जेठ २ मा फर्कन ओलीले राखे नेपाल पक्षसँग अर्को सर्त

नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच जारी छलफलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल समूहको मागबमोजिम २०७५ जेठ २ कै कमिटी ब्युँताउन सकारात्मक देखिएका छन्।

तर, ओलीले जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्कनका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन्। यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा मधुसूदन रायमाझीले लेखेका छन्।

पार्टी एकताका लागि ओली समूहका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन्।

पार्टी एकता जोगाउन विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै नेम्वाङले भने, ‘सहमति निर्माण गर्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं । आशा गरौं, पार्टी एकता बचाउन सकिन्छ।’ नेपाल समूहका नेता पाण्डेले पनि पार्टी एकता जोगाउन र सहमति निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको बताए।

यता, एमाले एकताका लागि एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू वार्तामा बसिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षीय जनसंगठनका नेताहरूले भने त्यसलाई धोकाको संज्ञा दिएका छन् । एमालेका नेपाल समूहको भ्रातृ संगठनहरूको सामूहिक बैठकमा सहभागी नेताहरूले झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सहमति तथा निर्देशनबिना कुनै नेता वार्तामा बसेका छन् भने त्यो अनाधिकृत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

नेता नेपालको सहभागितामा जनसंगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको जुम बैठकले अब ओलीको अलमलमा नलागी पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एकताको नाममा वार्ता गर्ने दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतलाई ओली पक्षसँगको वार्ताबाट फिर्ता हुन जनसंगठनका नेताहरूले माग गरेका छन्।

नेपाल समूहका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अझै पनि वार्ता र एकताको नाममा धोका हुने भएकाले तत्काल पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। बैठकमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले एकताको नाममा फेरि पनि ओलीले अलमल्याउने सम्भावना रहेकाले नेतृत्व थप सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै कारबाही गरे पनि पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरू एकता बचाउन दैनिक छलफलमा जुटेका हुन्।

दोस्रा तहका नेताहरू छलफलमा जुटेपछि पार्टीले कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण मागेको नेपाल पक्षका थप १२ जना नेताको कारबाही रोकिएको छ।