युनिकोड
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
आइतबार सातै प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक प्रदेश सांसदलाई रकम छुट्याएको छ ।
पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २, ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी खर्च गर्दा ८७ सांसदहरूमार्फत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने कार्यक्रमको नाम छुट्टै प्रकृतिको राखेको छ । उसले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै आउँदो चैतसम्मका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रम भन्दै प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्षमा पनि ६३ करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्ने गरी यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशको २ खर्ब ५९ अर्ब
सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ । यसमध्ये गत वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश ३ ले ल्याएको छ । ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार प्रदेश ३ को कुल बजेट हो । यसमध्ये चालु बजेट २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ ३० करोड हुने जनाइएको छ । प्रदेश ३ को तुलनामा सुदूरपश्चिमको बजेट भने झन्डै ४१ प्रतिशतले कम आएको छ ।
उसले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार चालु र १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट हुने उल्लेख छ ।
बाँकी २ अर्ब ५२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय बजेटतर्फ विनियोजन गरेको छ । अंकका हिसाबले प्रदेश ३ पछि सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को हो । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसपछि क्रमशः २, ५, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश हुन् ।
यी प्रदेशहरूको बजेट क्रमशः ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख, ३६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश १ः केचना–सगरमाथा आधारशिविर द्रुत सडक । धरान–मूलघाट सुरुङमार्ग, कोसी नदीमा जलयात्रा सम्भाव्यता अध्ययन । कृषि, पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्राथमिकता ।
प्रदेश २ः आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउने योजना । गरिब, अल्पसंख्यकलाई संरक्षण ।
प्रदेश ३ः औद्योगिकक्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कार्यक्रम । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट
केन्द्रसम्मै चल्ने सडक ।
गण्डकीः खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा पुरानै योजना । प्रशासनिक केन्द्रलाई डेढ अर्ब, पर्यटन गुरुयोजना बन्ने ।
प्रदेश ५ः आन्तरिकराजस्वतर्फ महत्वाकांक्षी लक्ष्य । सीमान्तकृत र लक्षित वर्गको आवास सुविधाका लागि ७५ करोड ।
कर्णालीः सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, विद्युत् उत्पादनजस्ता महत्वाकांक्षी योजनादोहोरिएनन् । राजस्वको लक्ष्य आधा घट्यो ।
सुदूरपश्चिमः कृषिलाई उच्च प्राथमिकता । बाजुरा र दार्चुलामा ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियान ।
प्रतिक्रिया