युनिकोड
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ शिराबाट संवाद सुरु भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेपछि कांग्रेसको सर्तअनुसार सत्ता समीकरणका लागि संवादको बाटो खुला भएको छ।
उता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक मंगलबार नै बस्दै छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
अहिले कायम रहेका सांसद संख्या २७० मध्ये सरकारको पक्ष÷विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । एमाले (१२१) लाई जसपा (३४)ले समर्थन गरे १५५ र कांग्रेस (६३) ले समर्थन गरमा १८४ सांसद पुग्छन्।
त्यस्तै, विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बने सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित (१५०) पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गराउने गरी पार्टीको भूमिका तय गर्ने योजना बनाएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘अब हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सरकार गठनबारे छलफल थाल्छौँ । तर, हामी संसद्को कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष जाने सुनिश्चितता खोज्छौँ । हतारमा केही निर्णय लिन्नौँ।’
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वास पाउन कांग्रेस वा जसपाको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुनेछ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग संवाद गरेपछि मात्रै थप निर्णय लिने नेता श्रेष्ठले बताए।
कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, भावी सरकारलाई लिएर कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । कांग्रेसको दृष्टि ‘चाँडो चुनाव’मा छ ।
विभाजित नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन अफर गरे पनि कांग्रेसले विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै त्यसबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । अदालतले नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि पनि कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा प्रस्ट भइसकेको छैन । चाँडो चुनावको विकल्प सारेका कांग्रेस नेताहरू चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे पनि मौन छन्।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा लगेको छैन । सत्ता समीकरणका अफरबारे शीर्ष नेताहरूसँग मात्रै छलफल गरेका देउवाले नेकपा एकता भंग भएपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाएका छैनन्।
सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेकपाको एकता भंग भएपछि पनि कांग्रेसले एमाले र माओवादीकै गतिविधि नियालिरहेको बताए । ‘संसद्मा ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टीले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको अवस्था रहेन । अब कम्युनिस्टहरूको झगडा संसद्मा छिरेको छ । यो संसद्ले न स्थिरता दिन सक्छ, न कुनै निर्णय गर्न सक्छ,’ लेखकले भने, ‘त्यसैले अब देश शीघ्र निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिने बाटोमा अघि बढ्छ।’ तर, उनले कसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने भन्नेबारे भने बोल्न चाहेनन्।
केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले पनि नेकपाको एकता भंग भएपछि अब ढिलो–चाँडो देश चुनावको बाटोमा अघि बढेको बताए।
प्रतिक्रिया