मुलुकी ऐनमा त यस्तो छ, अब महराको हकमा के हुन्छ?

पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको हकमा उच्च अदालतले एक महिनाभित्र फैसला गर्नू भनेको छ।

जिल्लाले गरेको आदेश अर्थात् ‘प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइन भन्ने अवस्था विद्यमान रहेन’लाई उच्चले पनि स्वीकार गरेर एक महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउन आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालतले उच्चको आदेश मान्दै महराको अभियोग ठहर गरिदियो भने के हुन्छ? करणी उद्योगमा सकारकारी वकिलको मागदाबीबमोजिम साढे ३ वर्षको कैद सजाय जिल्लाले ठहर गर्यो भने १० वर्षभन्दा कम कैद हुने मुद्दामा धरौटी तिरेर वा तारिखमा बस्न पाइने कि नपाइने? जबकि कतिपयले ज्यान मुद्दामै पनि कतिपयले त्यस्तो सुविधा पाएका छन्।

मुलुकी ऐन फौजदारी २ मा १० वर्षभन्दा घटी सजाय तोकिएको हकमा धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ। यो खबर आज बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकमा छापिएको छ।

महरालाई साढे ३ वर्षको मागदाबी गरिएको छ। त्यसअनुसार सुरु अदालतले थुनामा राख्न भन्यो, उच्चले सदर गर्‍याे। अब महरालाई जिल्ला अदालतले सफाइ दियो भने त कुरै सकियो। तर ठहर भयो भने अदालती बन्दोबस्तीको ७३ नम्बरअनुसार कैद छुटको निवेदनसहित फेरि उही उच्च अदालत जानुपर्ने हुन्छ।