हङकङको सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुनुमा बेइजिङको कुनै हात छैनः सरकार प्रमुख लाम

हङकङ सरकार प्रमुख क्यारी लामले हङकङमा प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुनुमा बेइजिङको कुनै हात नभएको प्रस्ट पारेकी छन्।

सुपुर्दगी विधेयकविरुद्ध ३ महिना यता व्यापक जन प्रदर्शन भए पछि बुधबार लामले विधेयक पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।

विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेको भोलिपल्टै (बिहीबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकार प्रमुख लामले हङकङ सरकार आफैँले विधेयक फिर्ता गरेको र यसमा बेइजिङको कुनै हात नरहेको बताएकी हुन्।

उनले आन्दोलनकारीका मागलाई ‘विस्तृत र पूर्ण’ रूपमा सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। पत्रकार सम्मेलनमा लामको साथमा मुख्य सचिव मैथ्यू चेउंग, र गृह मामिलासम्बन्धी सचिव लाउ कोङ वासमेत उपस्थित थिए।

सरकार प्रमुख लामले विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा कुनै परिवर्तन नहुने बताएकी छन्। उनले
आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले गरेको ज्यादतीविरुद्ध स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्ने मागलाई अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र प्रहरी उजुरी आयोग नै त्यसका लागि पर्याप्त हुने बताइन। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई कानूनबमोजिम सजाय हुने उनको भनाइ थियो। उनले समस्या पत्ता लगाउन सामुदायिक नेता र व्यवसायिक व्यक्तिहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने समेत बनाइन्।

‘आपतकालिन नियमन अध्यादेश लागू गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेको हो?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा लाम भनिन्, ‘बुधबारको घोषणाको एक मात्र लक्ष्य सार्वजनिक संवादको मार्ग प्रशस्त गर्नु थियो। विधेयकको पूर्ण फिर्ता र पहिलेको निलम्बनमा कुनै फरकमा छैन। मैले चार कार्यहरूको प्याकेज घोषणा गरेकी छु।’ उनले आफू र आफ्ने टोलीको मुख्य प्राथमिकता समस्याहरूको सामना गर्दै हिंसा रोक्नु भएको बताइन्।

विधेयकको व्यापक बिरोध भएपछि गत जून १५ मा लामले उक्त विधेयक निलम्वन भएको घोषणा गरेकी थिइन। त्यसपछि पनि आन्दोलन जारी रहेपछि त्यसलाई जुलाईमा मृत घोषणा गरिएको थियो।

आन्दोलनकारीले सो विधेयक विधायिकाको एजेन्डा रहिरहे सरकारले कुनै पनि समयमा ब्युँत्याउन सक्ने तर्क गर्दै ३ महिनादेखि हिंसात्मक आन्दोलन गरे पछि लामले बुधबार साँझ टेलिभिजनमार्फत पूर्ण खारेजी गरिने औपचारिक घोषणा गरेकी हुन। तर, त्यसलाई वैधनिक रुपमा पास गराउन आगामी अक्टोबरको संसदको नयाँ सेसनमा पास गराउनु पर्नेछ। तथापि लामले विधेयक खारेजीका लागि कुनै मतदान गर्नु नपर्ने बताएकी छन्।

आन्दोलनकारीका अन्य चार मागहरुमा प्रहरी ज्यादतीको स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने, पक्राउ परेकाहरुलाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनकारीलाई दंगाकारीको उपमा दिन नपाइने र विश्वव्यापी मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने मागहरुको समेत जवाफ दिइएको लामले बताइन।

सरकार प्रमुख लामले जवाफ दिएको बताए पनि पत्रकारले थप प्रश्न गरेका थिए। आफ्नो निर्णयको बेजिङले पुर्ण साथ र सहयोग बताए पनि यसले चीन–अमेरिकाबीच व्यापारिक युद्धमा थप संकट पार्छ कि पार्दैन?, स्वतन्त्र प्रहरी उजुरी आयोगले प्रहरी ज्यादतीको छानबिन गर्न त पर्याप्त छ तर आन्दोलन पश्चात फेरिएको प्रहरीको भूमिकामा सरकारले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापना कसरी गर्छ?, गत महिना लामले १९ सामुदायिक नेताहरुसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको तर आन्दोलनकारीहरुको माग सुनुवाइ गर्न किन महिनौँ लाग्यो? जस्ता पत्रकारको प्रश्नप्रति उनी नाजवाफ बनेकी थिइन।

विधेयक खारेजीको घोषणा भए पनि आन्दोलनकारीले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। यसैबीच बुधबार रात मङ कोक प्रहरी स्टेसनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झपड भएको छ भने पो लाम रेल स्टेसनमा आन्दोलनकारीहरुले रेल कर्मचारी लाई कुटपिट गरी घाइते तुल्याएका छन्।

सरकार प्रमुख लाम पत्रकार सम्मेलनपश्चात ग्वांसी प्रान्तको नानिङमा शुक्रबार सप्पन्न हुने पान–पर्ल रिभर डेल्टा क्षेत्रीय सहयोग संयुक्त सम्मेलनका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छन। उनी शुक्रबार साँझ हङकङ फर्कंने बताइएको छ।