प्रदेश १ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने एमालेको निर्णय

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश १ मा पनि नेकपा (एमाले) ले आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ।पुरानो सत्तागठबन्धन भत्किएको घोषणा गरेर अन्ततः एमाले–माओवादी लगायतका दल सम्मिलित सरकार गठन हुने भएपछि एमाले प्रदेशमा हौसिएको हो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुने गरी सहमति भएको थियो।

केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै एमालेले प्रदेश १ संसदीय दलको आज अपराह्न बसेको बैठकले प्रदेश १ मा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ।

नवनिर्वाचित नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले संयोजकत्वमा पाँच सदसीय वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ। बैठकपछि संचारकर्मीमाझ दलका नेता समेत रहेको कार्कीले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने देखाएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाक्रमले प्रदेश १ मा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेको उनले बताए।

संसदीय दलको नेता चयन भएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कार्कीले भने, ‘घण्टा–घण्टामा राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन भएका खबरहरू तपाईंहरूले सुन्नु भएकै छ। त्यही घटनाक्रमले प्रदेश १ को ठूलो दल एमाले भएकाले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ।’

उनले आजैदेखि वार्ता गर्ने समेत बताएका छन्। एमालेले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता हिकमत कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय वार्ता समितिका सदस्यहरूमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, रेवतीरमण भण्डारी, सिर्जना राई र लिलाबल्लभ अधिकारी छन्।
एमाले–माओवादी केन्द्र मिले सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने

प्रदेश १ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेमा आवश्यक बहुमत पुग्ने अबस्था रहेको छ।

प्रदेश १ मा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल र माओवादी केन्द्र तेश्रो ठूलो दरको रुपमा रहेको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी कुल ४० सिट जितेको छ। एमाले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैगरी ९३ जना सांसद रहेको प्रदेश १ मा तेश्रो पोजिसन बनाएको माओवादी केन्द्रको १३ सिट रहेको छ।

यी दुई दल मिलेमा कुल सिट संख्या ५३ सिट संख्या पुग्छ। सरकार गठनका लागि बहुमत ४७ सिट आवश्य पर्छ। सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादी पार्टी मिल्दाको अहिलेको समयमा अरु दलको साथ आवश्यक नपर्ने स्थिति छ।

अन्य दलहरु कांग्रेसको २९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ राप्रपाको ६ र जसपाका १ सांसद छन्। यसअघि सरकार गठनका लागि एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि एक जना नपुग्ने र सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि एक जना सांसद नपुग्ने अवस्था रहेको थियो।

जसका कारण एक सिट मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीका साथ यी दुवै गठबन्धनलाई आवश्य थियो। सरकार निर्माणको लागि जसपाकी संसाद निमर्ला लिम्बू ‘स्ट्राइकर’ बनेकी थिइन्।

प्रदेश १ को सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको जसपाको निर्णय नै त्यसबेला सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो 

सत्तागठबन्धन कायम रहेको भए प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो। त्यो अवस्थामा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्न धेरैले आकांक्षा देखाएका थिए।

गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण पनि प्रदेशको नेतृत्व पाइने आशामा कांग्रेसभित्र दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा बढी थियो। कांग्रेसमा दलको नेता बन्न पाँचजना आकांक्षी थिए।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू अमृत अर्याल र भीम पराजुली तथा हालका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की दलको नेता बन्ने दौडमा छन्।

कार्की शेखर कोइराला पक्षका हुन् भने थापा, अर्याल र पराजुली संस्थापन पक्षका। प्रदेश सभापति थापा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका हुन्। सिटौला संस्थापन पक्षमा लागेसँगै उनी पनि सोही समूहमा उभिएका झापाली नेता हुन्।

प्रदेश १ मा कांग्रेससँग प्रत्यक्ष १७ र समानुपातिक १२ गरेर २९ जना सांसद छन्।