युनिकोड
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
समितिमा डेढ वर्षदेखि सो विधेयक अड्किँदै आएको छ। राज्य व्यवस्था समिति र मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि भइसकेका कतिपय सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
विधेयकमा सहमति खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको हो । तर, त्रिपाठीले यो जिम्मेवारीलाई बिर्सदा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको हो।
मन्त्री त्रिपाठीले सहमति हुन नसकेका विषयलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संवाद र छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा चालु संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो । यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सदस्यहरु नै विभाजित छन्।
प्रतिक्रिया