युनिकोड
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोेना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
कानुन मिचेर अपारदर्शी ढंगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको देखिएकोले समितिले थप अध्ययन गर्ने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारी र सुवास भट्टले लेखेका छन्।
संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत १२ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
तर, त्यसअघि २५ माघमा नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने समय गुजारेर सरकारले अन्तिममा वार्ताको माध्यमबाट ओम्नीलाई ठेक्का पुरस्कृत गरेको थियो । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो । ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको छ ।
समितिले खरिद प्रकरणमा छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहलाई बोलाएको थियो । जहाँ समितिले विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो,
नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्री आफैँ सप्लायरसँग वार्तामा बसे
कानुनी प्रक्रिया मिचेर भएको खरिदमा स्वयं मन्त्री पनि सहभागी भएको कागजपत्रहरूले देखाएका छन् । मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं सप्लायरहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले नै स्विकारेका छन् ।
अर्यालले समितिको बैठकमा भने, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ।’
तर, यसरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्री र उनका सल्लाहकार हाबी हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागको मूल्यांकन समितिलाई भने समावेश गरिएको थिएन ।
मन्त्री र सल्लाहकार सप्लायरसँग आफैँ वार्तामा बस्ने, तर मूल्यांकन समितिलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने प्रश्नलाई पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ ।
जब कि मूल्यांकन समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक वा उनले तोकेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख अध्यक्ष, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, कानुन अधिकृत सदस्य र सचिवमा खरिद इकाइको प्रमुख रहनेछन् । तर, यो समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएर निर्णय गरिएको छ।
मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया