यस वर्षको बजेट कोरोनावरिपरि केन्द्रीत हुने, यस्ता छन् प्राथमिकता

सरकारले तीन दशकदेखि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदै आएको थियो।

तर, यसपटक भने कोभिड १९ को महामारीका कारण सरकार प्राथमिकता फेर्न बाध्य भएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार संघीय संसद्को बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेट मूलतःकोभिड १९ को सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। यसअघि २०७२ सालमा महाभूकम्पले तहसनहस बनाए पनि बजेटको प्राथमिकता फेरिएको थिएन। त्यति बेला पुुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर निश्चित रकम विनियोजनमात्र गरिएको थियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै सरकारले ल्याएका बजेटको पहिलो प्राथमिकता सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, भवन निर्माणलगायतको पूर्वाधार रहने गरेको थियो। त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन हुन्थ्यो।

अहिले भने महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यही कारण प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सरकार बजेटको प्राथमिकता फेर्न बाध्य भएको हो।

खतिवडाले कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो बनाउने, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मुख्य प्राथमिकता राखेर आगामी बजेट निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले योसँगै मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ठूला परियोजनालाई पर्याप्त रकम दिने तर अति आवश्यक नभई नयाँ योजना बजेटमा समावेश नगर्ने बताए।अर्थमन्त्री खतिवडालेसंघ, प्रदेश र स्थानीयतहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरे।

संविधानमा जेठ १५ मा संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा आइतबार आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। आगामी जेठ २ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई पुनरुत्थान कार्यक्रममा समेटिनेछ। बेरोजगारलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम समय रोजगारी ग्यारेन्टीको कार्यक्रम तीनै तहको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ।