युनिकोड
वर्तमान सत्तासमीकरणको कथामा भित्रभित्रै सामान्यतया कल्पना नगरिएको अर्को उपकथा भित्रिएको छ।
यसले के नतिजा दिन्छ, यो कुरा कहाँसम्म तन्किन्छ या भित्रभित्रै थन्किन्छ? अहिले नै भन्न सकिन्न।
राजपाले सत्ता छाडेपछि झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत गुमाउने अबस्थामा पुगेको नेकपाको सरकारलाई संख्यात्मक हिसाबले बिँडो थामिरहको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीलाई के बिच्क्याइँदै गरेको हो? के उसले सरकार छाड्ने स्थिति बनेको हो?
सरकारमै बसेर नेताहरुले पुरानो काण्डको सम्झना गराउँदै रौतहटकै अर्को नरसंहार दोहोरिने चेतावनीसहितको भाषा बोल्न थालेपछि आशंकाहरु घनीभूत हुन थालेका खबर आज बुधबार प्रकाशित भएको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
कतै सरकारभित्रै संकट सुरु हुन पो लाग्यो कि, साझेदारहरु बीचमै मन भाँचिने अवस्था आयो कि भन्ने आम आशंकाबीच पुरानो ऐतिहासिक प्रशंग खोतल्दै जाँदा उपेन्द्र यादवको बाध्यता प्रकट हुन थालेको छ।
यादवलाई सहजै ओली सरकारको साथ छोड्न मिल्ने अवस्था भने देखिँदैन।
किनभने आफैँ वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्रसँग रहेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता एमालेका छन्।
त्यसमा डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पनि जोडएपछि त कम्युनिष्टहरुको संख्या बाक्लो हुने नै भयो।
र, यतिबेला उपेन्द्रलाई अर्को अफ्ताव आलम बनाइदिन्छु भन्ने टाइपको भाषा बोलिँदैछ।
यस्तो भएपछि अर्को विजातिय समूह राजपाले खुच्चिङ भन्दै एकतामा तान्न बल गर्नु स्वाभाविकै भयो।
०६३ चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भयो, जसमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच गौरको एउटा चौरमा आमसभाको नाममा भिडन्त हुँदा थुप्रै कम्युनिष्ट कार्यकर्ता फोरमको कुटपिट र गोलीको शिकार भएका थिए।
अफ्ताव विरुद्ध झैँ रौतहट जिल्ला प्रहरीमा उपेन्द्रविरुद्ध यही प्रकरणको जाहेरी जिउँदै छ।
जसरी रेशम चौधरी १६ मानिस हताहत हुने टीकापुर घटनामा आफैँ वारदातस्थलमा उपस्थित थिएनन्, तर अहिले त्यही अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
त्यसरी नै उपेन्द्रमाथि पनि किटानी जाहेरी छ। उनी उपस्थित नभए पनि घटनाको मुख्य योजनाकार हुन् भनी उजुरी परेको हो।
अनेक आयोगका प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ। यसले उपेन्द्रलाई झस्काइरहेको छ।
प्रतिक्रिया