बिहारको सत्तापलटले २०२४ मा मोदीलाई रोक्न सक्ला?

‘राजनीतिमा दुर्घटनावश केही पनि हुँदैन। केही हुन्छ भने, बाजी लगाउन सकिन्छ, त्यसैअनुसारको योजना बनेको थियो।’ यो प्रसिद्ध भनाइको जस अमेरिकाका ३२ औँ राष्ट्रपति फ्र्यांकिलन डिलानो रुजबेल्टलाई दिने गरिन्छ। सम्भवतः यो भनाइ उनको थिएन तथापि आजको प्रचारमा आधारित राजनीतिमा त्यसको भाव सत्य सुनिन्छ।

चुनाव युद्धजस्तै हुन्छ र युद्धमैदान मानिसको दिमाग। जसले युद्धको मैदानलाई राम्ररी बुझ्न सक्छ र त्यसलाई रणनीति र चालसँग जोड्न सक्छ, उसैले लडाइँ जित्छ।

भारतमा २०२४ को चुनावको नतिजा पनि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पक्षमा जाने अनुमान भइरहेका बेला बिहार राज्यले खेल उल्ट्याइदिएको देखिन्छ।

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले अगस्ट ९ का दिन भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए) तोडेर विपक्षी महागठबन्धनसँग हात मिलाउने निर्णय लिए र नयाँ सरकार गठन गरे। यसले सिंगो देशलाई हल्लाइदिएको छ।

बिहारको यो राजनीतिक सत्तापलटले निश्चय नै राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य बदलिदिएको छ। जसले खेललाई अनिर्णीत त छाडेको छ नै विपक्षीका लागि आशाको नयाँ किरण पैदा गरेको छ।

क्रान्तिको भूमि
बिहार सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरुका लागि आवाजको त्यो स्रोत मानिन्छ, जुन देशभर गुन्जिने गर्छ। बिहारको माटोबाट अनेकौँ राजनीतिक क्रान्ति जन्मिएका छन् जसले भारतको राजनीतिक परिदृश्य बदलिदिएका छन्।

यो राज्यले महात्मा गान्धीको राजनीतिक करिअरमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। १९१७ को चम्पारण सत्याग्रह गान्धीले सुरु गरेको पहिलो सत्याग्रह आन्दोलन थियो। यही आन्दोलनका कारण मोहनदास गान्धीको राजनीतिक करिअर बन्यो र उनलाई बापु र महात्माजस्ता नाम दिइयो।

त्यसपछि १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको रुपमा शक्तिको चरमचुलीमा थिइन्। देशभर भ्रष्टाचार व्याप्त थियो। त्यस्तो बेला एक पटक फेरि बिहारले भारतलाई बाटो देखायो। पुराना गान्धीवादी–समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले १९७४ मा एउटा आन्दोलन सुरु गरे, जसलाई जेपी आन्दोलन भनेर चिनिन्छ। राज्य सरकारमा कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलनले अन्ततः इन्दिरा गान्धीको केन्द्र सरकारलाई नै ढालिदियो।

अहिले फेरि बिहारले नयाँ बाटो देखाउँदै गरेकोजस्तो लाग्छ।

बिहारको सत्तापलटको तत्कालीन कारण भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाले पार्टी बैठकमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति हो भनिएको छ। बिहारको राजधानी पटनामा नड्डाले चाँडै नै अरु सबै पार्टी बिलाउने र भाजपा मात्र रहने घोषणा गरेका थिए।

केही वर्षयता भाजपाले राज्य सरकारका प्रमुख विपक्षी नेताहरुविरुद्ध सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन र डाइरेक्टोरेट अफ इन्फोर्समेन्टजस्ता संघीय एजेन्सीहरु लगाएर दुःख दिने गरेको छ। महाराष्ट्र त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।

महाराष्ट्रमा शिवसेनाको नेतृत्वमा रहेको सरकार सो पार्टीका नेता एकनाथ सिन्देले विद्रोह गरेपछि ढल्यो। एकनाथ सिन्दे ५० मध्ये ४४ विधायकको साथ लिएर पार्टी छाडेर हिँडे र उनले पछि भाजपासँग मिलेर राज्य सरकार गठन गरे। महाराष्ट्रमा सरकार नढलुन्जेल उनीहरुले भाजपाले सरकार चलाइरहेका विभिन्न तीन राज्यमा पुगेर शरण लिएका थिए।

त्यसैगरी २०२० मा कमल नाथ नेतृत्वको मध्य प्रदेशको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस सरकार सो पार्टीका वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिन्धियाले विद्रोह गरेपछि ढलेको थियो। सिन्धियाले विधायकहरुसहित पार्टी छाडेका थिए। त्यसलगत्तै सो राज्यमा पनि भाजपा सरकार गठन भयो। सिन्धिया भाजपा प्रवेश गरे। दक्षिण भारतको कर्णाटक राज्यमा पनि त्यही कथा दोहोरियो।

अहिले बिहारमा जे भयो, त्यो जनता दल युनाइटेडका नेता नितिश कुमारको रक्षात्मक कदम मात्र थियो। महाराष्ट्रको शिवसेनाझैँ आफ्नो पार्टी पनि फुट्ने डर कुमारलाई थियो। पार्टीभित्रैका असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र प्रसाद सिंहले विद्रोह गर्नसक्ने डर कुमारलाई भयो। तर, बिहारको यो सत्तापलटले भाजपाविरुद्ध पनि यस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्यो।

यो विपक्षी पार्टीहरुका लागि आशाको किरणका रुपमा आएको छ। विपक्षीहरुले भाजपाको तिकडमका कारण एकपछि अर्को सरकार गुमाउँदै गएका छन्। तर, जनता दल युनाइटेडसँगको बिहार गठबन्धन सरकार गुम्दा प्रभुत्व स्थापित गर्ने भाजपाको नयाँ रणनीतिको कमजोरी खुलासा भएको छ।

भाजपाले पहिले विपक्षी दलका नेताहरुलाई मात्र निसाना बनाएको थियो। तर, अहिले गठबन्धनका साझेदार विरुद्ध समेत सो पार्टी खनिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा भाजपासँग सम्बन्ध तोड्ने जनता दल युनाइटेड तेस्रो प्रमुख दल हो। यसअघि महाराष्ट्रमा शिवसेना र पञ्जाबमा शिरोमणि अकाली दलले उसको साथ छाडेका थिए।

हाल संसदको तल्लो सदनमा भाजापाका तीन सय तीन सांसद छन्। त्यो बहुमत पुग्न आवश्यक दुई सय ७२ भन्दा ३० जना मात्र बढी हो। त्यसैले जनता दल युनाइटेडजस्ता बलिया सहयोगी गुम्नु भाजपाका लागि ठूलो झड्का हो। बिहार भाजपाको हिन्दुत्वप्रधान राजनीतिमा उत्तर प्रदेशपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राज्य हो।

२०१९ को आम चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले बिहारका ४० मध्ये ३९ सिट जितेको थियो। यसको कारण नितिश कुमारसँगको गठबन्धन नै थियो। जसमा भाजपाले १७ सिट जित्यो भने जनता दल युनाइटेडले १६। बाँकी ६ सिट गठबन्धनका अन्य साझेदारहरुलाई दिइएको थियो।

सहयोगी दलहरुमाझ भाजपाको छविलाई हेर्दा अब नयाँ गठबन्धन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। २०२४ को आम चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न भाजपाले बिहारका ४० सिटमै जित हात पार्नुपर्ने हुनसक्छ। तर, बलियो गठबन्धन साझेदारको अभाव र सत्तारुढ दलको विपक्षमा जनमत जाने प्रवृत्ति हेर्दा भाजपालाई २०१९ को जस्तो नतिजा दोहोर्याउन निकै कठिन हुने देखिन्छ।

त्यसबाहेक, बिहारले भारतमा ‘कमण्डलविरुद्ध मण्डल’को पुनरावृत्ति भइरहेको हो कि भन्ने राजनीतिक बहसलाई पनि जन्म दिएको छ।

मण्डल २.०
१९९० को दशकमा क्षेत्रीय पार्टीहरुबीच ‘मण्डल–कमण्डल’ पदावली चर्चित थियो। मण्डल शब्दले सामान्यत पछाडि परेको वर्ग (ओबीसी) तथा अनुसूचित जातिलाई जनाउँछ। अर्कोतिर, कमण्डलले धार्मिक नेता वा हिन्दु पुजारीले बोक्ने भाँडोलाई। तसर्थ, यो उच्च जातीय हिन्दु वा हिन्दुत्वको विचारधारा बोक्नेहरुको प्रतीक बनेको छ।

यसको उत्पत्ति भने मण्डल आयोगबाट भएको थियो। जसलाई जनता पार्टीको सरकारले १९७९ मा भारतका ‘सामाजिक र शैक्षिक तवरले पछाडि परेका वर्ग पहिचान गर्न’ गठन गरेको थियो। विगतमा कमण्डल राजनीतिलाई मत्थर पार्न मण्डल सफल भएको थियो।

तर, यो नारालाई २०२४ को आम चुनावमा जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु विपक्षी दलहरुका लागि बुद्धिमानी हुने छैन। उनीहरुले तल्लो तहमा ओबीसीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भने मध्यम वर्ग वा साधारण मानिसलाई असर गर्ने मुद्दाहरु बेरोजगारी, मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धि र सरकारमा समान प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा बलियो भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा मोदी सरकार नराम्ररी असफल भएको छ।

बिहारमा विकसित घटनाक्रमले विभाजित विपक्षीहरुलाई उर्जा दिन सक्छ। यसले हिन्दु क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम ल्याउनेछ। जुन क्षेत्रबाट संसदमा २२५ सिट छ र त्यहाँ जातीय राजनीति अझै चल्छ।

नितिश कुमार अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन्। जसले सोसल इन्जिनियरिङ र राजनीतिक मौका छान्ने कलामा परख हासिल गरेका छन्। सोही कारण १७ वर्षदेखि उनी बिहारको मुख्यमन्त्री छन्। उनले आफ्नो बचन पालना गर्लान् या नगर्लान्, अथवा विपक्षी गठबन्धनमा कायम रहलान् या नरहलान्, त्यो समयले नै बताउनेछ। तर, २०२४ को आम चुनावअघि भाजपाको कठिनाइ भने निश्चय नै बढेको छ।

(एसिया टाइम्सबाट)