बेलायतमा आप्रवासन नीति हेरफेर : बीएन(ओ) वाहक हङकङवासीलाई पर्न सक्छ यो अप्ठेरो

बेलायत सरकारले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। जसमा बेलायतमा स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन बेलायतमा बसिरहेको अवधि ५ वर्षबाट दोब्बर बनाएर १० वर्ष पुर्‍याइएकासम्म व्यवस्था गरिएको छ।

बेलायतले ‘ब्रिटिस नेसनल (ओभरसिज)’ अर्थात् ‘बीएन(ओ)’ योजनाअन्तर्गत यसमा योग्य हङकङवासीलाई बेलायत बसाइँ सराइको सुविधा दिँदै आएको छ।

नीतिमा हेरफेर गर्ने बेलायतको घोषणापछि धेरै हङकङवासीमा बीएन(ओ)को हकमा के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको थियो। जसमा बसाइको अवधि कति हुने भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्थ्यो।

यो चासोलाई गएको बिहीबार बेलायत सरकारले गरेको घोषणाले राहत दियो। जहाँ बेलायत सरकरको आप्रवासन मुद्दा सम्हाल्ने गृह कार्यालयले बीएन(ओ)को योजनाअन्तर्गत बेलायती नागरिक र हङकङवासीका तत्काल परिवारका सदस्य बसोबासको लागि कायम बसाइ अवधि पाँच वर्ष नै यथावत् रहेको भन्यो।

यसमा राहत महसुस गरेका बीएन(ओ) वाहक हङकङवासीलाई अर्को एक नयाँ नियमले भने अप्ठेरोमा पार्न सक्ने देखिएको छ। त्यो हो– जटिल अंग्रेजी भाषाको ज्ञान।

गृह कार्यालयले शुक्रबार स्पष्ट पारेको छ कि, बेलायतमा सर्न चाहने बीएन(ओ) भिसा योजना प्रयोग गर्ने हङकङवासीले देशको आप्रवासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अन्य आप्रवासीले जस्तै उच्च अंग्रेजी भाषा जान्नु पर्नेछ।

बिहीबारको घोषणामा आप्रवासीले हालको बी२ अंग्रेजी प्रवीणतास्तर पूरा गर्नुपर्ने भनेको छ। जुन यसअघि बी१ थियो।

यो प्रकारको भाषा आवश्यकताले हङकङवासीलाई अप्ठेरो पार्ने हङकङका अंग्रेजी विज्ञ बताउँछन्।

हङकङकी अनुभवी अंग्रेजी शिक्षक पाउलिन चाउलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट लेख्छ, ‘जटिल र प्राविधिक वाक्य संरचना, स्थानीयसँग सहज रूपमा बोल्न सक्ने क्षमता, व्याकरणमा पोख्त हुनुका साथै फराकिलो शब्दावलीको ज्ञान भएको ठोस आधार आवश्यक पर्ने बी२ स्तरको अंग्रेजी धेरै हङकङवासीका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।’

चाउ अगाडि थप्छिन्, ‘के तपाईँलाई लाग्छ कि धेरै हङकङका मानिस सहज रूपमा अंग्रेजी बोल्न र अंग्रेजीमै छलफलमा संलग्न हुन सक्छन्? मलाई त धेरैले त्यसो गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन।’

खासमा अंग्रेजी नै प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरणमा रहेका हङकङवासीलाई यो व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको चाउको ठहर छ।

बेलायतको परिवर्तित यो नीतिले धेरै हङकङेली नेपालीलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन्। किनकि यो योजनाअन्तर्गत बेलायत जान चाहने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख नै छ।

बेइजिङले लागु गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको प्रतिक्रियास्वरुप बेलायतले जनवरी २०२१ मा बीएन(ओ) आप्रवासन नीति ल्याएको थियो।