युनिकोड
बालुवाटार जग्गा प्रकणमा अख्तियारले एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ।
तर, यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहितका व्यक्तिलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका ‘हाइ प्रोफाइल’ का केही व्यक्तिले अख्तियारमा दिएको बयानसहितको समाचार छापेको छ।
माधव नेपाल (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)
सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ०६६ जेठदेखि ०६७ फागुनसम्म कायम रहेँ । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्रीनिवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो ।
त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ । गुरुयोजनाअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छु । त्यसैले पनि चाँडो काम गर्न चासो देखाएको हुँ ।
बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने–नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन ।
मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाजमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।
डा. बाबुराम भट्टराई (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)
नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने–गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साबिक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको मात्र हो । व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन ।
दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
विजय गच्छदार (तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री)
पटक-पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै चार–पाँचपटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा ०६५-६६ मा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नका लागि मेरो मन्त्रालयका सचिवले तयार गरी मसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएको हुँ। जग्गा सरकारी हो–होइन अवगत गरिएको थिएन
चन्द्रदेव जोशी (तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री)
म भूमिसुधार मन्त्रालयमा ७ जेठ ०६९ देखि २ असोजसम्म मन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिएँ । १८ असोज ०६९ मा भएको निर्णयको मिसिल हेरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रीका हैसियतले स्वीकृत गरिएको उक्त दस्तखत मेरो हो । उपरोक्त सम्बन्धमा उक्त जग्गा सरकारी हो या होइन भन्ने अवगत गरिएको थिएन।
लीलामणि पौड्याल (तत्कालीन मुख्यसचिव)
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले पढेर सुनाइदिने मात्रै हो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले छलफल गर्छन् र निर्णय हुन्छ ।
त्यसैले, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा जग्गाको मोही कायमसम्बन्धी निर्णयमा म संलग्न नभएको र यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो क्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेको निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन।
प्रतिक्रिया