फोन वार्तालाई प्रमाणको मान्यता, सर्वोच्चले स्थापित गर्‍यो यस्तो नजिर

फोन वार्ता रेकर्ड गरी लिपिबद्ध गरेको विषयलाई कुनै मुद्दामा महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा लिन मिल्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले त्यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले लेखेका छन्।

काठमाडौं जिल्लास्थित बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२, १३ र १४ का तत्कालीन संयुक्त वडा सचिव श्याम अधिकारविरुद्ध भएको भ्रष्टाचार (घूस) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै सर्वोच्चले फोन वार्ता रेकर्ड गरी लिपिबद्ध गरिएको विषयलाई कुनै पनि मुद्दामा महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा लिन मिल्ने उल्लेख गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘विज्ञान र प्रविधिको सहायताले आफूसँग घूस रिसवत मागेको बोली बोलेको, फोन वार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रुपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरोपण गर्दा महत्वपूर्ण प्रमाणकै रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।’

सेवाग्राहीले मोही लगत कट्टाको सिफारिस गरी पाउन निवेदन दिएकोमा तत्कालीन वडा सचिव अधिकारीले घूस मागी काम गर्न आलटाल गरेको आरोप लगाइएको थियो । सो कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित जानकारी गराएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

अख्तियारले सेवाग्राहीलाई ५० हजार रुपियाँ दिई पठाएको थियो । सो रकम सेवाग्राहीले सचिव अधिकारलाई दिएपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको भनी आरोप लगाइएको थियो । प्रमाण पुगेको उल्लेख गरी अख्तियारले वडा सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले घूस लिएको ठहर गरी सचिव अधिकारलाई बिगो भराई सोबमोजिम जरिवाना र तीन महिना कैद गर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि सोही फैसलालाई सदर गरेको छ।

सर्वोच्चले २०७४ सा चैत महिनामा सो फैसला गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ २८ महिनापछि सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा रेकर्ड गरिएको बोली प्रतिवादीकै हो भनी निश्चित भएको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन गरिएको हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

रेकर्डलाई कुनै परिवर्तन गरेको शंका वा सम्भावना भएमा आवाज पुनः निश्चित गरिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा उल्लेख छ– ‘कुनै पनि किसिमबाट आवाज परिवर्तन भएको हुनुहुँदैन । कुनै किसिमबाट गरिएको रेकर्डलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना भएमा वा निश्चित नभएमा वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्छ।’