युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो । आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको छ। ‘
सर्वोच्चले निवेदकको मागभन्दा एक कदम अघि बढेर फैसला गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्चले माग नै नभएको प्रश्नमा बोलेको बताए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
‘निवेदकले दलको नामको विषयमा मात्र कुरा उठाए पनि फैसलामा दुई दलको भिन्न अस्तित्व हुने भनिएको छ । सर्वोच्चले पछि दर्ता भएको दललाई ‘अर्को नाम दिनू’ भनेर आयोगलाई भन्न सक्थ्यो । तर, दुई दलका रूपमा भनिदियो,’ उनले भने।
फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको लालले बताए । ‘कुनै पनि विवाद निरुपणको आसमा सर्वोच्च प्रवेश गर्छ । यो फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा गरेको जस्तो देखिएन । यसले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । यसको कानुनी पक्ष हेर्दा, पहिलेका नजिर र कानुन हेर्दा यो फैसलालाई सबै मिलेको फैसला भन्न गाह्रै छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष रमण श्रेष्ठले पनि अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीचको निर्णय कुर्नुपर्ने बताए ।
‘यो फैसला गलत छ । त्यही भएर फैसला गर्दा विचार गर्नुपर्छ भनिएको हो । फैसला केबारे गरियो, के विषयमा मुद्दा परेको थियो, त्यति पनि नबुझिने अवस्था त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको फैसला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दा गरेको फैसलाको पनि विरुद्ध छ । सर्वोच्चले आफैँविरुद्ध फैसला गरेको छ । तर, अब निर्णय भइसकेपछि निर्वाचन आयोग वा दलहरूले केही त पक्कै गर्लान् ।’ नामको विवाद भएकाले सर्वोच्चले एकीकरण प्रक्रियाभित्र छिर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एकीकरणलाई तथ्यगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री बताएका थिए भने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको राजपत्रमा धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख थियो।
कट्टेल पक्षका कानुन व्यवसायी रत्न जोशीले आफूहरूको निवेदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अरू दललाई पनि दिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग मात्र रहेको बताए । ‘कुनै दल फुटाउने हाम्रो नियत थिएन,’ उनले भने।
निवेदक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले माधव नेपाल र प्रचण्डका तर्फबाट सांसद देव गुरुङले आफूलाई मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेको बताए । तर, आफूले पहिल्यै हालेको मुद्दा भएकाले फिर्ता नलिने अडान लिएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरूले स्वागत गरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया