युनिकोड
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा समग्र आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार गरेको चालू आवको पहिलो समीक्षा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको विकास खर्च र समग्र आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
तर, अर्थले नै प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरू निराशाजनक छन् । पछिल्लो दुई महिनामा ५९ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको विवरण अर्थले प्रस्तुत गरेको छ ।
यो कुल बजेटको ३.८७ प्रतिशत हो । १५ जेठमै बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै रहेको यसबाट देखिन्छ ।
समीक्षा बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.५१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । तर, यो तथ्यांकमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
प्रधानमन्त्रीले नबोल्दै बाहिरिए मन्त्री महासेठ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्ययोजनाअनुसार सबै मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण मागेर समीक्षा गर्न बैठक बोलाएका थिए ।
तर, पहिलो समीक्षा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनात्मक मन्तव्य नदिँदै बाहिरिएका छन् ।
महासेठ अचानक बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको मन्त्रालयले दुई महिनामै ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको विवरणप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । सडकसहितका ठूला विकासका पूर्वाधार महासेठकै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।
ठेकेदारहरूले समयमै काम नगर्दासमेत विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अहिलेसम्म कुनै कदम चाल्न नसकेकामा आलोचना बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई लक्षित गर्दै निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए ।
तर, मन्तव्य सुन्ने वेलामा महासेठ नभएकाले सहभागी मन्त्रीहरूले पनि आपसमा मुखामुख गरेका थिए । ‘उहाँले त आलोचना सुन्नुपर्ने भो भन्ने पहिल्यै थाहा पाएर बाहिरिएजस्तो देखियो,’ एक मन्त्रीले भने ।
मन्त्रालयबीच समन्वय कम भयोः ओली
अब कुनै पनि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिन हतार गर्नुहुन्न, पहिले कामको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
४० करोड पेस्की लिएर जग्गामा लगानी गर्ने, नेताको दैलोमा धाउने, कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो आयोजना छोप्ने र वर्षौँ ओगोट्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिले सरकारलाई बदनाम गरायो ।
जनतामा असन्तुष्टि छायो । अब त्यसरी ठेक्कापट्टा गर्नेहरूसँग सम्झौता तोडिन सक्छ, सरकारले उनीहरूलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्छ ।
आयोजनाहरू छनोट नभएको, छनोट भएर पनि सम्झौताअनुसार वर्षौँदेखि काम नगरेको अवस्था छ, त्यस्तासँगको सम्झौता तोडौँ भने थप व्ययभार हुने, थपौँ भने पनि समयमै काम नसक्ने अवस्था छ।
त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुन अपर्याप्त छ भने त्यसको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ।
फाइलहरू छिटो सर्नुप¥यो, एउटा मन्त्रालयको फाइल अर्को मन्त्रालयमा अनावश्यक रोकिनु भएन, कानुन र अर्थमा धेरै समय फाइल अड्किने गरेको धेरै गुनासो सुनिन्छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वयका साथ फाइल फटाफट छिटो अघि बढून्, कुनै काममा अवरोध नहोस् । त्यो नरोकिए जनताको निराशा चिर्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया