भारतलाई महँगो पर्न सक्छ अमेरिकासँगको रक्षा सम्झौता

भारतले हालै अमेरिकासँग बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) गरेको छ। यससँगै सम्भवतः भारतले आफ्ना जल, थल र वायु तीनै सेनाको डिजिटल सैन्य क्षमता अमेरिकासँग बन्धकी राखेको छ। यो भनाइ आश्चर्यजनक लाग्नसक्छ। तर, यो यथार्थ हो।

भारत र अमेरिकाबीच सन् २०१८ मै कम्युनिकेसन, कम्प्याटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट (कमकासा) मा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै देशबीच ‘अन्तरसञ्चालन क्षमता’ अर्थात् साझा दुश्मनसँग संयुक्त रुपमा लड्ने क्षमता विकास गर्न यी सम्झौता भएको भन्ने गरिएको छ। तर, यी दुई सम्झौता त्योभन्दा निकै माथिल्लो स्तरका हुन्। यससँगै भारतको आफ्नो सेन्सर टु सुटर नेटवर्क अमेरिकी नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने देखिन्छ।

भारत अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन। न त युद्धको अवस्थामा अमेरिकाले भारतको पक्षबाट लड्ने बाचा नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मोदी सरकारले बिनासोचविचार यो आत्मघाती कदम किन चाल्यो त? ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटकी अध्येता तान्वी मदनले यसको जवाफ दिएकी छन्। बेकामा हस्ताक्षरको पूर्वसन्ध्यामा उनले ट्विट गरेकी छन्– ‘सम्भवतः दोक्लम र लद्दाख संकटबिना भारतले कमकासा र बेकालाई स्वीकार गर्ने थिएन।’

यथार्थ के हो भने अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धको शान देखाएर चीनलाई होच्याउन भारतले आफ्नै नाक काटेको छ। यो सम्झौतापछि अमेरिकाले संकलन गरेको गुप्तचर सूचना तथा स्याटलाइट तस्बिर भारतले प्राप्त गर्नेछ। जसले भारतको लामो दुरीका हतियारको मारक्षमतालाई सटिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कमकासामा हस्ताक्षरपछि अमेरिकाले भारतलाई अत्याधुनिक गोप्य सुरक्षा उपकरण दिएको छ। बेकामा हस्ताक्षरपछि अमेरिकाले भारतलाई ज्योग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जीआईएस) दिनेछ। जसमा नक्सा, भूगोल र मौसमबारे सूचना हुनेछन्। भारतले अमेरिकी स्याटलाइटबाट खिचिएको तस्बिर र भिडियो पनि प्राप्त गर्नेछ।

अमेरिकाले आफ्ना अनेकौँ सेन्सरबाट संकलन गरेका यी डेटा विशाल मात्रामा कमकासाको विशेष उपकरणमार्फत भारतीय कमान्ड सेन्टरमा आउनेछन्। गुणस्तरीय रियल–टाइम डेटासेट भनेको डिजिटल युद्धका लागि नयाँ हतियार नै हो। यी डेटासेटको उपयोग तत्कालै अमेरिकाबाट किन्ने तयारी गरिएको सशस्त्र ड्रोन र अन्य हतियारमार्फत गर्न सकिनेछ।

बाहिरी रुपमा हेर्दा यो सम्झौता निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। तर, गहिरोगरी हेर्ने हो भने भारतको साइबर मोर्चामा अमेरिकाले चाह्यो भने अनेकथरीका मनपरी गतिविधि गर्ने ठाउँ पाएको छ। खराब साइबर गतिविधि साइबरस्पेसको माध्यमबाट मात्र होइन, सिस्टममार्फत पनि हुने गर्छ। जसमा कम्प्युटर सफ्टवेयर, प्रोसेसर, राउटर, वायर्ड र वायरलेस ट्रान्समिसन, कन्ट्रोलरजस्ता सबै उपकरण पर्छन्।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको कमकासा उपकरणमा साइबर लजिक बम राखिएको हुनसक्छ। लजिक बम भनेको नानो मालवेयर कोड हो, जुन निश्चित सर्तहरु पुरा भएपछि महिनौँ वा वर्षौँपछि पनि आफैँ क्रियाशील हुन थाल्छ। त्यसपछि तिनले डेटासेट फाइल डिलिट गर्न वा तिनको कामलाई बिगार्न सक्छन्। जसले गर्दा प्रक्षेपण गरिएको क्षेप्यास्त्र निसानामा नखस्नेजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले नै अमेरिका, चीन र रुसजस्ता प्रमुख शक्तिले आफ्नो सेन्सर टु सुटर नेटवर्कलाई बलियो बनाउन विशेष ध्यान दिएका हुन्छन्।

कमकासा सिस्टमको आधिकारिक प्रयोगकर्ता अमेरिकी साइबर विज्ञहरु हुनेछन्। तसर्थ तिनले आफूले चाहेको बेला डेटासेटलाई बिगार्न सक्छन्। अमेरिकाले साइबरस्पेसबाट निस्किने त्यस्तो नानो हतियार विकास गरिसकेको छ, जसले भौतिक संरचनालाई नष्ट गर्न सक्छ।

नानोटेक्नोलोजीयुक्त साइबर हतियार पहिलो पटक सन् २०१० मा इरानको आणविक कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएको थियो। यो स्टक्सनेट कम्प्युटर वर्म अमेरिकाले विकास गरेको आशंका गरिन्छ। अमेरिकासँग अनेकौँ साइबर हतियार, प्रविधि र क्षमता छ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक सहयोगी मान्ने भारतमाथि यस्ता साइबर गतिविधि गर्ने सम्भावना छ भन्न खोजिएको होइन। तथापि, यहाँ महत्वपूर्ण विषय भनेको नियत होइन, क्षमता हो। कमकासा र बेकामा हस्ताक्षर गरेर मोदी सरकारले भारतीय सेनाको बढ्दो डिजिटाइज्ड स्पेसमा अमेरिकालाई प्रवेश दिएको छ। यस्तो पहुँच अमेरिकाकै सैन्य सहयोगी मुलुकबाहेक अरु कसैले दिन सक्दैन। र, ती सबै मुलुकको आफ्नै साइबर क्षमता उच्चस्तरीय छ।

अन्तरसञ्चालन क्षमताको समस्या पनि कम छैन। अमेरिकाले आफ्ना सैन्य सहयोगीहरुसँग लिंक–१६ नेटवर्कमार्फत सेन्सर टु सुटर चक्र सञ्चालन गर्छ। तर, सन् २०१० मा अमेरिकाको ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ कमिटीका तत्कालीन प्रमुख जनरल मार्टिन डेम्प्सीले यसको सट्टा डेटा टु डिसिजन चक्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। त्यसैले अमेरिका लिंक–१६ लाई विस्थापित गर्ने सामरिक प्रणाली विकासको प्रक्रियामा छ। बेका र कमकासासरहकै कम्युनिकेसन, इन्टरअपरेबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी मेमोरेन्डम एग्रिमेन्ट (सीआईएसएमओए) मा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुकले सोही सामरिक प्रणाली प्रयोग गर्नेछन्। तसर्थ उनीहरु साझा दुश्मनसँग संयुक्त रुपमा लड्न संगठित हुनेछन्।

यी ‘आधारभूत’ सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि भारत–अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासको स्तर पनि वृद्धि हुने सम्भावना छ। हालसम्म ‘ट्याक्टिकल’ अभ्यास हुँदै आएकोमा अब ‘एड्भान्स्ड’ र ‘अपरेसनल’ अभ्यास हुनेछ। भारतको सेनालाई नयाँ डेटा केन्द्रित युद्धको अवधारणासँग परिचित र प्रशिक्षित गराइने छ।

यतिसम्म ठिकै हो। तर, केही प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। भारतीय सेनाले अन्ततः योभन्दा अलग अवधारणा र क्षमताको युद्ध लड्नुपर्नेछ। त्यसबेला यी अत्याधुनिक युद्धका अवधारणा कति काम लाग्लान्? के भारतसँग दुई वटा युद्धको अवधारणा हुनेछन्? एउटा अमेरिकासँग सैन्य अभ्यासका लागि र अर्को चीन तथा पाकिस्तानसँग लड्नका लागि?

भारतसँग उच्चस्तरीय युद्धसामग्री सिमित छ। आफ्नै गतिशील रक्षा उद्योग छैन। यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्ना स्रोत साधनलाई दुई खाले युद्ध अवधारणाअनुसार विभाजित गर्न सक्छ?

भारतमाथि बाहिरी खतरा बढेको बेला बेका र कमकासामा हस्ताक्षर गर्दा युद्धको तयारीको स्तरमा कस्तो असर पर्छ, मोदी सरकारले सोचेको छ?

अन्त्यमा, यी सम्झौतालाई रुसले पनि सकारात्मक रुपमा लिने छैन। किनभने उसले अझै भारतीय हतियारको निकै ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

(द वायरबाट। भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारी प्रवीण साहनी फोर्स म्यागेजिनका सम्पादक हुन्)