अबको निषेधाज्ञा मोडालिटी ‘लुजडाउन’, कस्तो हुन्छ यसको शैली?

सरकारले जारी निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुजडाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ।

दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञाको ‘मोडालिटी’ सर्वसाधारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङमा भने निषेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषेधाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।

‘निषेधाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडालिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधाज्ञा लुजडाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले भने। गृह मन्त्रालयले यो शैली अवस्था हेरेर अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर सोबारे निर्णय लिन सक्नेछन्।

गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अपनाउन लागिएको हो । यो शैलीअन्तर्गत निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्षयाम सुरु भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मलसहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन्।

यसैगरी, सामूहिक उपस्थिति हुने तथा बढी भीडभाड हुने विवाह, व्रतबन्ध, सभा, गोष्ठी गर्न अझै केही समय रोक लगाइनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई केही समय बन्द नै गर्ने सरकारको योजना छ । तर, अवस्था हेरेर निजी सवारी साधन भने केही समयपछि जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन विषयमा भने यातायात व्यवसायी र भौतिक मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृह प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि ती निकायसँग नीति माग्ने सरकारी तयारी छ । तर, तत्काल सवारी साधन सञ्चालमा लगाइएको रोक खुल्ने छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा ‘कुनकुन निकाय सुचारु गर्ने र सहज बनाउने? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगसमेत राय लिइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।