युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न टेकेको संविधानको धारा गलत भएको दोहोर्याए । प्रतिनिधिसधा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आधार मानेको संविधानको धारा ७६ माथि विभिन्न तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, सवालजबाफसमेत बढेको छ । बहसकर्ताले धारा ७६ (१) र (७) अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्।
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका छ । प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्न भनेर भनिरहनुहुन्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘उहाँले जबाफ ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर हरेक कार्यक्रममा बोलिरहनुभएको छ । जनमतमा आशंका जन्माउनुभएको छ ।’ यसले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनले बताए । यसले अदालतप्रति पनि नकारात्मक धारणा जन्माउने आशंका उनले गरे ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता न्यौपानेलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईं त्यस (प्रधानमन्त्रीको) कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ?’ न्यौपानेले भने, ‘म छैन ।’ लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि छैनौं । अहिले हामी तपाईंको निवेदनलाई सम्बोधन गर्दैछौं । हामी जनमतलाई हेर्दैनौं।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नपाउने तर्क गरे ।
‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको विभिन्न दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकारले विघटन नै गर्न पाउँदैन। ठूलो दल नहुने संसद्मा सम्भावना त छ नि । दुई–तीनवटा दलको बराबर सिट आयो भने ठूलो पार्टी कोही पनि हुन्न । सम्भावना त छ नि,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे।
ज्ञवालीले त्यो संविधान व्याख्याको सिद्धान्तमा भर पर्ने उत्तर दिए । ‘त्यस्तो अवस्थामा ७६(२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने, ३ मा ठूलो पार्टी कोही पनि भएन भने, कुनै पनि आधार भएन भने फेरि संसद् विघटन भएन र? तर तपाईंले हुँदै हुँदैन भन्नुभयो,’ प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे, ‘अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि बराबर आयो भने फेरि चुनावमा पठाउनुपर्ने भयो त?’ ज्ञवालीले सन् १९६२ मा युएसको बेकरविरुद्ध क्याररको मुद्दाको उदाहरण दिए ।
त्यस मुद्दामा राजनीतिक कारण देखाएको भए पनि अदालतले व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने आधारमा अदालतले व्याख्या गर्न रोकिँदैन’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नजिरको उदाहरण ज्ञवालीले दिए । उनले संसद् विघटनका लागि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको र राजनीतिक प्रश्नको विषय धारा ७६ मा नभएको जिकिर गरे । उनले सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने मात्र राजनीतिक निर्णय भएको र अरु संवैधानिक भएको दाबी गरे ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि राजनीतिक कारण भनिएको थियो । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जबाफमा ‘राजनीतिक विषय’ भएकाले न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले विभिन्न मुलुकको संसद् विघटनका कारणहरू समेत पेस गरेका थिए । ‘धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘धारा ७७ (३) बोजिम स्वतः काम चलाउ सरकार हुन्छ।’ बहसकै क्रममा उनले भने, ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित संसद्ले गरेको छ । संसद्मा कुनै द्वन्द्व छैन । द्वन्द्व पार्टीभित्र भयो भनिए पनि यो न्यायिक पुनरवलोकनको घेरामा पर्छ । त्यसैकारण संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ।’
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेको अधिकारको विद्रोह भएको जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया