युनिकोड
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ ।
आयोजनाको डिपिआर स्वीकृतिका लागि १२ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् पठाएको भए पनि अझै निर्णय नभएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ।
यसले गर्दा आयोजनाको कुन काम कहिले गर्ने, कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नेजस्ता विषय समेटिएको कार्ययोजना तयार गर्न सकिएको छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेत र किरण दहालले लेखेका छन्।
डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्र सेनाले सम्भावित कार्यप्रगति राखेर कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले बताए ।
‘आयोजनाको जग खन्ने काम भइसकेको छ । अब घर बनाउन डिपिआरको स्वीकृति पर्खेर बसेका छौँ, अझै स्वीकृत भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने।
यसअघि सेनाले फागुन महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि बुझाउने बताएको थियो । तर, केही ढिला गरी चैत दोस्रो हप्ता मात्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको हो।
सुरुङको लम्बाइ बढ्यो, तर यात्रा अवधि पनि बढ्यो
सामान्यतया सुरुङको प्रयोगले आयोजनाको लम्बाइ घटाउनुका साथै पार गर्न लाग्ने समय पनि घटाउँछ । तर, पछिल्लो डिपिआरले आयोजनाको लम्बाइ घटे पनि पार गर्न लाग्ने समय बढाएको छ ।
यसअघि ७६ दशमलव ४ सय किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको फास्ट ट्र्याक पार गर्न ६० मिनेट लाग्ने अनुमान थियो । भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा कुल १ दशमलव ४ किलोमिटर मात्र सुरुङ थियो । तर, नयाँ डिपिआरले सुरुङको लम्बाइ ६ किलोमिटर ४१५ मिटर पुर्याएको छ।
यसले फास्ट ट्र्याकमा लम्बाइ पनि ७२ दशमलव ५ सय किलोमिटरमा झारेको छ । तर, फास्ट ट्र्याक पार गर्न ६२ मिनेट ३३ सेकेन्ड लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख छ।
कहाँ–कहाँ रहनेछन् सुरुङ?
फास्ट ट्रयाकका तीन ठाउँमा सुरुङ रहनेछन् । तिनीहरूमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महदेवडाँडामा सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ३ सय ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १ दशमलव ६ सय ३० र लेनडाँडा सुरुङ १ दशमलव ४ सय ३० किलोमिटर लामो हुनेछन्।
साढे १० किलोमिटर पुल
आयोजनाको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ सय मिटर रहेको छ । त्यसको १५ प्रतिशत लम्बाइ पुलले ओगट्नेछ । आयोजनामा कुल ८७ वटा पुल निर्माण हुने र त्यसको लम्बाइ १० दशमलव ५ सय ९६ किलोमिटर हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
अझै ३७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी
सेनाले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ९७ प्रतिशत जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । कुल ११ हजार १ सय ८१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १० हजार ८ सय ११ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ । खोकनास्थित ३ सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
१७ हजार ८८६ रूख काटिए
नेपाली सेनाले अहिलेसम्म १७ हजार ८ सय ८६ वटा रूख काटेको छ । कुल कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्या भने १८ हजार ५ सय १४ वटा रहेका छन् । अझै ६ सय २८ वटा रूख कटान गर्न बाँकी छ ।
किन रोकियो मन्त्रिपरिषद्मा डिपिआर?
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच असमझदारीका कारण ३ महिनासम्म फास्ट ट्र्याकको मन्त्रिपरिषद्बाट फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नभएको स्रोतले बतायो ।
पहिला १ खर्ब १२ अर्बमा निर्माण हुने भनिएको फास्ट ट्र्याकको लागत नयाँ डिपिआरले झन्डै दोब्बर बनाएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समर्थन जनाए ।
त्यसपछि त्यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै पठाएको छ । अहिले सडक विभागको एक टिमले डिपिआरको अध्ययन गरिरहेको जानकार स्रोतले जानकारी दियो । सडक विभागको राय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि त्यस विषयमा निर्णय हुने पनि स्रोतको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया