गोप्य राखिएको त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन : किन सार्वजनिक गर्न चाहँदैन सरकार?

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई-मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ।

यही विषयलाई लिएर गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो।

सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन। किन त? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ ।

गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई-मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।

आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको तर सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदनमा अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरिएको उल्लेख छ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

स्रोतबाट प्राप्त पूर्ण प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ भनेर आजको कान्तिपुरमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन्। आन्दोलनकारीका कुनै कमजोरी उल्लेख गरिएको छैन।

जाँचबुझ आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्यसचिव) थिए।

आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययनरअनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मधेस आन्दोलनमा सरकारले नै परिस्थितिभड्काएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले न्यायिक प्रक्रियाबिनै प्रदर्शनकारीमाथि विभिन्न कसुरमा मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धानबिनै आन्दोलनकारीलाई जेल पठाएको भन्दै आयोगले सरकारको आलोचना गरेको छ।

आन्दोलनकै क्रममा हत्या, आगजनी र लुटपाटलगायत कसूरमा संलग्न भएको अभियोगमा राजपा नेपालका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित १ दर्जन आरोपित कारागारमै छन् । प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि झूटा मुद्दासमेत लगाइएको भन्दै प्रतिवेदनले न्यायिक निरूपणबाट मात्रै त्यसको छिनोफानो गर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तै देशप्रति सबै भेगका नागरिकको अपनत्व हुने गरी नीति निर्णय लिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा मनन गर्नुपर्ने र सो सन्दर्भमा सरकारद्वारा राजनीतिक निर्णय गरी नीतिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यहरू शीर्षकमा आयोगले ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको’ आरोप पनि लगाएको छ।

आयोगले अधिकार र समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूका माग समयमै सम्बोधन गर्न नसके विखण्डनको विषय बढ्दै जानेतर्फ सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। मधेस आन्दोलनविरोधी शक्तिहरूले प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा हत्या, हिंसा, आगजनी र तोडफोड गराएको तर त्यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यलाई सरकारी सेवा वा सरकार नियन्त्रित संघसंस्थामा रोजगारी प्रदान गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध हुन नसक्ने परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने तथा मधेसमा हिमालरपहाड र तराई क्षेत्रका सहिदको सामूहिक स्मारक निर्माण गर्नेलगायतका कदम छिटो चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

तराई–मधेसको घटना छानबिनको माग उठेपछि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। ८ महिना समय थपेर आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।

किन सार्वजनिक गरिएन?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले आयोगको सिफारिस पूर्वाग्रही र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिएको जनाए । ‘जाँचबुझ आयोगको सिफारिस निष्पक्ष, तथ्यपरक, राष्ट्र र जनताका पक्षमा हुनुपर्ने हो, तर लाल आयोगले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर आक्षेप लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आन्दोलनकारीले एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई भाला रोपेर हत्या गर्दासमेत आयोगले राजनीतिक माग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनेको छ, यसमा सरकार सहमत छैन।’

आन्दोलनका घाइते, मृतक र अंगभंग भएका व्यक्ति तथा परिवारका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले फेरि पनि त्यसैका नाममा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइरहन नसकिने बताए।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले कसैप्रति नजिक वा टाढा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्दा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिने बताए । आयोगका प्रतिवेदन वा सुझाव लागू गर्न वा सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्यकारी नहुने पनि उनले बताए।

‘घटनाबारे निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले जनताको भनाइलाई समेटेर पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने हो । आन्दोलनको कुनै एक पक्षको भावनासँग नजिक वा टाढा रहेर तयार पारिएको प्रतिवेदन औचित्यहीन हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि कुनै एक पक्षलाई नजिक वा टाढा राखेर हेरेको छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा सरकारले सम्भावित परिस्थिति आकलन गरेको हुनुपर्छ ।’ उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि आयोगले निष्कर्ष वा टिप्पणी गर्न नहुने उनले बताए।

आयोगका अध्यक्ष लालले प्रतिवेदन देश र जनताको हितमा भएको दाबी गरे । सार्वजनिक गर्नेरनगर्ने अधिकार भने सरकारकै भएको प्रतिक्रिया उनले दिए । ‘देशका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिलाउने पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्दा सबैलाई फाइदा पुग्छ।’

लालले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन होओस् भन्ने आफूले चाहेको बताए । ‘प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा छ, यसले देशप्रति विश्वास कायम गराउँछ,’ उनले भने, ‘सबैको समान अधिकार कायम नभएसम्म देशमा स्थिरता, शान्ति र स्थायित्व हुँदैन भन्ने विषय हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं।’