सरकारको दोहोरो चरित्र : चुरे विनाश भयो भन्दै दातासँग साढे चार अर्ब मागियो

चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आगामी साउनबाट ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यम बमले लेखेका छन्।

११ जिल्लाका २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ थप्नेछ । कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ।

अहिले कार्यालय स्थापना गरी सर्वेक्षणको काम सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउनदेखि फिल्डस्तरमै काम हुनेछ । वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ । जब कि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन्।

चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले तल्लोतटीय क्षेत्रको मलिलो जमिन मरुभूमीकरण भइरहेकाले कार्यक्रमअन्तर्गत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा लिइएको छ । ‘चुरेबाट बग्ने नदी क्षेत्रमा भूक्षय रोक्न यो कार्यक्रममार्फत माथिल्लो क्षेत्रमा वृक्षरोपण, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली र वन संरक्षणका काम हुनेछन्,’ राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पशुपति कोइरालाले भने, ‘यसले वन क्षयीकरण रोक्ने र चुरेको माथिल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने, ढुंगा–माटो बग्ने समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।’

सुबोध ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले चुरेका २२ जिल्लाका १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये करिब सय ठाउँ अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको औँल्याएको थियो ।

चुरे उत्थान कार्यक्रमले बागमती, प्रदेश १ र २ का २६ नदी क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्न गर्नेछ । कार्यक्रम निर्देशक कोइरालाका अनुसार बागमतीको सिन्धुली तथा प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । त्यस्तै, प्रदेश १ का उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा कार्यक्रम चल्नेछ ।

२६ नदी क्षेत्रमध्ये मुख्यगरी कमलामाई, लखनदेही, रातु, रतुवा–माई, मेची र उदयपुरको सानो सुनकोसी क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापना, वन क्षयीकरण रोक्न वृक्षरोपण, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम छन् । यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।