ललिता निवास प्रकरणः भूमाफियालाई न्यायाधीशको लिफ्ट !

शोभाकान्त ढकालः मिलाउने भए ५० लाखमा मिलाउनुस्, नभए अदालतमा भएको मुद्दाको कुरा मुद्दाबाटै टुंगिन्छ । त्यहाँ के कसो गर्नुपर्छ, मैले पनि सिकेको हुँला, ७५ जिल्लाका न्यायाधीशमध्ये २–४ जना मेरा पनि साथी छन् ।

शान्ता खनालः तपाईंले हामीलाई १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै साढे २ करोड रुपैयाँको झूटो मुद्दा लगाउनुभयो । त्यति बेलाको पैसाको ब्याज र अरू हिसाब गर्दा १ करोड २० लाख रुपैयाँ नभए मलाई मर्का पर्छ । म अलि तल झरेर कुरा गर्दा पनि एक (करोड) घटी मान्दिनँ।

यो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकाल र उनकी भान्जीबुहारी पर्ने शान्ता खनालबीचको संवाद हो।

प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त अडियो क्लिपमा ढकालले विभिन्न तहका न्यायाधीशसँग आफ्नो उठबस र पहुँच रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको बताएका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।

अदालत, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, ढकाल नजिक र उनलाई चिन्ने केही कानुन व्यवसायीका अनुसार केही न्यायाधीशसँग उनको उठबस थियो ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामामिलामा उनलाई कुनै पीर र चिन्ता हुँदैनथ्यो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘सबैतिर मिलाउन सक्ने भएकाले नै उनी जोडिएका मुद्दामा अदालतबाट विपक्षमा फैसला भएन।’

भान्जीबुहारी खनालसँग लेनदेन विवाद भएपछि ढकालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीका साथमा घरमा पुगेरै धम्क्याउने गर्थे । मामाको छोरा बताउने ती सुरक्षा अधिकारीले कहिलेकाहीँ हतियारसहित उपस्थित भएर आतंकित पार्ने गरेको खनाल बताउँछिन्।

‘एकातिर भाइले हतियार खेलाएर हामीलाई तर्साउँथे,’ खनालले रेकर्डमै भनिन्, ‘अर्कोतिर मामा (शोभाकान्त) ले ७५ जिल्लाको न्यायाधीश चिन्छु, प्रधानन्यायाधीशको गाडीमा चढेर हिँड्छु, तैंले मलाई के गर्न सक्छस्, गर् भनेर धम्क्याएर जान्थे।’

एक कानुन व्यवसायीका अनुसार गत वर्ष दिवंगत भइसकेका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गाडीमा उनले लिफ्ट पाउँथे । नामै लिएर उच्च अदालतका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङसँगको चिनाजानी र मित्रताबारे उल्लेख गरेका ढकालले आफूले तयार पारेको नक्कली लिखतका आधारमा लेनदेन मुद्दा जिते।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्णले ढकालको पक्षमा फैसला गरे । २०६८ फागुन २९ गतेको फैसलाको धरातल निकै कमजोर भएको सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिस्ट्रारले बताए । उनले भने, ‘बुझ्नुपर्ने प्रमाणै नबुझी फैसला भएको छ।’