युनिकोड
सरकारले आफैंले गरेको सचिव सरुवा पटक–पटक सच्चाएर सरुवालाई विवादित बनाएको छ । गत बिहीबार १७ जना सचिवको सरुवा भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन झन्डै एक साता लागेको थियो।
एक साताको समयमा सरकारले झन्डै चारपटकसम्म सचिव सरुवाको निर्णयलाई सच्याएको छ । यसले सरुवामा बेथिति निम्ताएको टिप्पणी प्रशासकले गरेका छन्। यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
विहीबार सचिवको सरुवा गरिए पनि विवादित बनेपछि सोमबार सचिवलाई पत्र दिइएको थियो तर अझै केही सचिवले सरुवाको पत्र बुझेका छैनन् । उचित गृहकार्य बिना नै सचिव सरुवा गरी सरुवा सच्याउनुपर्दा सरकारकै निर्णय विवादित बनेको हो।
सरकारले सुरुमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको भए पनि सो सरुवा रद्द गर्दै पाण्डेलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा नै यथावत् राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भए पनि अन्तिममा आएर उनको सरुवा पनि रद्द गर्दै पौड्याललाई वित्त आयोगमा नै यथावत् राखिएको छ।
अन्यत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएर आउने सचिवले गर्वको अनुभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूलाई कारबाही भएको महसुस गर्ने गरेका छन्।
यसैगरी सुरुमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएका शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको पनि सो सरुवा रद्द गरी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएकी निर्वाचन आयोगकी देवकुमारी गुरागार्इंको सो सरुवा पनि रद्द गरी उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको छ।
सरकारले सचिव सरुवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन नसक्दा र हचुवाको आधारमा सरुवा गर्दा कतिपय सचिवको मनोबल गिर्ने गरेको र त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्ने गरेको प्रशासनविद्ले बताएका छन्।
पटक–पटक विवादित बनेपछि अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले कुनै पनि सहसचिवको काज सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहसचिवको सरुवा हुने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया