काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरी समायोजन : देखियो यस्तो जटिलता

कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल नगरेका कारण प्रहरी समायोजनमा जटिलता देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्। उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने जटिलतामध्ये एक हो।

संविधान तथा अन्य कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा केन्द्रशासित भूगोलबारे उल्लेख गरिएको छ, तर हालको अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै पर्दछन्।

यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने कि प्रदेशमातहत भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा देखिएको हो।

‘केन्द्रमातहत राख्दा संविधान बाझिन सक्ने अवस्था छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमातहत राखे प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसकारण यसमा गहन छलफल भइरहेको छ।’

छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ । राजधानीको सुरक्षा बढी नै चुनौतीपूर्ण हुने र केन्द्रीय सरकारसँगै नियमित समन्वय आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा पनि संघमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत छन्।

हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रदेश र संघका लागि आवश्यक प्रहरी दरबन्दीको विवरण तयार पार्दै छ । ऐनअनुसार आगामी ७ चैतभित्र विवरण तयार भइसक्नुपर्नेछ।

ऐन लागू भएको एक महिनाभित्र दरबन्दीको विवरण टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । गत मंगलबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।