युनिकोड
अतिक्रमित तथा हडपिएका देशभरका सरकारी जग्गा खोज्न गठन भएको उच्चस्तरीय भूमि आयोग अलमलमा परेको छ।
देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाटै सरकारी जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू गायब पारिएको तथ्य फेला पारेसँगै आयोगका पदाधिकारीलाई जग्गा खोज्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ।
‘माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबाट धेरै कागजात गायब बनाइएको छ आयोगले जग्गासम्बन्धी कागजात खोज्दा कागजात गायब पारिएको र नभेटिने समस्या अत्यधिक देखिएको छ ।’आयोगका एक सदस्यले भने। आयोगका ती सदस्यका अनुसार मालपोत र नापीका अधिकांश कर्मचारी अहिले पनि आयोलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्।
अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगलाई देशभरमा रहेका सरकारी जग्गाको पहिचान गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा चुनौती थपिएको हो। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका हुन्।
सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकांश कर्मचारी नै आयोगलाई सहयोग नगर्ने खालका भएकाले समस्या थपिँदै गएको आयोग पदाधिकारीको अनुभव छ।
प्रतिक्रिया