युनिकोड
अफगानिस्तानमा नेपाली सुरक्षा गार्ड सधैं आतंककारीको निसानामा रहेको भन्दै रोजगारदाता, कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्बन्ध र जिम्मेवारी किटान गरेर मात्रै श्रमस्वकृति दिनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले दिएको सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत नेपाली करिब ३ हजार छन्।
तीन वर्षअघि काबुलमा भएको आत्मघाती हमलामा १३ नेपाली सुरक्षा गार्ड मारिएपछि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय टोलीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्डको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो खबर आजको कान्तिपुरमा होम कार्कीले लेखेका छन्।
प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी सरकारले काबुलममा सुरक्षा गार्ड पठाइरहेको छ।
हत्यालगत्तै सरकारले २०७३ असार ९ गते अफगानिस्तानमा सुरक्षाकर्मी पठाउन बन्द गरेको थियो । तर काठमाडौंस्थित अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका राजदूतले दबाब दिएपछि सरकारले निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिएको थियो ।
‘हामीले सरकारलाई सुरक्षा गार्डको सुरक्षाका लागि भनेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौं,’ अध्ययन टोलीका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई भने, ‘पूरै बन्द गर्नु उचित थिएन । खोल्दा पनि केही विषयमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।’ ती सदस्यले अफगानिस्तानमा घटना भएपछि मात्रै विषय चासो बढ्ने गरेको बताए । ‘हामीले विस्तृत प्रतिवेदन दिँदा घटना सेलाइसकेको थियो । त्यो फाइल दराजमै थन्कियो । प्रतिवेदन कसैले अध्ययन गरेको छैन,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा रोजगारदाता कम्पनीलाई सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी, रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सम्बन्ध र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । ‘सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताबीच सम्झौताको सूचना नेपाल सरकारलाई हुनुपर्छ । कामदार, सप्लाई कम्पनी र म्यानपावरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पनि समय–समयमा पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि छ ।’
प्रतिवेदनले अफगानिस्तानमा सुरक्षा गार्ड पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा श्रम, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, नेपाल राष्ट्र बैंक र भूतपूर्व सैनिक संगठनबीच गहन छलफलको खाँचो औंल्याइएको छ । यसबारे सरोकार निकायबीच छलफल भएकै छैन । अफगानिस्तानमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत नेपाली सुरक्षा गार्डलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी अर्थात् श्रमस्वीकृति नलिई अवैध ढंगले काममा लगाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसमा अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘नेपाली सुरक्षा गार्डको सेवा र उपस्थिति अफगानिस्तानका लागि अत्यावश्यक छ । अफगानिस्तान सरकार नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छ,’ नेपाल हेर्न राजनीतिक विभागका महानिर्देशक मुसा अरिफीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अफगानिस्तानमा रहेका अलेखबद्ध कामदारको संख्या र समस्या नियन्त्रण गर्न नेपालले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।’
काबुलमा सबभन्दा बढी अमेरिकी दूतावासमा झन्डै ८ सय नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । नेपाली सेनाको विशेष गढमा काम गरिसकेकाहरूलाई मात्रै लाने गरिएको छ । यसका लागि अमेरिकी कम्पनी एईजीआईएस कम्पनीमा नेपालको एफसीआई म्यानपावर कम्पनीले भर्ना गरेर लैजाने गरेको छ । त्यहाँ नेपालीले न्यूनतम तलब ११ सय डलर पाउने गरेका छन् ।
युरोपियन युनियनका लागि पेज प्रोटेक्सन सर्भिस ९पीपीएस० ले कामदार आपूर्ति गर्ने गर्छ । पीपीएसले नेपालको युनिभर्सल कनेक्सन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्छ । उनीहरूको न्यूनतम तलब ८ सय १० युरो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायका लागि इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खा अर्थात् सक्कली गोर्खा ९आईडीजी० ले सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गर्छ ।
यो कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्डको न्यूनतम तलब १ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर, निःशुल्क औषधि उपचार, एक लाख डलर बिमाको सुविधा छ । यो कम्पनीमा २००३ देखि २०१६ सम्म ५ जना मात्रै नेपाली सुरक्षा गार्डको ज्यान गएको सक्कली गोर्खाको दाबी छ । क्यानेडियन दूतावासका लागि भने सेवर इन्टरनेसनल कम्पनीले सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यही दूतावासमा कार्यरत १३ जना नेपाली मारिएका थिए । वर्षमा झन्डै ११ सयपटक आवतजावत एउटै समयमा हुँदा नेपालीलाई आतंककारीले सहज निसाना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यरत सुरक्षा गार्डलाई दूतावास परिसरभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । घटनापछि नेपालीको न्यूनतम तलब आठ सय डलरबाट बढाएर ९ सय डलर पुर्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया