युनिकोड
पुनरावलोकनबाट समेत टुंगिइसकेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेरणाले दायर गरेको मुद्दा फेरि उठाउन नमिल्ने गरी टुंगिसकेको भए पनि सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चबाट एकपटक न्यायनिरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि दोहोर्याउन मिल्दैन । मुद्दा फैसला क्रममा कुनै गम्भीर पक्ष छुटेमा वा समस्या भएमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त निवेदन जायज ठानेमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने चलन हुन्छ। पुनरावलोकनबाट किनारा लागिसकेको मुद्दा भने दोहोरिँदैन।
०७३ पुस २१ गते प्रेरणाको मुद्दा फैसला भएकोमा झन्डै दुई वर्षपछि ०७५ पुस ६ गते उनले अर्को निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने बेलामा दर्ता भएको निवेदनमाथि शुक्रबार पहिलो पटक सुनुवाइ भएको हो।
प्रेरणाले निवेदनमा नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सम्पत्तिको हकलाई नेपाल ट्रस्ट ऐनको केही दफाले उल्लंघन गरेको दाबीसहित त्यसलाई बदर गर्न माग गरेकी छन्।
‘संविधानसँग त्यो कानुन बाझिएकै रहेछ भने भोलि अदालतले बदरको घोषणा त गर्ला’, संवैधानिक कानुनबारे जानकार एक पूर्वन्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर त्यत्तिका आधारमा मात्रै राज्यको नाममा भइसकेको प्रेरणाको जग्गाको निर्णय उल्टिएर उनकै नाममा आउने अवस्था हुँदैन।’
उनले अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण दिँदै नियुक्तिकै मितिदेखि बदर भए पनि कार्कीका कामकारबाही बदर नभएको दृष्टान्त दिए। ‘त्यो कानुनका केही दफा भोलिका मितिमा बदर भए पनि त्यसअन्तर्गतका कामकारबाही बदरयोग्य नहुन सक्छन्,’ उनले भने।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले ०७२ असार ६ गते छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने फैसला गरेको थियो।
०७२ असार ६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले ०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो।
फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्टमातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो।
प्रतिक्रिया