चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध निर्बाध रुपमा ओरालो लागिरहेको छ। यो निकै खतरनाक घटना हो।
अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले यसैवर्ष चीन भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। यसले देखाउँछ– पेन्टागन चिन्तित छ।
यसै महिनाको सुरुवातमा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङहेले पनि एस्परसँग लामो कुराकानी गरे। यसले देखाउँछ– बेइजिङ पनि चिन्तित छ। दुवै मन्त्रीले एकअर्कासँग सम्पर्क कायम गरिराख्ने र बढ्दो जोखिमलाई घटाउन पहल गर्ने सहमति गरेका छन्।
तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो– जोखिम कसरी घटाउने?
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगनको सोभियत संघसम्बन्धी एउटा अभिव्यक्ति चर्चित थियो– ‘विश्वास गर तर प्रमाणीकरण पनि गर।’ जुलाईमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले यो भनाइलाई उल्ट्याएर चीनबारे भने– ‘अविश्वास गर तर प्रमाणीकरण पनि गर।’
वासिङ्टनलाई ठूलो शंका छ– उदाउँदो चीन अमेरिकालाई बलपूर्वक इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट बाहिर लखेट्न चाहन्छ।
अर्कोतिर, बेइजिङ विश्वास गर्छ– आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम नरहला कि भनेर चिन्तित अमेरिकाले दक्षिण चीनसागरमा तटस्थता पूरै त्यागिसक्यो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आर्थिक मन्दी र महामारीबाट अत्यन्त पीडित छन्। त्यसमाथि आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्न उनी अत्यन्तै अधीर भएका छन्। त्यसैले चीनसँग द्वन्द्व निम्त्याउनु विपक्षी जो बाइडेनलाई पराजित गर्ने ट्रम्पको अन्तिम रणनीति बनेको छ।
यहाँनेर भयंकर गल्ती हुने जोखिम उच्च छ। दुई मुलुकले एकअर्काप्रति औँला सोझ्याउनु एउटा कुरा हो। तर, दक्षिण चीन सागरमा दुई नौसेनाका जहाज टक्कराउनु अर्कै कुरा हो। यसले प्रत्यक्ष द्वन्द्व सिर्जना गर्छ।
सन् २०१९ मा अमेरिकी नौसेनाले दक्षिण चीन सागरमा परिवहन स्वतन्त्रता भन्दै हालसम्मकै धेरै अभ्यास गर्यो। यो वर्ष त्यो संख्या अझै बढाउने प्रतिबद्धता एस्परले जनाएका छन्।
जब अमेरिकी जहाज चिनियाँ नियन्त्रण रहेको टापुनजिक आइपुग्छ, तब चिनियाँ नौसेनाको जहाजले त्यसको पिछा गर्छ र पछि हट्न चेतावनी दिन्छ। अहिलेसम्म यही चलिरहेको छ।
यस्तो जम्काभेटका बेला सुरक्षित दूरी कायम राख्ने बाचा दुवै पक्षले गरेका छन्। तर, त्यो सुरक्षित दूरी कति हुन्छ, निश्चित छैन।
बिनाकुनै दुर्घटना यही ढाँचा कायम राखिरहने हो भने दुवै पक्षले आफ्नो इज्जत जोगाउन सक्छन्। सो क्षेत्रमा चीनको ‘सैनिकीकरण’ लाई चुनौती दिँदै परिवहनको स्वतन्त्रता कायम राखेको दाबी अमेरिकाले गर्न सक्छ। अर्कोतिर चीनले पनि घुसपैठ गर्नेहरुलाई आफ्नो समुद्रबाट लखेटेको दाबी गर्न सक्छ।
तर, यसले दुर्घटनाको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्छ। सन् २००१ मा चिनियाँ लडाकु विमान र अमेरिकी गुप्तचर विमानबीच टक्कर हुँदा एक चिनियाँ पाइलटको ज्यान गएको थियो। सन् २०१८ मा अमेरिकी नौसेनाको युद्धपोत यूएसए डिकेटर र चिनियाँ युद्धपोत लान्झाउ मात्र ४१ मिटरको दूरीले ठोक्किनबाट जोगिएका थिए।
अमेरिका ठान्छ– दक्षिण चीन सागरमा चीनले कृत्रिम टापु खडा गरेर त्यसमाथि दाबी गरिरहेको छ। त्यसैले हामी वैधानिक रुपमै ती टापुको ५ सय मिटर नजिकसम्म जान पाउनुपर्छ।
तर, चीन ठान्छ– ती टापु चिनियाँ प्राकृतिक भूमि हुन्, जसलाई उसले अलिकति विस्तार गरेको हो। ती टापुका धेरै पुराना नाम छन्, जसले पुष्टि गर्छ, ती कृत्रिम होइनन्।
चीनको कानुनअनुसार आफ्नो समुद्रमा विदेशी सैन्य जहाज प्रवेशका लागि सरकारको अनुमति चाहिन्छ।
त्यसमाथि चीन र अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटै धारालाई उल्लेख गरेर लडाइँमा होमिन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानुनको धारा ५८ लाई उधृत गर्दै अमेरिका दक्षिण चीन सागरमा परिवहनको स्वतन्त्रता र उडानलाई उचित ठहर्याउने गर्छ।
त्यही धारालाई बेइजिङले पनि उधृत गर्न सक्छ। जसमा भनिएको छ– ‘राज्यहरुले तटवर्ती राष्ट्रको अधिकार र कर्तव्यका सम्मान गर्नुपर्ने छ।’
हो, दुवै देश द्वन्द्व चाहँदैनन्। तर, दुवै थाहै नपाई द्वन्द्वमा होमिन सक्छन्। यस्तो जोखिमलाई कसरी कम गर्ने त?
शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र सोभियत संघले प्रत्यक्ष द्वन्द्वलाई टार्न एकअर्काविरुद्ध प्रोक्सी युद्धमा प्रतिस्पर्धा गरे। तर, अहिले त्यस्तै प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भए पनि अमेरिकाका एसियाली मित्रहरु उसको पक्षबाट चीनसँग लड्ने छैनन्। किनभने चीन आणविक शक्ति त हो नै, ती मुलुकका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो।
यदि अमेरिकी जहाज र विमानले दक्षिण चीन सागरमा सघन निगरानी कायम राख्ने हो भने झडपको सम्भावना सधैँ कायम रहन्छ।
वासिङ्टनसँग लड्ने बेइजिङको कुनै योजना छैन। बेइजिङको दृष्टिमा अमेरिका चाहिँ निहुँ खोज्दै चीनको नजिक आएको छ।
चीनको सैन्य संख्या विशाल छ। यसले अन्ततः अमेरिकालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउन सक्छ। कम्तीमा चिनियाँ सेनालाई भूगोलको सुविधा छ। युद्धपोत र पण्डुब्बी जहाजको संख्या पनि अमेरिकी नौसेनासँग भन्दा चिनियाँ नौसेनासँग बढी छ। यद्यपि अमेरिकी जहाजसँग बढी हतियार छ।
अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एड्मिरल फिलिप डेभिड्सनले पनि स्वीकारेका छन्– चीनसँगको द्वन्द्व अमेरिकाले जित्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिकाले ‘आवेगपूर्ण कदम’ चालेपनि बेइजिङ सधैँ ‘शान्त’ रहने बताएका छन्।
तर, चीनप्रति आक्रामक धारणा राख्ने पम्पिओजस्ता नेताहरुले अनेक तरिकाले चीनसँगको अमेरिकी प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न दिएका छैनन्।
त्यसैले यो प्रश्न स्वभाविक छः यो वर्ष रक्षामन्त्री एस्परको चीन भ्रमणले के फरक पार्छ?
तथापि, सम्पर्क र जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले यो भ्रमण आफैँमा महत्वपूर्ण कदम हो। एकअर्कासँग बोली बार्नुभन्दा आआफ्नै अडान दोहोर्याउनु पनि धेरै सकारात्मक कुरा हो।
(फाइनान्सियल टाइम्सबाट। लेखक बेइजिङको सिङहुवा युनिभर्सिटीस्थित सेन्टर फर इन्टरनेसनल सेक्युरिटी एन स्ट्राटेजीका अध्येता हुन्)
प्रतिक्रिया