युनिकोड
कहिले उपेन्द्र यादव, कहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो गरी अलग अलग मधेसी समूहको समर्थन बटुल्दै दुईतिहाइ कायम राख्न त नेकपाको सरकार सफल छ।
यसले भित्री रूपमा सहमति गरिसकेको संविधान संशोधनको काम कहिले अगाडि बढाउला भन्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई सार्थक रूप दिन आसन्न चुनावको मुखमा नेकपा विकास, निर्माणतर्फ मात्र केन्द्रित हुन्छ कि संविधान संशोधनका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि कायम रहेको अस्थिरताको बाटो समाप्त पार्न साँच्चै लागिपर्छ?
हेर्न बाँकी छ, तर भित्रभित्र नेताबीच यही सहमति छ कि संविधान संशोधन चुनाव हुनुअघि गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा साना दलको घुर्की, बार्गेनिङका कारण फेरि फेरि अस्थितर सरकारको कल्पनासमेत गर्न नपरोस्। नेपाल लामो समयदेखि किन विकासको बाटोमा पछि पर्याे? यही कुरासँग सम्बन्ध राख्छ, गर्ने भनिएको संविधान संशोधनले।
नेपालमा संविधान संशोधनको आवश्यकता किन पनि छ भने समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभामा गएकाबीच विभेद छ। प्रत्यक्षलाई विकासका काममा ६ करोडसम्म सिफारिस गर्ने अधिकार छ भने समानुपातिकसँग त्यो सुविधा छैन। एउटै सदनमा सदस्यबीच दुईखाले व्यवहार कति उचित हुन्छ?
आज (माघ १५)को जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ– यो विभेदलाई मेट्नका निम्ति, जनताको अभिमतलाई साँचो रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ।
अन्यथा, अबको चुनावपछि फेरि समानुपातिकका कारण भाँडभैलो हुने निश्चित छ। भारत राज्यसभामा २ सय ४५ जना हुन्छन्। त्यसमध्ये १२ जना कला, साहित्य, सामाजिक काममा अग्रणी मानिने लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहन्छ। नेपालको जस्तै ६ वर्षको कार्यकाल हुन्छ।
संविधान संशोधनबारे सत्तारूढ दलका नेताबीच एक किसिमको सहमति भइसकेको दाबी जनआस्था साप्ताहिकले गरेको छ। परिस्थिति भड्किएला भनेर तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगरिएको मात्र हो।
प्रतिक्रिया