संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला? गठबन्धनमा छलफल

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएर जाने रणनीति बनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा आइतबार बसेको बैठकमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने र गठबन्धन थप बलियो बनाएर जाने रणनीति बनेको हो।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले बनेको गठबन्धनको औचित्य थप पुष्टि भएको र यसलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकले गठबन्धनलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।

साँझ ५ बजे बुढानीलकण्ठ पुगेका नेतालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वागत गर्दै आफ्नो पार्टीले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका थिए।

त्यसपछि नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा पालैपालो आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेताहरूले सरकारले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायहरूलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने कार्य गरेकाप्रति चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीजीले स्वतन्त्र अदालतलाई धम्क्याउने, संवैधानिक निकायलाई दबाब र प्रभावमा राखेर निर्णय गराउने काम गर्नुभएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय निष्पक्ष रूपमा भएको छैन,’ बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘बैठकमा सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई कब्जा गर्ने नियत देखाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित छलफल भएको छ।’

नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनमाथि ९ असारबाट सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइका लागि पूर्वतयारीबारे समेत छलफल गरेका छन् । गठबन्धनले हाल चारवटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

नेताहरूले अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बैठकले हाल गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा गठबन्धनको संस्कृति र अभ्यासलाई बलियो बनाएर प्रदेशमा बनेका सरकारलाई जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्रिय बनाउने, कोभिड– १९ को रोकथाम नियन्त्रण र राहतमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

छलफलमा देउवासहित कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।