युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन चाँडै गर्ने संकेत गरेका छन्।
पार्टी सचिवालय बैठक र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको लगातार छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पुनर्गठनको समयसीमाबारे सन्देश दिएका छन्।
शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यको बिदाइ हुन थालेको संकेत गर्दै त्यसका लागि मानसिक रूपमा ‘तयार रहन’ सन्देश दिएका छन्।
बैठकमा ओलीले पार्टीमा छलफल चलिरहेकाले आफ्नो टिममा रहेका सदस्यमध्ये कतिपयलाई बिदाइ गर्नुपर्ने र कतिपयचाहिँ साथमै रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब नगर्ने प्रस्ट सन्देश दिएको एक मन्त्रीले बताए।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे पहिल्यै मन्त्रीहरूलाई एजेन्डाबारे जानकारी गराउने गरिए पनि पछिल्लो बैठकको एजेन्डाबारे भने अवगत गराइएको थिएन । शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट साढे तीन घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको खबर आजको नयाँपत्रिकामा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन।
‘पार्टीभित्रको पछिल्लो छलफल र कुराकानीबारे तपाईंहरू पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । अब केही–केही साथी बस्नुपर्ने वा टिममै रहनुपर्ने, कतिपय साथी छुट्टिनुपर्ने पनि हुन सक्ने भएकाले कतिपयलाई क्याबिनेटको यो भेटघाट र बैठक अन्तिम पनि हुन सक्छ।
त्यसलाई तपाईंहरूले अन्यथा हिसाबले होइन, सहजीकरणका रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ । यसको अर्थ तपाईंहरूले काम गर्नुभएन या असफल हुनुभयो भन्ने होइन र यसरी बुझ्नुभएन। तपाईंहरू असफल हुनुभयो भन्ने हिसाबले त्यसो गर्न लागिएको होइन भन्ने बुझ्नु नै हुनेछ भन्ने लागेको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् छिटै पुनर्गठन हुन लागेको निकटस्थलाई बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग साढे तीन घन्टा लगातार छलफल गरेका थिए। शुक्रबार पनि उनीहरूबीच करिब साढे तीन घन्टा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपतिहरू नियुक्तिबारे छलफल भएको छ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले छिटै प्रधानमन्त्रीले नयाँ कदम अघि बढाउन लागेको संकेत गरे। ‘दुई अध्यक्ष बसेको बस्यै हुनुहुन्छ । त्यसबारेमा (मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा) छलफल गरिरहनुभएको छ । छलफल राम्रो र सकारात्मक भएको छ। चाँडो टुंगोमा पुर्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ,’ नेम्वाङले भने।
७ भदौमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिई सांसद मनोनयन यथावत् राख्न दिएको आदेशका विषयमा समेत ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको छ।
गौतमका विषयमा परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा एक महिनायता किनारा लगाउने सम्भावना न्यून रहेकाले पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरूबीच समझदारी भएको छ।
प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत शुक्रबार टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पछिल्लो समझदारीबारे जानकारी गराएको उनीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड–१९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएर प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्ताव पारित भएलगत्तै गत ४ भदौमा जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए।
सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहो¥याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाहरूको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो।
कम्तीमा एक दर्जन मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकांशको रायसँगै बैठकले यसबारे प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार सचिवालयका नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। ६ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रतिक्रिया