युनिकोड
सत्ररुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बनाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहमत भए पनि पीडितहरुको विरोधपछि उनलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा शीर्ष नेताहरु अन्योलमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकमा दुवै दलका नेताहरुबीच श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन्।।
नाम छनौट गर्ने सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले दलहरुले बुधबार भएको सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
बीचमा कुनै अवरोध सृजना नभएमा शीर्ष नेताहरुबीच भएको श्रेष्ठलाई बनाउने सहमतिलाई नै सिफारिस समितिको बैठकले औपचारिकता दिनेछ। बेपत्ता छानविन आयोगको नेतृत्व भनेपछि टुंग्याउने समझदारी नेताहरुको छ।
समितिको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले आयोगका पदाधिकारी सिफरिसका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले सिफारिस सम्बन्धी आवेदन समेत आह्वान गरेको थियो । आयोगले आफ्नो कार्यादेश अनुरुप पदाधिकारी छनोट नगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमति पर्खेर बसेको थियो । दलहरुबीच सहमति खोज्दा ५ महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ।
बैठकमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारे समितिले सिफारिस गर्ने भएकाले बुधबारको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकका विषयमा मात्रै छलफल भएको बताए।
सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा दर्जनौं पटक छलफल भएपनि सहमति जुटेको थिएन।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आयोग अध्यक्ष बनाउने विषयमा विशेष चनाखो थिए । द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका दाहाल र सरकारको नेतृत्वमा रहेका देउवाबीच आ–आफ्नो पक्षकालाई आयोग अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे।
अध्यक्षमा देउवाले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार सुर्य ढुंगेललाई अघि सारेका थिए भने नेकपा अध्यक्ष दाहालले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बनाउन चाहेका थिए। बन्दीलाई बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको समेत जोड थियो।
बन्दी पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका भएका कारण देउवा मान्न तयार भएनन् । ढुंगेललाई मान्न सत्तारुढ दल तयार नभएपछि देउवा आफैले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई दाहालसँगको भेटमा केही दिनअघि प्रस्ताव गरेका थिए । श्रेष्ठलाई देउवाले प्रस्ताव गर्नसाथ दाहाल सकारात्मक भएपनि प्रधानमन्त्री ओली मानिरहेका थिएनन्।
श्रेष्ठको नाम सिफारिस हुने लगभग निश्चित भएपछि द्वन्द्व पीडितहरुको संस्था साझा चौतारीले भने विरोध गरेको छ। श्रेष्ठ २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।
प्रतिक्रिया