ओली सरकार न जनताको कुरा सुन्छ, न अदालतको!

कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि नै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

तर, सरकारले हालसम्म न त निःशुल्क पीसीआर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, न त सरकारी तवरबाट कोरोना संक्रमितलाई ढुक्क हुने गरी भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ।

यति मात्रै होइन, संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको कन्ट्याक टेसिङलाई तीव्रता दिने काममा समेत सरकार चुक्दै आइरहेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन्।

पटक पटकको आग्रह सरकारले नसुनेपछि गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेरै भन्यो, ‘पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर ।’ तर, सर्वोच्चको परमादेश आएको (सोमबार) पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, आइसोलेसनको संख्या बढाउन र भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यकिन संक्रमित खुल्न सकेका छैनन् । बरु अस्पताल भर्ना भएकालाई १० दिन पछि पीसीआर गराएर घर पठाउने भन्दै सरकार संक्रमितमाथि क्रूर व्यवहार देखाउँदै अघि बढिरहेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको सम्मानका लागि पनि सरकारले आदेशअनुसार निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।

‘अदालतको आदेशको पालना पहिले सरकारबाटै हुनुपर्छ तर त्यस्तो नहुने क्रम बढ्दो छ, यो बेथिति हो, सरकारले अदालतको सम्मानका लागि पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधिश कार्कीले भनिन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा जनताको मागअनुसार कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले जनताकै चाहनाविपरीत डा.युवराज खतिवडालाई भने अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जनताका मुद्दा र सुझावलाई नसुनेको र जनचाहनाअनुसारको निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सडकमा पटक पटक प्रदर्शन नै गरिएको छ।