मोरङको उमा गौरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलन भएको विषय फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पत्नी अञ्जला कोइरालाको मुद्दामा अदालतमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि यो विषय फेरी चर्चामा आएको हो।
जिल्ला अदालत मोरङले धनपालथानमा रहेको उमा गौरी सहकारी संस्थाका सञ्चालकले रकम अपचलन गरेको विषयमा जिल्ला अदालत मोरङको सहकारी ऐन अनुसारको कसुरमा चार जनालाई धरौटीमा छाड्ने मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको ७२ नम्बरको निवेदन माथिको सुनुवाइमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको राय बाझिएको हो।
संयुक्त इजलासले वैशाख ११ गते निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने राय दिएकोमा अर्का न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीमध्येका अञ्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, ज्योति बाँस्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै जनही १ करोड र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोज कुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएको छ।
बास्तोलाको रायमा प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बाँस्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा अभियोग पत्रमा उल्लेखित बिगो समेतलाई विचार गरी जनही धरौटी बढाउनुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिवादी शम्भुप्रसाद रौनियारलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने रायमा सहमति जनाउँदै सञ्चालक समितिको सदस्य तथा पदाधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने प्रतिवादीहरूको कसुरमा हुनसक्ने संलग्नतालाई विचार गरी जिल्ला अदालतबाट एकरूपको आदेश भएको नदेखिएको बास्तोलाको ठहर छ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ स्थित उमा गौरी सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ हिनामिना गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ऐनअन्तर्गत मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छोड्न आदेश दिएको थियो।
सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ परेकाहरू सहकारी अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार र धनपालथान ४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालतले अञ्जलालाई १० लाख, ज्योतिलाई ५ लाख, लक्ष्मी देवीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा अञ्चलसहित ६ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएको थियो। त्यो घटनामा एक दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै फरार रहेका छन्।
Shares

प्रतिक्रिया