युनिकोड
विराटनगरको कोभिड अस्पतालको रूपमा चिनिएको विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रमा केही मानिसहरू देखिन्छन्। बाहिर सुन्दर ठाउँ हरियाली र सरसफाइमा चिटिक्क देखिने यो अस्पतालमा ४२ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी हो। एक दुई जना बिरामी र केही कर्मचारी बाहेक सुनसान थियो। अस्पताल प्रमुख डा. वैभव मल्लिक कार्यालयमा आएर हाजिर गरेर हिँडिसकेका थिए। ओपीडीमा केही बिरामीहरू पुर्जा बोकेर फर्किँदै थिए।
अस्पतालको काउन्टरमा २ जना कर्मचारीहरू मोबाइल चलाएर बस्दै गरेको अवस्थामा भेटिए। एक्स–रे शाखामा अमित साह र सहयोगी कर्मचारी थिए। प्रशासन शाखामा अधिकृत छैटौँ एपोलो कुमार भगत कार्यालयको कार्यकक्षमा रिपोर्ट बनाउँदै थिए। हाडजोर्नी, बालबालिका, प्रसूति, जनरल फिजिसियन तथा कार्डियोलोजीका विभागीय कन्सल्टेन्ट डाक्टर ५ जना र मेडिकल अधिकृत ३ जना यहाँ छन्। उनीहरूको कार्यालय समय ९–५ बजे नै हो।
अस्पतालको फार्मेसीमा ३ जना कर्मचारी रहेकोमा जम्मा एक जना मात्रै भेटिएका थिए, अरू थिएनन्। रेडियो ग्राफर, एएनएम, पारामेडिक्स १–१ जना कर्मचारीहरू रहेको अस्पतालमा ७ जना स्टाफ नर्स छन्। यतिका कर्मचारीले दैनिक कति बिरामीलाई सेवा दिएका होलान् भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा पनि लागेको हुनसक्छ तर अहिले बिरामीको चाप कम हुँदा कर्मचारी कमै देखिन्छन्। यसको जवाफ कर्मचारी प्रशासनसँग छैन। एपोलो कुमार भगत कर्मचारीहरू आफ्नो काममा नै व्यस्त रहेको बताउँछन्।
अहिले बिरामीको सङ्ख्या समेत घटेको छ। पहिला झन्डै एक सयको हाराहारीमा बिरामी ओपीडीका लागि आउने गरेकोमा अहिले यो सङ्ख्या घटेर करिब ५० को हाराहारीमा झरेको कर्मचारी प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा ओपीडी सेवा मात्रै सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। बिहान ९–३ बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कोभिड अस्पताल फेरिँदै
कोभिडको समयमा कोसी कोभिड अस्पतालको नाममा कोसी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यो केन्द्र हरेक सरकार आएपिच्छे फरक फरक नाम राख्ने र राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। जुन सरकार आउँछ उसले आफू अनुकूलका निर्णय गर्ने र नाम फेर्ने गरेका छन्।
प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरेको यो अस्पताल अहिले शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको रूपमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा नाम परिवर्तन गरेर सञ्चालनमा थियो। त्यसअघि यो अस्पताललाई नसर्ने रोग उपचार केन्द्र, त्यस भन्दा अघि सरुवा रोगको नामले समेत सञ्चालन गरिएको थियो।
विगतमा कोभिड अस्पताल र पछि सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो संरचनालाई हाल शैलाजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल एवं हृदय रोग केन्द्र नामकरण गरिएको छ। हृदय रोग केन्द्र मात्रै सञ्चालन गर्दा प्राविधिक समस्या आउने भएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई ‘जनरल’ अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै म्याटरनिटी (प्रसूति) र हेमोडायालाइसिस सेवा थप गर्ने तयारी गरेको छ।
कोसी अस्पतालमा रहेको प्रसूति सेवाको चापलाई कम गर्न तथा नागरिकले सहज पाउनु पर्ने सेवालाई छिटो गर्नका लागि प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा राधिका थपलिया भएको बेलामा यहाँको अस्पताललाई महिला तथा प्रसूति स्वास्थ्यको विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी एक मुष्ट बजेट विनियोजन भएको थियो।
महिला तथा प्रसूति स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउने सरकारी लक्ष्य कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता र प्रशासनिक अलमलका परेको छ। निजी अस्पतालहरूले डेलिभरीका क्रममा गर्ने अनावश्यक शल्यक्रिया र आर्थिक शोषणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन अघि सारिएको यो अवधारणा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीको कारण फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विशेष गरी कोसी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखामा देखिएको कार्यसम्पादन फितलोपनका कारण यो कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ। सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो विषयलाई महत्त्व नदिँदा कार्यक्रम नै कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल भएको एक कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारीका अनुसार, सुरुवाती चरणमा अस्पताललाई ८५ प्रतिशतसम्म सामान्य प्रसूति गराउने र बाँकी जटिल केसहरूलाई विशेषज्ञ सेवा दिने गरी विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो त्यो काम नै अघि बढ्न सकेन।
‘स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, आङ खस्ने समस्याको शल्यक्रिया, प्रसव, फिस्टुला, बाँझोपन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको सुलभ उपचार गरी महिलाहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले बनाएर थपलिया सचिवज्यू हुँदा एकमुष्ट बजेट छुट्ट्याइएको थियो, ती कर्मचारीले भने, ‘अहिलेको सचिवज्यू काम गर्नु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने र टिप्पणी उठाउने सम्बन्धित महाशाखाले यो विषयलाई महत्त्व दिएको छैन।’
अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र प्रशासनको टोली ल्याइए तापनि मन्त्रालयको प्रशासनिक असहयोगले कर्मचारीहरूमा चरम निराशा पैदा भएको छ। स्रोतका अनुसार, चिकित्सा महाशाखा प्रमुखले फाइलहरू अगाडि नबढाउँदा र नेतृत्व तहमा स्पष्ट निर्णय क्षमता नहुँदा अस्पतालका उपकरण र सेवाहरू अलपत्र परेका छन्।
नियमन र उत्प्रेरणाको अभावमा अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत विचलित हुन थालेका छन्। सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुको सट्टा कर्मचारीहरू निजी क्लिनिकतिर आकर्षित हुन थालेका छन्।
वैशाख भित्र सञ्चालन होला?
विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने बारेमा सङ्घीय सरकारको मातहत हुने भएकोले यसलाई जनरल अस्पतालको रूपमा विकास गरेर जान सकिने मन्त्रालयको भनाई छ। मन्त्रालयका सचिव डा यदुचन्द्र घिमिरेले अस्पतालमा हाल ४२ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भए तापनि प्रभावकारी सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति अपुग रहेको बताए।
‘विशेष गरी इमर्जेन्सी सेवाका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट र प्रसूति सेवाका लागि गाइनेकोलोजिस्टको अभाव छ,’ उनले भने, ‘हाललाई अन्यत्रबाट विशेषज्ञ र नर्सिङ स्टाफलाई काजमा ल्याएर भए पनि वैशाख महिनाभित्रै इनडोर सेवा सुरु गर्ने तयारी छ।’
बजेटका हकमा करिब ९ देखि १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको भए पनि बजेट खर्च हुन सकेन। मन्त्रालयको डा रामहरि रेग्मी नेतृत्वमा रहेको अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाले टिप्पणी उठाएर बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अस्पताल प्रशासनले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पुर्याएको महिनौँ बितिसक्दा समेत टिप्पणी सचिव र मन्त्रालयमा पुग्न सकेको छैन।
अस्पतालमा देखिएका प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौतीलाई समाधान गर्न वैशाख ८ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकले प्रसूति र डायलाइसिस सेवा सुरु गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गर्ने भनिएको छ।
सचिव घिमिरेले मन्त्रालयका केही कर्मचारीबाट असहयोग भएको भन्ने चर्चालाई अस्वीकार गर्दै सबैको स्वामित्व रहने गरी वैशाखभित्रै नयाँ सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। यसबाट पाठेघरको क्यान्सर स्क्रिनिङ र आमा सुरक्षा कार्यक्रममा समेत सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय दूतावासमार्फत कोसी प्रदेशका लागि १५ वटा नयाँ डायलासिस मेसिन माग गरिएको छ। ती मेसिन प्राप्त भएपछि यस केन्द्रमा जडान गरिनेछ, जसले गर्दा बिरामीहरूले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने वा सरकारी अस्पतालमा पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता हट्ने जनाइएको छ।
संस्थानको धम्कीपूर्ण पत्र
अस्पताल सञ्चालन भइरहेको भवन खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा छ। कोभिड अस्पताल सञ्चालनको लागि संस्थानको गोदामलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर गोदाम घरलाई अस्पतालको रूप दिइएको थियो। पछिल्लो समय संस्थानले भवन खाली गर्न पत्र पठाएको छ।
अहिले औजार र उपकरण सहित अस्पताल नियमित सञ्चालन भइरहेकोले खाली गर्न सक्ने अवस्था छैन। तापनि प्रदेश सरकारले सो भवन भाडामा लिने वा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको सचिव घिमिरे बताउँछन्।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र खाद्य संस्थानबीच तत्काल बैठक बसेर यसको निर्णय लिनुपर्नेमा त्यो समेत हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया