छापा खबर


नेपालमा जातीय विभेद : यस्तो छ संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनको निष्कर्ष

नेपालमा जातीय विभेद : यस्तो छ संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनको निष्कर्ष

नेपालखबर
काठमाडौं, असार १५

नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ।

दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ, उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत छ । तर पनि उजुरी पर्दैन, किनकि ७० प्रतिशत दलितलाई लाग्छ– उजुरी दिए समाजमा झन् समस्या हुन्छ।

यसरी सामाजिक सद्भावको बोझ पनि उत्पीडित समुदायले नै बोकेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भोला पासवानले लेखेका छन्।

युएनले २०२० मा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका पाँचवटा हानिकारक प्रथा र चलनका विषयमा अध्ययन गरी ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रकाशित गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १६ जिल्लाका विभिन्न जातजातिका चार हजार घरमूलीसँग कुराकानी गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारका मन्त्रीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी घरधनीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँले जमानतमा रिहा गराएका थिए । प्रहरी कार्यालयमै पुगेका उनले फौजदारी अभियोग लागेकी घरधनीलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पु¥याएका थिए । त्यसको विरोधमा देशभरका दलित आन्दोलित भएका छन् ।

युएनले गरेको अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागीहरूलाई एउटा प्रश्न ‘तपाईंको समुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन ?’ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ९७ प्रतिशतले ‘भेदभाव हुने गरेको’ र तीन प्रतिशतले ‘नहुने गरेको’ जवाफ दिएका थिए।

अध्ययनका लागि प्रश्नावली त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक जनक राईले तयार गरेका थिए । उनका अनुसार सीधै ‘तपाईंले जातीय विभेद गर्नुभएको छ?’ भनेर सोध्दा सही उत्तर आउने सम्भावना कम भएकाले ‘तपाईंको समुुदायमा जातीय भेदभाव हुने गरेको छ कि छैन?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।

‘प्रश्नावली अन्तिमीकरण गर्नुभन्दा पहिले हामीले अध्ययन गरिएका तीनवटै प्रदेशका सरोकारवालासँग जातीय विभेदको अवस्था पत्ता लगाउन कस्तो प्रश्नावली बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ,’ उनले भने ।

अध्ययनमा सहभागीहरूले समाज र व्यक्तिलाई सबैभन्दा धेरै हानि पु¥याउने प्रथा÷चलनमा पनि जातीय विभेद नै प्रमुख रहेको बताएका छन् । ‘समूह÷व्यक्तिलाई हानि पु¥याउने प्रथाजनित (परम्परागत) अभ्यास÷चलनहरू के–के हुन्’ भन्ने प्रश्नमा धेरैले ‘जातीय छुवाछुत’ जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि क्रमशः दाइजो, २० वर्षमुनि विवाह, बोक्सीको आरोप र छाउपडी हानि पु¥याउने प्रथा÷चलन भएको बताएका छन्।

अध्ययनका क्रममा ‘गैरदलितहरूले आफ्नो घरमा दलितलाई प्रवेश गर्न दिन्छन्?’ भन्ने अर्को प्रश्न सोधिएको थियो । जसमा ५० प्रतिशतले ‘दिँदैनन्’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । ३० प्रतिशतले ‘कोहीले दिन्छन्, कोहीले दिँदैनन्’ र २० प्रतिशतले ‘दिन्छन्’ भन्ने उत्तर दिएका छन्।

त्यस्तै, नौ सय ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई ‘जातीय भेदभावको अनुभव’बारे पनि सोधिएको थियो । जसमा ५४ प्रतिशतले अर्थात् आधाभन्दा धेरै सहभागीले अघिल्लो वर्ष जातकै कारण विभिन्न भेदभावको सामना गर्नुपरेको बताएका थिए ।

‘तपाईंले के–कस्ता प्रकारका जातीय भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ’ भन्ने प्रश्नमा ७४ प्रतिशतले उच्च जातिकाको घरमा प्रवेश नदिएको, ५२ प्रतिशतले सार्वजनिक खानेपानीको धारा–कल प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको, ५० प्रतिशतले स्थानीय मन्दिरमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइएको र ४१ प्रतिशतले दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नसकेको जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भेदभावको सामना गरेका बहुसंख्यकले पीडकविरुद्ध प्रहरीमा कहिल्यै उजुरी नगरेको बताएका छन् । अध्ययनमा सहभागी दलित समुदायलाई ‘जातीय विभेदको घटनामा तपाईंले मुद्दा किन दर्ता नगर्नुभएको’ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ७० प्रतिशतले ‘आफू बसोवास गर्ने समुदायमा समस्या निम्त्याउन नचाहेकाले उजुरी नगरेको’ जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ३२ प्रतिशतले ‘पीडक शक्तिशाली र धनी भएकाले उजुरी नगरेको’ र २३ प्रतिशतले ‘विभेदका घटनाबारे सम्बन्धित निकायमा कसरी उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नभएकाले’ उजुरी नगरेको बताएका छन्।

असार १५, २०७८, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .