको सेवा वितरण प्रणाली कमजोर, निष्प्रभावकारी र भ्रष्टाचारी छ। कर्मचारी जनताप्रति रत्तिभर जवाफदेही छैनन्। राजनीतिक पार्टीको आधारमा कर्मचारी संगठन हुनु राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हो। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारीको कमजोर क्षमता र सही संयन्त्रको अभाव हो।आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण पूर्णरुपले बन्द गर्ने, भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जवाफदेही बनाउँदै बजेट कार्यान्वयन तथा सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्छ।

५. अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख सम्भावित क्षेत्रहरुः पर्यटन, जलविद्युत् र उत्पादनमूलक उद्योग। यी हरेक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान हुने गरी अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिनुपर्छ। हाल यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः केवल २ प्रतिशत, १.२ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत छ। प्रशस्त सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि यात्रा तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूची (ट्राभल एण्ड टुरिज्म कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स) २०१७ अनुसार हाम्रो देश १ सय ३६ मध्ये १०३औँ स्थानमा छ। भारत, श्रीलंका र भुटान क्रमशः ४०, ६४ र ७८ स्थानमा रही नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन्। त्यस्तै ५२ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता रहेको देशमा केवल १०७४ मेगावाट जडित क्षमता छ। उत्पादनमूलक उद्योगको रुपान्तरणको लागि उत्प्रेरणा र अनुकूल वातावरण आवश्यक छ। अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा हुने आयात प्रतिस्थापन नै कृषि क्षेत्र विकासको प्रमुख रणनीति हुनुपर्छ। सन् २०४० को लक्ष्य हासिल गर्न हालको कृषि क्षेत्रको योगदानलाई २७.६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा, उद्योगको १४.४ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पु¥याउन जरुरी छ।

६. उच्च आयातले बाह्य सन्तुलनमा ल्याएको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै गैरअत्यावश्यक आयात रोक्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाउने उपायहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको अनुपातमा वस्तु आयात दश वर्षअगाडि २७ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/०७५ मा आइपुग्दा ४१ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले सन् २०३० भित्र पुनः २५ प्रतिशतमा फर्काउने लक्ष्य राखे पनि कठोर आयात नीति र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने बृहत् संरचनात्मक सुधारविना सो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ। संघीय प्रणालीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्राको सीमित स्रोत तर आयात उन्मुख अर्थतन्त्र नै देशको सबैभन्दा ठूलो वर्तमान चुनौती हो। लामो समयसम्म विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानले धानेको चालू खाता घाटा यो वर्षदेखि निकै दबाबमा छ र यही अवस्था रहे यो आ.व.को अन्त्यसम्म १ अर्ब डलरको शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल–भारतबीचको स्थिर विनिमय दरमा पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा कालोबजारले प्रश्रय पाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप बल पुग्नेछ। साथै वर्तमान विनिमय दरमा हेरफेर गर्नुपरे देशले अनियन्त्रित महंगी र अस्थिरताको मार खेप्नुपर्नेछ। आयातको भरमा फस्टाएको उपभोग्य व्यापारले अर्थतन्त्रलाई कमजोर र परनिर्भर बनाउँदै छ। विदेशिएका लाखौँ युवाको रगत र पसिनाले आर्जेको विप्रेषण अनुत्पादक र अनुचित तथा अनियन्त्रित आयातका लागि प्रयोग गर्न तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म राज्यको खुला नीतिको कारण व्यापारीले मनग्य लाभ लिएकै हो तर मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने परिस्थितिमा व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभलाई थाति राखी राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको असुन्तलनले ल्याउने परिस्थिति हाम्रोजस्तो राष्ट्रको लागि अत्यन्त अप्रिय र विषम हुनेछ।

७. वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको नयाँ किसिमको चुनौतीको सही पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र चारदेखि २५ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दा संस्थापक र लगानीकर्ताले ऋण लिएर पुँजी थपेका छन् जसका कारण महंगो ब्याजसहित सावाँ पनि तिर्नुपरेको छ। तर पुँजी वृद्धिअगाडि २८ प्रतिशत रहेको प्रतिफल पुँजी वृद्धिपश्चात् १५ प्रतिशतमा खुम्चिनपुगेको छ। तसर्थ व्यवस्थापनलाई सन्तोषजनक प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब छ। अधिक पुँजीका कारण हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्नसक्ने आधार निकै बढेको छ। तर सो सम्भावनाअनुसारको स्रोत र साधन सिर्जना गर्ने र जुटाउने क्षमता हाम्रो अर्थतन्त्रको छैन। पुस मसान्तको आँकडा हेर्दा २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी पुँजी निष्क्रिय रहेको छ भने सो पुँजीलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त २३ खर्ब रुपैयाँको स्रोत र साधन जुटाउन अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा अर्को चार वर्ष लाग्नेछ। बेसल ३ अनुसार पुँजी पर्याप्तता ८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा अहिले १४.१ प्रतिशत हुनुले वित्तीय क्षेत्रमा अधिक पुँजी थुप्रिएको पुष्टि गर्छ। तसर्थ अधिक पुँजीले सिर्जना गरेको लगानीयोग्य स्रोतको अभावको कारण संस्थापक, लगानीकर्ता, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै अहिले दबाबमा छन्। पुँजी वृद्धिपछि हरेक वर्ष निक्षेपको दाँजोमा कर्जा बढी प्रवाह भएको छ, यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा हुनसक्ने विचलन र विसंगतिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पु¥याउनसक्ने जोखिम बृहत् र गम्भीर हुनसक्छ। वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। साथै वित्तीय क्षेत्रको सुधारको लागि ठूला मर्जरलाई नीतिगत प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ। पुँजी वृद्धिका आधारमा गरिने मर्जर तथा अनिवार्य मर्जर हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन।

८. देश र अर्थतन्त्रलाई बिचौलियाको चंगुलबाट सदाका लागि छुट्कारा दिनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा भएको कार्टेलिङलाई पूर्ण रुपले बन्द गर्नुपर्छ। बिचौलियाका कारण एकातिर वास्तविक उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले अर्थतन्त्र दिनानुदिन आयातित बन्नपुगेको छ। त्यस्तै कार्टेलिङका कारण सेवाको मूल्य खुला बजारको सिद्धान्तविपरीत सेवा प्रदायकले एकतर्फी निर्धारण गर्दै उपभोक्ता मारमा परेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा हुने बिचौलियाले त भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरी देश खोक्रो बनाएको छ। यी सबै बेथितिलाई राज्यले निर्णायक प्रहार गरी बजारलाई कुशल, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी सरकारलाई प्रभावकारी र राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक छ।

९. राष्ट्रनिर्माण तथा विकासका लागि शिक्षित र क्षमतावान् मानव साधनको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसका लागि सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्छ र यी दुवै क्षेत्रमा सुधार र सरकारी तथा गैरसरकारी लगानीको आवश्यकता छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो बजेट खर्च गरे पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ। त्यस्तै सरकारले सञ्चालन गरेका एकाध सहरी स्वास्थ्य संस्थानबाहेक अन्य सबै जीर्ण अवस्थामा छ। यदाकदा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी पूर्णरुपले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। विभिन्न बहानामा शिक्षालाई पूर्णरुपले राष्ट्रियकरण गरे शिक्षा क्षेत्र उँभो होइन उँधो लाग्छ र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। राष्ट्रियकरण गर्नुको साटो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा कलेज र सरकारी शिक्षण संस्थाबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरे अभिभावक र विद्यार्थीलाई उपयुक्त शिक्षण संस्था छनौट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षाका कारण निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको छनौटमा परेका उदाहरण पनि छन्। बूढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय विद्यालयजस्ता उच्चस्तरीय सरकारी विद्यालय सातै प्रदेशमा खोली अभिभावकलाई उपयुक्त विद्यालय छान्ने अवसर दिनुपर्छ। प्रतीकात्मक सन्देश दिन पनि यो जरुरी छ। त्यस्तै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक वटा सरकारी शिक्षण अस्पताल र इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्था खोल्नुपर्छ। तथापि संवेदनशीलता, समान पहुँच तथा अवसर र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा देखिएको विसंगतिका कारण कालान्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन संस्थान पूर्ण रुपले राष्ट्रियकरण हुन आवश्यक छ।

१०. हालै प्रकाशित श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको छ। लाखौँको संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिएको अवस्थामा पनि देशभित्र यति धेरै बेरोजगारी हुनु भनेको असामान्य अवस्था हो। यद्यपि कतिपय क्षेत्र, विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा स्थानीय मजदुरको अभाव छ भने दक्ष जनशक्तिका लागि पूर्णरुपले छिमेकी राष्ट्रमा भर पर्नुपरेको छ। व्यापार, निर्माण र रियल इस्टेट क्षेत्र (जसले अर्थतन्त्रको एक तिहाइ ओगटेको छ) अत्यधिक विदेशी जनशक्तिमा आश्रित भएका कारण वार्षिक ३ अर्ब डलरबराबरको विप्रेषण भारत बाहिरिएको अवस्था छ। एकातिर क्षेत्रगत जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा आश्रित ठूलो जनशक्तिलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भने श्रम बजारमा भित्रिने युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक छ। साथै बुँदा नम्बर ५ मा उल्लिखित अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारले पनि रोजगार सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत मिल्छ। तर वास्तविक चुनौती भनेको विदेशिएका युवा विशेष कारणले एकैसाथ उल्लेख्य संख्यामा देश फिर्ता भए सो जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। विश्व मानचित्रमा विविध कारणले मध्यपूर्व संवेदनशील क्षेत्र हो र हाम्रो युवाको प्रमुख गन्तव्य भएका कारण यसबारे बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ। लामो समयपछि प्राप्त राजनीतिक स्थिरताको उपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रमा व्याप्त विचलन र विसंगति रोक्नुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्यढ गरी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिँदै जनताको आमसुरक्षा र समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा व्याप्त कार्टेलिङ, बिचौलिया, दलाली, गुलामी, भ्रष्टाचार, अजवाफदेहिता इत्यादि समतामूलक तथा दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक छ।

११. विगतको अनुभव हेर्दा देशलाई इन्धन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ। हालको भण्डारण क्षमता केवल एक हप्ताको मात्र रहेकोले सामान्य घटनाले पनि इन्धन वितरण प्रणाली प्रभावित हुने गरेको छ। भारत–नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही समयभित्र सञ्चालनमा आउँदै छ। यो क्षेत्रमा अब दोस्रो चरणको योजना भनेको कम्तीमा तीन महिना पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो। सातवटै प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार इन्धन भण्डार निर्माण गरी वितरण प्रणाली सहज र प्रभाकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

१२. अर्थतन्त्र लगभग पूर्णरुपले विप्रेषणमा आश्रित रहेको कटु सत्यप्रति हामी सबै जानकार छौँ। तर विगतमा विप्रेषणको जगमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा देशको पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रयोग गर्न सकिने महत्वपूर्ण अवसर हामीले त्यसै खेर फाल्यौँ। यसतर्फ नीतिनिर्माताको सोच अझैसम्म पनि पुग्नसकेको छैन। विप्रेषणलाई दुई तहबाट हेर्नुपर्छ, माइक्रो र म्याक्रो तहमा। माइक्रो तहमा लाखौँ घरपरिवारले पाउने विप्रेषणबाट सरकारले स्रोत संकलन गर्छौँ भन्नु अव्यावहारिक र निष्प्रभावकारी हुन्छ किनकि विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भई ज्यादै न्यून बचत हुन्छ। त्यसैले यससम्बन्धी सरकारले ल्याएको विभिन्न योजनाहरु (बचत होस् या जलविद्युतमा लगानी होस्) पूर्णरुपले असफल भएका छन्। यसलाई हामीले म्याक्रो तह अथवा राष्ट्रियस्तरमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ। ६ महिनाको आयात धान्नेबराबरको विदेशी मुद्रा छुट्याई बाँकीलाई स्वायत्त धनकोष खडा गरी विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पोस भेहिकल) मार्फत रुपान्तरणकारी तथा नगद प्रवाह गर्नसक्ने परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण पूरकको रुपमा यो विधि कार्यान्यवन गर्न सकिछ। अन्यथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ढिलोचाँडो बढ्दो आयातकै लागि मात्र प्रयोग हुने र केही वर्षमा पूर्णरुपले मासिएर जाने सम्भावना हुन्छ। हालको शोधनान्तर स्थितिले यही परिस्थितिको चित्रण गरेको छ।

१३. हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल पक्षमध्ये एक हो न्यून सरकारी ऋण जुन जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा कम छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ प्रतिशत छ। गत आ.व.को अन्त्यको सरकारी नगद मौज्दात गणना गर्ने हो भने आन्तरिक ऋण ८.८ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ। सरकारी ऋण कम भएको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल २३औँ स्थानमा छ। तर अध्ययनले राष्ट्रको विकासको तह र ऋणको मात्राको सोझो सम्बन्ध देखाउँछ, तसर्थ प्रायः सबै विकसित देशको ऋण धेरै छ। यदि आन्तरिक ऋण विकास खर्च तथा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुन्छ भने मुद्रास्फीति तथा बाह्य सन्तुलनलाई मध्यनजर राख्दै आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्छ। आन्तरिक ऋण १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि गरे पनि तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत परिचालन हुन्छ र ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको सरकारी ऋणले खासै जोखिम ल्याउँदैन। देशको वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको आकार बराबर भएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य तरलता व्यवस्थापन गर्न चाहिने सरकारी ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्र र बोन्ड कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत हुनु जरुरी छ। राज्यले आन्तरिक राजस्व स्रोतबाट पूर्ण रुपले साधारण खर्च जुटाउन सक्षम भएकोले ऋणबाट परिचालित सम्पूर्ण स्रोत विकास खर्च र वित्तीय दायित्व तिर्न प्रयोग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले गर्ने विकास खर्चको उत्पादकत्व निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने ऋणले बढाउने उत्पादकत्व वा उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ भने सरकारी खर्चद्वारा हुने विकास खर्च बढी प्रभावकारी हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको हालको सीमित स्रोतका कारण निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको आपसी प्रतिस्पर्धा (क्राउडिङ आउट) को अवस्था सिर्जना भए पनि निजी क्षेत्रले केवल उपभोगजन्य आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रलाई हित हुँदैन। दुई वर्षदेखि प्राप्त उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई मन्द मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य सन्तुलनको जगमा दिगो बनाउँदै राष्ट्रलाई विकासको अनुभूति दिनुपर्छ। औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल, फलाम, स्टिलजस्ता इन्धन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यले ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यो आ.व. हामीले पहिलोचोटि २ अर्ब डलरबराबरको इन्धन आयात गर्दै छौँ। सन् २०१५ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको अवधिमा वस्तुको अन्तर्रास्ट्रिय मूल्य ऐतिहासिक रुपमा कम थियो – जस्तो कि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २८ डलरसम्म झरेको थियो भने फलाम, स्टिल, कोइलाको मूल्य ऐतिहासिक रुपमै कम थियो। शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मे.वा.को उपल्लो तामाकोशीजस्ता महत्वपूर्ण तथा रुपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन र आयोजनाको लागत पनि उल्लेख्य बढ्न गयो। अहिले सोही क्षमताबराबरको बिजुली भारतबाट आयात गरी वर्षेनी १९ अर्बबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ। यी घटनाक्रमले देशको विकासलाई निश्चित रुपमा केही वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ।

सरकार नयाँ बजेट बनाउने प्रक्रियामा छ। बजेटको कार्यक्रम अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र दीर्घकालीन सोचको आधारमा तय हुनुपर्छ। त्यसैले माथि उल्लेख भएका अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेट तर्जुमा भए अन्तरिम र दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ।